मुंबई प्रतिनिधी
वांद्रे पूर्वेतील गरीब नगर परिसरातील अनधिकृत झोपडपट्ट्यांवरील बहुचर्चित तोडक कारवाई अखेर पूर्णत्वास पोहोचली असून, पश्चिम रेल्वेने तब्बल ५ हजार ३०० चौरस मीटर जागा अतिक्रमणमुक्त केल्याचा दावा केला आहे. सलग चार दिवस चाललेल्या या धडक मोहिमेत ४०० हून अधिक झोपड्या जमीनदोस्त करण्यात आल्या असून, आता मोकळ्या झालेल्या जागेभोवती फेन्सिंग उभारण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू करण्यात आले आहे.
मंगळवारपासून सुरू झालेली ही कारवाई शुक्रवारी उशिरापर्यंत सुरू होती. शनिवारी रेल्वे प्रशासनाने परिसर ताब्यात घेत तातडीने संरक्षक कुंपण उभारण्यास सुरुवात केली. वांद्रे रेल्वे टर्मिनसच्या विस्तारासाठी ही जागा अत्यंत महत्त्वाची मानली जात असून, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर प्रशासनाने कठोर भूमिका घेत कारवाई राबवली.
कारवाईदरम्यान परिसरात तणावपूर्ण शांतता पाहायला मिळाली. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी रेल्वे पोलीस (जीआरपी) आणि रेल्वे सुरक्षा बल (आरपीएफ) यांचा मोठा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. पुढील सात ते आठ दिवस हा बंदोबस्त कायम ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती पश्चिम रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक यांनी दिली.
गरीब नगर परिसरात अनेक ठिकाणी तीन ते चार मजली अनधिकृत बांधकामे उभी करण्यात आली होती. ही सर्व बांधकामे पाडण्यात आली असून, काही अधिकृत घरांच्या तळमजल्यांवर उभारण्यात आलेले बेकायदा अतिरिक्त मजले यंत्रांशिवाय हाताने हटवण्याचे काम सुरू आहे. या कारवाईपैकी सुमारे ५० टक्के काम पूर्ण झाल्याचे रेल्वे प्रशासनाने स्पष्ट केले.
दरम्यान, झोपड्या हटवल्यानंतर परिसरात लाकडी फळ्या, लोखंडी पत्रे आणि बांधकाम साहित्याचे मोठे ढीग साचले आहेत. हे अवशेष हटवण्याचे कामही प्रशासनाने हाती घेतले असून, संपूर्ण परिसर स्वच्छ करून संरक्षित करण्यात येणार आहे. निष्कासित झोपडीधारकांकडून पुन्हा अतिक्रमण होऊ नये, यासाठी विशेष खबरदारी घेतली जाणार असल्याचेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
या कारवाईविरोधात रहिवाशांनी न्यायालयात धाव घेत स्थगिती मिळवण्याचा प्रयत्न केला होता. २१ मे रोजी दाखल करण्यात आलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावत रेल्वे प्रशासनाला कारवाईस हिरवा कंदील दिला. त्यानंतर प्रशासनाने कोणतीही उसंत न घेता अतिक्रमण हटवण्याची मोहीम पूर्ण केली.
वांद्रे टर्मिनसच्या विस्तारासाठी जागा मोकळी झाल्याने भविष्यात रेल्वे प्रवाशांना अधिक सुविधा उपलब्ध होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, दुसरीकडे शेकडो कुटुंबे बेघर झाल्याने सामाजिक आणि राजकीय पातळीवर या कारवाईचे पडसाद उमटण्याची चिन्हेही दिसत आहेत.
