वसई प्रतिनिधी
वसई-विरार महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने विरार पश्चिमेकडील ग्लोबल सिटी परिसरातील तब्बल २८ वर्षांपासून सुरू असलेल्या एका वृत्तपत्र स्टॉलवर तोडक कारवाई केल्याने शहरात तीव्र संतापाची भावना व्यक्त होत आहे. गणपत पोवार यांच्या मालकीचा हा स्टॉल एका झटक्यात जमीनदोस्त करण्यात आल्याने वृत्तपत्र विक्रेत्यांनी पालिकेच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. विशेष म्हणजे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वृत्तपत्र विक्रेत्यांवर कारवाई करू नये, अशा स्पष्ट सूचना दिलेल्या असतानाही ही कारवाई झाल्याने “पालिकेने थेट मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशालाच केराची टोपली दाखवली का?” अशी चर्चा आता रंगू लागली आहे.
गेल्या जवळपास तीन दशकांपासून गणपत पोवार यांचा स्टॉल या परिसरात सुरू होता. या स्टॉलमधून केवळ वृत्तपत्र विक्रीचा व्यवसाय केला जात होता. परिसरातील नागरिकांना सकाळी विविध वृत्तपत्रे उपलब्ध करून देण्याचे काम हा स्टॉल करत होता. मात्र, अचानक महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने येऊन स्टॉलवर कारवाई करत तो तोडून टाकल्याने पोवार कुटुंबावर आर्थिक संकट कोसळले आहे.
“हा स्टॉल कोणत्याही प्रकारे वाहतुकीला अडथळा ठरत नव्हता. आम्ही वारंवार विनंती केली, तरी अधिकाऱ्यांनी काहीही ऐकून घेतले नाही. कोणतीही दया-माया न दाखवता त्यांनी स्टॉल पाडला. यात माझे मोठे नुकसान झाले,” अशी व्यथा गणपत पोवार यांनी व्यक्त केली. कारवाईदरम्यान पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी उद्धट वर्तन केल्याचाही आरोप त्यांनी केला.
“आम्हाला वरून आदेश आहेत…”
या कारवाईनंतर वृत्तपत्र विक्रेत्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. ठाणे आणि मुंबईसारख्या शहरांमध्ये वृत्तपत्र स्टॉलवर अशा प्रकारे कारवाई केली जात नसताना वसई-विरार महापालिकेने घेतलेल्या भूमिकेबाबत विक्रेत्यांनी संताप व्यक्त केला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वृत्तपत्र विक्रेत्यांवर कारवाई होऊ नये, अशा स्पष्ट सूचना दिल्या होत्या. तसेच वसई-विरारचे महापौर अजीव पाटील यांनीदेखील वृत्तपत्र स्टॉल्सवर कारवाई होणार नसल्याचे आश्वासन यापूर्वी दिले होते. मात्र, प्रत्यक्षात पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी “आम्हाला वरून आदेश आहेत, आम्हाला काही सांगू नका,” असे म्हणत कारवाई केल्याचा आरोप विक्रेत्यांनी केला आहे.
“वृत्तपत्र विक्रेते फेरीवाले नाहीत”
या घटनेनंतर वृत्तपत्र विक्रेत्यांनी एकत्र येत तीव्र प्रतिक्रिया दिली. “वृत्तपत्र विक्रेते हे सामान्य फेरीवाले नसून लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाचे वितरण करणारे महत्त्वाचे घटक आहेत. समाजापर्यंत माहिती पोहोचवण्याचे काम आम्ही करतो. अशा पद्धतीने आमच्यावर कारवाई होणे अन्यायकारक आहे,” असे विक्रेत्यांनी म्हटले आहे.
विक्रेत्यांच्या मते, डिजिटल युगात आधीच वृत्तपत्र व्यवसाय मोठ्या संकटातून जात असताना अशा कारवाया म्हणजे छोट्या विक्रेत्यांच्या उपजीविकेवर घाला असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.
महापौरांकडे धाव; आयुक्तांशी चर्चा करण्याचे आश्वासन
या कारवाईनंतर संतप्त वृत्तपत्र विक्रेत्यांनी मंगळवारी महापौर अजीव पाटील यांची भेट घेतली. विक्रेत्यांच्या शिष्टमंडळाने संपूर्ण घटनेची माहिती महापौरांना दिली आणि कारवाईविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
यावेळी महापौरांनी विक्रेत्यांचे म्हणणे ऐकून घेत सकारात्मक भूमिका घेतली. “या प्रकरणी मी स्वतः महापालिका आयुक्तांशी चर्चा करून तातडीने योग्य तो तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करेन,” असे आश्वासन महापौरांनी दिल्याचे विक्रेत्यांनी सांगितले.
दरम्यान, या प्रकरणामुळे वसई-विरार महापालिकेच्या अतिक्रमण कारवाईवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यातील समन्वयाचा अभावही समोर आला आहे. वृत्तपत्र विक्रेत्यांवर होत असलेल्या कारवाईबाबत आता राज्य सरकार आणि महापालिका प्रशासन कोणती भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
