मुंबई प्रतिनिधी
ऑनलाइन औषध विक्रीमुळे पारंपरिक औषध विक्रेत्यांसमोर निर्माण झालेल्या आर्थिक आणि व्यावसायिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर अखिल भारतीय औषधी विक्रेता संघटनांनी मंगळवार, २० मे रोजी देशव्यापी एकदिवसीय बंदची घोषणा केली आहे. देशभरातील औषध दुकाने या बंदमध्ये सहभागी होणार असून, केंद्र सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून ऑनलाइन औषध विक्रीवर नियंत्रण आणावे, अशी मागणी संघटनांकडून करण्यात आली आहे.
‘महाराष्ट्र राज्य केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट असोसिएशन’ तसेच अखिल भारतीय केमिस्ट आणि औषध विक्रेते संघटना , यांच्या संयुक्त निवेदनानुसार देशभरातील सुमारे १२ लाख ४० हजार औषध विक्रेत्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संघटनांनी गेल्या अनेक वर्षांपासून शासनाकडे विविध मागण्यांसाठी पाठपुरावा केला आहे. मात्र, अद्याप कोणताही ठोस निर्णय घेण्यात आलेला नसल्याचा आरोप संघटनांनी केला आहे.
संघटनांच्या मते, ऑनलाइन माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर औषध विक्री होत असून अनेक संकेतस्थळांवर डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनशिवाय औषधे सहज उपलब्ध होत आहेत. काही ठिकाणी बनावट प्रिस्क्रिप्शनचा वापर करून औषधे विकली जात असल्याचाही गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. विशेषतः अँटीबायोटिक्ससारखी संवेदनशील औषधे विनासायास उपलब्ध होत असल्याने नागरिकांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.
याशिवाय मोठ्या ई-कॉमर्स आणि औषध वितरण कंपन्यांकडून मोठ्या सवलतीत औषध विक्री केली जात असल्याने छोट्या आणि मध्यम औषध विक्रेत्यांचा व्यवसाय धोक्यात आल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे. ग्रामीण भागातील हजारो मेडिकल स्टोअर्स आर्थिक अडचणीत सापडल्याचा दावा संघटनांनी केला आहे.
कोरोना काळात जारी करण्यात आलेल्या जीएसआर २२०(ई) आणि जीएसआर ८१७(ई) या अधिसूचना तातडीने मागे घ्याव्यात, अशी मागणीही औषध विक्रेता संघटनांनी केली आहे. या अधिसूचनांमुळे ऑनलाइन औषध विक्रीला प्रोत्साहन मिळाल्याचा आरोप संघटनांनी केला आहे.
दरम्यान, मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशाराही संघटनांनी दिला आहे. केमिस्ट असोसिएशन कारंजाचे अध्यक्ष आशिष जैन यांनीही बंदला पाठिंबा दर्शवत शासनाने औषध विक्रेत्यांच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची मागणी केली आहे.
या बंदमुळे अनेक शहरांतील औषध दुकाने बंद राहण्याची शक्यता असून, अत्यावश्यक औषधसेवेवर काही प्रमाणात परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र, रुग्णांची गैरसोय टाळण्यासाठी काही ठिकाणी आपत्कालीन सेवा सुरू ठेवण्याबाबत स्थानिक पातळीवर निर्णय घेतला जाऊ शकतो, असेही संघटनांकडून सांगण्यात आले आहे.
