नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ अर्थात (सीबीएसई) ने शालेय शिक्षणात मोठा बदल जाहीर केला असून, नववी आणि दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी आता तीन भाषांचे शिक्षण अनिवार्य करण्यात आले आहे. हा नवा नियम १ जुलै २०२६ पासून लागू होणार असून, राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० (NEP 2020) आणि राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा २०२३ (NCF-SE 2023) यांच्या अनुषंगाने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे मंडळाने स्पष्ट केले आहे.
सीबीएसईने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, इयत्ता नववीमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना तीन भाषा शिकणे बंधनकारक असेल. या भाषांना आर-१, आर-२ आणि आर-३ अशा स्तरांमध्ये विभागण्यात आले आहे. त्यापैकी किमान दोन भाषा या भारतीय मूळच्या असणे आवश्यक राहणार आहे. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये मातृभाषा, प्रादेशिक भाषा आणि भारतीय भाषांविषयीची समज वाढवण्यावर भर दिला जाणार आहे.
काय असेल नवी भाषा प्रणाली?
सीबीएसईच्या नव्या नियमानुसार आर-१ ही विद्यार्थ्याची मुख्य भाषा असेल. आर-२ ही दुसरी स्वतंत्र भाषा असेल, तर आर-३ ही तिसरी भाषा म्हणून शिकवली जाईल. विशेष म्हणजे, आर-३ भाषा सहावीपासून टप्प्याटप्प्याने लागू करण्यात येणार असून, शैक्षणिक वर्ष २०३०-३१ पर्यंत ती दहावीपर्यंत पूर्णपणे लागू होणार आहे.
सीबीएसईच्या अभ्यासक्रमात हिंदी, इंग्रजीसह भारतातील विविध प्रादेशिक भाषांचा समावेश करण्यात आला आहे. संविधानाच्या आठव्या अनुसूचीतील सर्व अनुसूचित भाषा, तसेच काही विदेशी भाषांचाही पर्याय विद्यार्थ्यांना उपलब्ध राहणार आहे. मंडळाने स्पष्ट केले की, विद्यार्थ्यांना बहुभाषिक शिक्षण प्रणालीशी जोडण्याचा हा प्रयत्न आहे.
गणित आणि विज्ञानासाठी दोन स्तरीय प्रणाली
भाषांसोबतच सीबीएसईने गणित आणि विज्ञान विषयांसाठीही मोठा बदल जाहीर केला आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून या विषयांमध्ये दोन स्तरीय परीक्षा पद्धती लागू करण्यात येणार आहे.
सर्व विद्यार्थ्यांना गणिताचा मानक अभ्यासक्रम शिकवला जाईल. त्यासाठी तीन तासांची ८० गुणांची मुख्य परीक्षा होईल. याशिवाय विद्यार्थ्यांच्या उच्चस्तरीय विचारक्षमतेचे (HOTS – Higher Order Thinking Skills) मूल्यमापन करण्यासाठी २५ गुणांची स्वतंत्र प्रश्नपत्रिका घेतली जाणार आहे. त्यामुळे केवळ पाठांतराऐवजी विद्यार्थ्यांच्या विश्लेषणात्मक आणि संकल्पनात्मक आकलनावर भर दिला जाणार असल्याचे शिक्षणतज्ज्ञांचे मत आहे.
दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी विशेष सवलती
सीबीएसईने दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठीही महत्त्वपूर्ण सवलती जाहीर केल्या आहेत. Rights of Persons with Disabilities Act 2016 अंतर्गत येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दुसरी किंवा तिसरी भाषा शिकण्यापासून सूट देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच परदेशातील सीबीएसई शाळांमध्ये शिक्षण घेणारे विद्यार्थी किंवा विदेशातून भारतात परतलेल्या विद्यार्थ्यांसाठीही विशेष सवलती देण्यात येणार आहेत.
शिक्षण क्षेत्रातून स्वागत
सीबीएसईच्या या निर्णयाचे शिक्षण क्षेत्रातून मिश्र प्रतिसाद उमटत आहेत. काही शिक्षणतज्ज्ञांनी हा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या भाषिक कौशल्यवृद्धीसाठी उपयुक्त ठरेल, असे मत व्यक्त केले आहे. तर काही पालकांनी अतिरिक्त भाषांमुळे विद्यार्थ्यांवर अभ्यासाचा ताण वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे.
दरम्यान, राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीत सीबीएसईकडून घेतलेला हा मोठा निर्णय मानला जात असून, आगामी काळात देशभरातील शालेय शिक्षणाच्या रचनेत व्यापक बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
