टॅक्सी-बसमध्ये GPS आणि पॅनिक बटण सक्तीचे! सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक आदेश; नियम न पाळणाऱ्या वाहनांचा परवाना रद्द होणार

नवी दिल्ली वृत्तसंस्था

देशभरातील सार्वजनिक वाहतुकीतून प्रवास करणाऱ्या कोट्यवधी प्रवाशांच्या सुरक्षेला बळ देणारा ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. टॅक्सी, कॅब, ऑटो-रिक्षा, बससह सर्व व्यावसायिक वाहनांमध्ये GPS आधारित वाहन ट्रॅकिंग प्रणाली आणि पॅनिक बटण बसवणे आता अनिवार्य करण्यात आले आहे. या सुविधांशिवाय कोणत्याही वाहनाला फिटनेस सर्टिफिकेट किंवा परवाना देऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिले.

विशेषतः महिला, मुले आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने ही यंत्रणा अत्यंत आवश्यक असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. बुधवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने केंद्र सरकारलाही कठोर शब्दांत सूचना करत या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले.

‘पॅनिक बटण’ दाबताच कंट्रोल रूमला अलर्ट

प्रवासादरम्यान कोणताही धोका, छेडछाड किंवा आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झाल्यास प्रवासी वाहनातील पॅनिक बटण दाबू शकतील. हे बटण सक्रिय होताच संबंधित नियंत्रण कक्ष, पोलीस आणि आपत्कालीन यंत्रणांना तत्काळ संदेश पोहोचणार आहे. GPS प्रणालीमुळे वाहनाचे ‘लाईव्ह लोकेशन’ त्वरित शोधता येणार असल्याने मदत अधिक वेगाने पोहोचवणे शक्य होणार आहे.

‘वाहन अॅप’वर माहिती अपडेट ठेवण्याचे निर्देश

सर्व सार्वजनिक वाहनांची GPS आणि पॅनिक बटणासंबंधी माहिती ‘वाहन’ अॅपवर अद्ययावत ठेवण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे वाहनांची ओळख, मालकाची माहिती आणि लोकेशन आपत्कालीन वेळी त्वरित उपलब्ध होणार आहे.

वाहन उत्पादकांनाही झटका

न्यायालयाने वाहन उत्पादक कंपन्यांनाही स्पष्ट आदेश देत, ग्राहकांना वाहन सुपूर्द करण्यापूर्वीच कारखान्यात GPS आणि पॅनिक बटण बसवणे बंधनकारक करण्यास सांगितले. या संदर्भात केंद्र सरकारने वाहन उत्पादकांशी चर्चा करून सविस्तर अहवाल सादर करावा, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

रस्ते अपघातांवरही कोर्टाची चिंता

सुनावणीदरम्यान देशातील वाढत्या रस्ते अपघातांवर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र चिंता व्यक्त केली. वाहनचालकांकडून लेन शिस्तीचे पालन होत नसल्यामुळे अपघातांचे प्रमाण वाढत असल्याचे निरीक्षण नोंदवत केंद्र सरकारला तातडीने कठोर उपाययोजना करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

या निर्णयामुळे सार्वजनिक वाहतुकीतील सुरक्षाव्यवस्थेला मोठे बळ मिळणार असून, प्रवाशांचा विश्वास आणि सुरक्षिततेची भावना अधिक दृढ होणार असल्याचे मानले जात आहे.