मुंबई प्रतिनिधी
राज्याच्या आर्थिक शिस्तीबाबत कठोर भूमिका घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळासमोरच ‘काटकसरीचा नवा आराखडा’ मांडला असून, यापुढे मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या शासकीय खर्चावर मोठी कात्री लागणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. मंत्र्यांच्या गाड्यांच्या ताफ्यापासून ते विदेश दौऱ्यांपर्यंत अनेक बाबींमध्ये खर्च कमी करण्याचे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याची माहिती मंत्रालयीन सूत्रांकडून समोर आली आहे.
राज्यात वाढत्या आर्थिक ताणाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने स्वतःपासूनच साधेपणाचा आदर्श घालून द्यावा, अशी भूमिका मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी घेतल्याचे सांगितले जाते. नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत त्यांनी मंत्र्यांच्या सुरक्षेसाठी आणि प्रवासासाठी वापरल्या जाणाऱ्या वाहनांच्या ताफ्याचा आकार तातडीने कमी करण्याचे निर्देश दिले. अनेक मंत्र्यांकडे सध्या मोठ्या प्रमाणावर वाहने आणि कर्मचारी तैनात असतात. मात्र, आता हा खर्च नियंत्रित करण्यासाठी ताफे निम्म्यावर आणण्याची तयारी सुरू झाली आहे.
यासोबतच सरकारी कामाच्या नावाखाली होणाऱ्या अनावश्यक विदेश दौऱ्यांवरही मुख्यमंत्री नाराज असल्याचे समजते. फक्त अत्यावश्यक आणि राज्यहिताशी संबंधित दौऱ्यांनाच मंजुरी दिली जाईल, अशी भूमिका बैठकीत मांडण्यात आल्याची माहिती आहे. विशेष म्हणजे, सरकारी कामासाठी वापरल्या जाणाऱ्या चार्टर विमानांवर आणि हेलिकॉप्टर प्रवासावरही निर्बंध आणण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. शक्यतो नियमित विमानसेवा किंवा पर्यायी प्रवासाचा वापर करण्यास प्राधान्य देण्यास सांगण्यात आले आहे.
मात्र, या संपूर्ण निर्णयातील सर्वाधिक चर्चेचा मुद्दा ठरला तो म्हणजे मंत्र्यांनी सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करण्याबाबतची सूचना. आठवड्यातून किमान एक दिवस मंत्र्यांनी बस, लोकल किंवा मेट्रोसारख्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करावा, अशी भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी मांडल्याचे सूत्रांनी सांगितले. या माध्यमातून इंधन बचतीसोबतच मंत्र्यांना सर्वसामान्य नागरिकांच्या अडचणी प्रत्यक्ष अनुभवता येतील आणि सार्वजनिक वाहतुकीतील त्रुटी अधिक प्रभावीपणे समजू शकतील, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.
मंत्रालयीन वर्तुळात या निर्णयाची जोरदार चर्चा सुरू असून, अनेक वरिष्ठ अधिकारी आणि मंत्र्यांमध्येही याबाबत उत्सुकता आहे. राज्य सरकारच्या खर्चात कपात आणि प्रशासनात शिस्त आणण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. दुसरीकडे विरोधकांनी मात्र या निर्णयाकडे ‘प्रतिमानिर्मितीचा प्रयत्न’ म्हणून पाहण्यास सुरुवात केली आहे. प्रत्यक्षात किती मंत्री सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करतात आणि काटकसरीच्या सूचनांचे पालन कितपत होते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, मुंबईकरांमध्येही या निर्णयाची चर्चा रंगली असून, “खरोखरच मंत्री बस किंवा मेट्रोने प्रवास करताना दिसले तर तो वेगळाच अनुभव असेल,” अशा प्रतिक्रिया सोशल मीडियावर उमटू लागल्या आहेत. प्रशासनातील साधेपणा आणि जबाबदारी यांचा संदेश देण्याचा हा प्रयत्न कितपत यशस्वी ठरतो, हे येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होणार आहे.
