मुंबई प्रतिनिधी
जागतिक तेल संकट आणि वाढत्या इंधन दरांच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी घेतलेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत मंत्रिमंडळ आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी तब्बल सात महत्त्वाचे निर्णय जाहीर केले. या निर्णयांमुळे मंत्र्यांच्या ताफ्यांपासून ते शासकीय विमानांच्या वापरापर्यंत अनेक सुविधांवर निर्बंध येणार आहेत.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक आणि वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेत इंधन बचत, ऊर्जा बचत आणि परकीय चलनाची काटकसर यावर सविस्तर चर्चा केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या आवाहनानंतर राज्य सरकारने तातडीने अंमलबजावणीसाठी हे निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे.
मंत्र्यांच्या ताफ्यांना कात्री
मुख्यमंत्र्यांसह सर्व मंत्र्यांच्या ताफ्यातील वाहनांची संख्या तत्काळ प्रभावाने अर्ध्यावर आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. बाहेरगावी दौऱ्यावर असताना निर्धारित संख्येपेक्षा अधिक वाहने ताफ्यात असणार नाहीत. यासाठी संबंधित पोलीस आयुक्त आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना जबाबदार धरण्यात येणार आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे इंधन खर्चात मोठी बचत होईल, असा दावा प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे.
विदेश दौऱ्यांवर पूर्णविराम
राज्यातील मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे सर्व विदेश दौरे पुढील आदेशापर्यंत रद्द करण्यात आले आहेत. अत्यावश्यक परिस्थिती वगळता कोणालाही परदेश दौऱ्याची परवानगी दिली जाणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
त्याचबरोबर मंत्र्यांनी शासकीय विमान आणि हेलिकॉप्टरचा वापर अत्यंत आवश्यक असेल तेव्हाच करावा, अन्यथा नियमित व्यावसायिक विमानसेवेचा वापर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
मेट्रो आणि सार्वजनिक वाहतुकीवर भर
राज्य सरकारने मंत्री आणि अधिकाऱ्यांना सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर वाढवण्याचे आवाहन केले आहे. पहिल्या टप्प्यात आठवड्यात किमान एक दिवस मेट्रो, बस किंवा इतर सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करण्याचा प्रयोग राबवण्यात येणार आहे.
याशिवाय मंत्रालयातील आणि जिल्हास्तरीय अनेक बैठका प्रत्यक्ष घेण्याऐवजी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे प्रवासाचा खर्च आणि वेळ दोन्ही वाचणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
शासनाच्या वाहनांची होणार तपासणी
शासनाकडून विविध विभागांना वितरित करण्यात आलेल्या वाहनांचा कोटेकोर आढावा घेण्याचा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला. अनावश्यक वापर, अतिरिक्त वाहने आणि इंधन खर्च यावर नियंत्रण आणण्यासाठी विशेष मोहीम राबवली जाणार आहे.
ऊर्जा बचतीसाठी शहरांमध्ये लावण्यात आलेल्या अनावश्यक होर्डिंग्ज आणि फ्लेक्सवरही कारवाई वाढवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. विशेषतः डेकोरेटिव्ह लाईटिंग आणि विजेचा अतिरिक्त वापर टाळण्यावर भर दिला जाणार आहे.
हार्मुझ सामुद्रधुनी संकटाचा भारतावर परिणाम
मध्य पूर्वेत सुरू असलेल्या संघर्षांमुळे हार्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाल्याने जागतिक तेल पुरवठ्यावर मोठा परिणाम झाला आहे. भारतात येणाऱ्या कच्च्या तेलाचा मोठा हिस्सा याच मार्गाने येत असल्याने तेल दरांमध्ये मोठी वाढ होत आहे. परिणामी भारताच्या परकीय चलन साठ्यावरही ताण निर्माण झाला आहे.
या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासियांना इंधन बचतीचे आवाहन केले आहे.
मोदींचं जनतेला आवाहन
पंतप्रधान मोदी यांनी नागरिकांना पेट्रोल आणि डिझेलचा वापर काटकसरीने करण्याचा सल्ला दिला आहे. खासगी वाहनांऐवजी मेट्रो, इलेक्ट्रिक बस आणि सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर वाढवण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
तसेच इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवणे, शक्य असल्यास ‘वर्क फ्रॉम होम’चा पर्याय स्वीकारणे आणि देशाचे परकीय चलन वाचवण्यासाठी सोने खरेदी टाळण्याचेही आवाहन त्यांनी नागरिकांना केले आहे.
दरम्यान, राज्य सरकारच्या या निर्णयांमुळे आगामी काळात मंत्र्यांच्या शाही ताफ्यांवर आणि सरकारी खर्चावर मोठ्या प्रमाणात नियंत्रण येणार का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
