मुंबई प्रतिनिधी
राज्यातील पोलीस कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेत मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ५,४५९ पोलिसांच्या घरांसाठी तब्बल १,७६८.०८ कोटींच्या निधीला मंजुरी दिली आहे. अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या घरबांधणी प्रस्तावांना अखेर गती मिळाल्याने राज्यातील पोलीस दलात समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळाकडे आलेल्या प्रस्तावांना या निर्णयामुळे मोठा आधार मिळणार असून हजारो पोलीस कुटुंबांचे ‘स्वतःच्या घराचे’ स्वप्न आता प्रत्यक्षात उतरणार आहे.
राज्यातील पोलीस दल हे चोवीस तास जनतेच्या सुरक्षेसाठी रस्त्यावर कार्यरत असते. दंगल, नैसर्गिक आपत्ती, गुन्हेगारी नियंत्रण, वाहतूक व्यवस्था किंवा कायदा-सुव्यवस्थेची जबाबदारी सांभाळताना अनेक पोलीस कर्मचारी स्वतःच्या कुटुंबीयांसाठी वेळही देऊ शकत नाहीत. अशा परिस्थितीत घरासारखी मूलभूत गरज अनेकांसाठी अजूनही अपूर्णच होती. वाढती महागाई, शहरांमधील गगनाला भिडलेल्या घरांच्या किमती आणि मर्यादित पगार यामुळे स्वतःचे घर घेणे अनेक पोलिसांसाठी कठीण बनले होते. सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे या समस्येला मोठ्या प्रमाणात दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
या निर्णयाची माहिती देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत म्हटले की, “जनतेच्या सुरक्षेसाठी सातत्याने कार्यरत असलेल्या आपल्या पोलिसांना घरे मिळाली पाहिजेत, यासाठी मी सुरुवातीपासून आग्रही राहिलो आहे. २०१४ ते २०१९ या काळात मोठ्या प्रमाणावर पोलिसांसाठी व्याजसवलत अनुदान योजना राबविण्यात आली होती. मात्र महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात ही योजना बंद करण्यात आली. नंतर आमच्या सरकारने ती पुन्हा सुरू केली. आता ५४५९ पोलिसांना घरबांधणी अग्रीम स्वरूपात १७६८.०८ कोटींची मंजुरी देण्यात आली आहे.”
मुख्यमंत्र्यांच्या या घोषणेनंतर पोलीस कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण असून अनेक संघटनांनी सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. विशेषतः मुंबई, पुणे, नागपूर, ठाणे, नाशिक यांसारख्या शहरांमध्ये घरांच्या वाढत्या किमतींमुळे पोलीस कर्मचाऱ्यांना स्वतःचे घर घेणे जवळपास अशक्य झाले होते. अनेक कर्मचारी भाड्याच्या घरात राहत असून त्यावर त्यांच्या पगाराचा मोठा हिस्सा खर्च होत होता. अशा वेळी शासनाकडून मिळणारी आर्थिक मदत त्यांच्यासाठी महत्त्वाची ठरणार आहे.
महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळाकडे अनेक वर्षांपासून विविध घरबांधणी प्रस्ताव प्रलंबित होते. निधीअभावी हे प्रस्ताव रखडले होते. आता शासनाने मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध करून दिल्यामुळे घरबांधणी प्रकल्पांना वेग मिळणार आहे. यामुळे हजारो पोलीस कुटुंबांना स्थैर्य मिळण्याबरोबरच त्यांच्या सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षिततेतही वाढ होणार आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, पोलीस दलातील कर्मचाऱ्यांना निवासाची सुरक्षितता मिळाल्यास त्यांच्या कामगिरीवर सकारात्मक परिणाम होतो. घराची चिंता कमी झाल्यास कर्मचारी अधिक कार्यक्षमतेने काम करू शकतात. मानसिक ताणही कमी होतो. त्यामुळे हा निर्णय केवळ घरबांधणीपुरता मर्यादित नसून पोलीस दलाच्या एकूण कल्याणाशी संबंधित असल्याचे मानले जात आहे.
राज्य सरकारने पोलीस दलाच्या सुविधा वाढविण्यासाठी मागील काही वर्षांत विविध निर्णय घेतले आहेत. अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, नवीन वाहने, सायबर गुन्हे तपास यंत्रणा, पोलीस ठाण्यांचे आधुनिकीकरण यासोबतच आता निवास सुविधांवरही भर दिला जात आहे. त्यातच हा निर्णय पोलीस दलासाठी महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
राज्यातील हजारो पोलीस कर्मचाऱ्यांना आता स्वतःच्या घराचे स्वप्न साकार होण्याची आशा निर्माण झाली असून सरकारच्या या निर्णयामुळे पोलीस दलाचा मनोबलही उंचावणार असल्याचे बोलले जात आहे.
