नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
देशातील श्रम व्यवस्थेत मोठे बदल घडवून आणणाऱ्या नव्या लेबर कोडच्या अंमलबजावणीकडे अखेर निर्णायक पाऊल टाकण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने वेतन, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध आणि व्यावसायिक सुरक्षा या चार प्रमुख क्षेत्रांशी संबंधित नवीन नियम अधिसूचित केले असून, त्याचा थेट परिणाम देशातील कोट्यवधी कर्मचारी आणि कंपन्यांवर होणार आहे.
कामगार कायदे अधिक सुसंगत, पारदर्शक आणि आधुनिक करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने २९ जुन्या श्रम कायद्यांचे एकत्रीकरण करून चार लेबर कोड तयार केले आहेत. या नियमांमुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनरचनेपासून सुट्ट्या, कामाचे तास, ग्रॅच्युईटी आणि महिलांच्या कामाच्या संधीपर्यंत अनेक बाबींमध्ये बदल होणार आहेत.
‘टेक-होम’ पगारात घट होण्याची शक्यता
नव्या वेतन नियमांनुसार कर्मचाऱ्यांच्या ‘बेसिक सॅलरी’चा हिस्सा आता एकूण ‘कॉस्ट टू कंपनी’ (CTC) च्या किमान ५० टक्के ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. अनेक खासगी कंपन्यांमध्ये आतापर्यंत बेसिक सॅलरी कमी ठेवून विविध भत्त्यांच्या स्वरूपात पगार दिला जात होता.
मात्र, नव्या नियमांनंतर बेसिक सॅलरी वाढल्याने भविष्य निर्वाह निधी (PF) आणि ग्रॅच्युईटीसाठी होणारे योगदान वाढणार आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या हातात येणाऱ्या मासिक पगारात काही प्रमाणात घट होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दुसरीकडे, निवृत्तीनंतर मिळणारा निधी आणि दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षितता वाढण्यास मदत होईल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनाही ग्रॅच्युईटीचा लाभ
ग्रॅच्युईटीच्या नियमांमध्येही महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. आतापर्यंत एखाद्या कर्मचाऱ्याला ग्रॅच्युईटीचा लाभ मिळवण्यासाठी सलग पाच वर्षांची सेवा पूर्ण करणे आवश्यक होते.
मात्र, नव्या नियमांनुसार ‘फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट’ अर्थात करारावर किंवा ठरावीक कालावधीसाठी काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना एक वर्षाची सेवा पूर्ण केल्यानंतरही ग्रॅच्युईटीचा लाभ मिळू शकणार आहे. त्यामुळे खासगी क्षेत्रातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे मानले जात आहे.
आठवड्यात ४८ तास काम; चार दिवसांचा ‘वर्क वीक’ शक्य
नव्या लेबर कोडनुसार आठवड्यातील एकूण कामाच्या तासांची मर्यादा ४८ तास निश्चित करण्यात आली आहे. कंपन्यांना गरजेनुसार चार दिवसांचा ‘वर्क वीक’ लागू करण्याचा पर्याय उपलब्ध राहणार आहे.
जर एखाद्या कंपनीने चार दिवसांचा कामाचा आठवडा स्वीकारला, तर कर्मचाऱ्यांना उर्वरित तीन दिवस साप्ताहिक सुट्टी द्यावी लागणार आहे. मात्र, अशा परिस्थितीत कामाच्या दिवसांतील दैनिक कामाचे तास वाढू शकतात.
याशिवाय, ४८ तासांपेक्षा अधिक काम घेतल्यास कर्मचाऱ्यांना ‘डबल ओव्हरटाईम’ म्हणजेच दुप्पट वेतन देणे बंधनकारक असेल. तसेच सलग १८० दिवस काम पूर्ण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ‘अर्न्ड लीव्ह’चा अधिकारही मिळणार आहे.
महिलांसाठी नाईट शिफ्टचे दरवाजे खुले
महिलांच्या रोजगाराच्या संधी वाढवण्यासाठी नव्या लेबर कोडमध्ये विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. महिलांना आता सायंकाळी ७ ते सकाळी ६ या वेळेत नाईट शिफ्टमध्ये काम करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
मात्र, यासाठी कंपन्यांना आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था, वाहतूक सुविधा आणि सुरक्षित कार्यस्थळ उपलब्ध करून देणे बंधनकारक राहणार आहे.
तसेच ‘समान कामासाठी समान वेतन’ या तत्त्वालाही नव्या नियमांत अधिक बळ देण्यात आले आहे. त्यामुळे पुरुष आणि महिला कर्मचाऱ्यांमध्ये वेतनभेद टाळण्यावर भर दिला जाणार आहे.
उद्योग क्षेत्र आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये मिश्र प्रतिक्रिया
नव्या लेबर कोडमुळे उद्योग क्षेत्रात कामकाज अधिक लवचिक होईल, असा दावा केंद्र सरकारकडून केला जात असला तरी कर्मचारी संघटनांनी काही नियमांवर आक्षेप नोंदवले आहेत. विशेषतः कामाचे वाढलेले दैनिक तास आणि ‘टेक-होम’ पगारात होणारी संभाव्य घट याबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे.
दुसरीकडे, सामाजिक सुरक्षा, पीएफ, ग्रॅच्युईटी आणि महिलांच्या रोजगार संधींमध्ये होणारी वाढ ही सकारात्मक बाब असल्याचेही मत व्यक्त होत आहे.
