मुंबई प्रतिनिधी
मुंबई महानगरपालिकेने वाकोला (धोबीघाट) येथील मासळी बाजारात मासे कापणे आणि स्वच्छ करण्यावर घातलेल्या बंदीच्या निर्णयावरून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आक्रमक झाली आहे. “मुंबईतील मच्छीमारांनी आता जिलेबी-फाफडा विकायचा का?” असा संतप्त सवाल मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी उपस्थित करत पालिका प्रशासनावर तीव्र टीका केली. “अधिकाऱ्यांना गुजरात्यांची नोकरी करायला ठेवलं आहे का?” अशी खोचक टिप्पणी करत त्यांनी हा निर्णय मुंबईच्या पारंपरिक कोळी संस्कृतीवर घाला असल्याचा आरोप केला.
वाकोला परिसरातील मासळी बाजारात मासे कापल्यामुळे दुर्गंधी पसरते आणि अस्वच्छता निर्माण होते, असे कारण पुढे करत मुंबई महानगरपालिकेने मासे कापणे आणि स्वच्छ करण्यास मनाई केली आहे. या आदेशानुसार कोळी महिलांना आता केवळ अख्खे मासे विकण्याची सक्ती करण्यात आली असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे.
पालिका प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे मासेविक्रेत्या कोळी महिलांमध्ये तीव्र नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. “मासे विक्री हा आमचा पारंपरिक व्यवसाय असून ग्राहकांच्या गरजेनुसार मासे स्वच्छ करून देणे हीच आमची उपजीविका आहे. अचानक अशा प्रकारची बंदी घालणे म्हणजे आमच्या व्यवसायावरच गदा आणणे,” अशी प्रतिक्रिया काही विक्रेत्यांनी व्यक्त केली.
या पार्श्वभूमीवर मनसेने देखील आक्रमक भूमिका घेतली आहे. “ज्यांना माशांचा तिटकारा आहे त्यांनी गुजरातला जावं. मुंबईची ओळखच कोळी संस्कृती आणि मासळी बाजारांमुळे आहे. अशा प्रकारचे निर्णय घेऊन प्रशासन कोणाला खुश करण्याचा प्रयत्न करत आहे?” असा सवाल संदीप देशपांडे यांनी केला.
त्यांनी पुढे हिंदी भाषा परीक्षेच्या मुद्द्यावरूनही राज्य सरकार आणि प्रशासनावर टीका केली. “अधिकाऱ्यांसाठी हिंदी भाषेच्या परीक्षेची तारीख जाहीर करण्यात आली होती. मनसेने विरोध केल्यानंतर मंत्री उदय सामंत यांनी परीक्षेला स्थगिती दिली, त्याबद्दल त्यांचे आभार. मात्र ही परीक्षा कायमची रद्द व्हावी, यासाठी आम्ही त्यांची भेट घेणार आहोत,” असे देशपांडे म्हणाले.
“हे सगळे निर्णय म्हणजे दिल्लीतील ‘भय्यां’ना खुश करण्याचे प्रयत्न आहेत. महाराष्ट्र सरकारने मराठी भाषेचा आणि स्थानिक संस्कृतीचा अभिमान जपला पाहिजे,” असा आरोपही त्यांनी केला.
दरम्यान, या प्रकरणावर मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांनी सावध भूमिका घेतली आहे. “अशी कारवाई झाली असेल तर ती योग्य नाही. आम्ही या प्रकरणात लक्ष घालू,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
तर विरोधी पक्ष नेत्या किशोरी पेडणेकर यांनीही प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. “लोकांनी काय खायचं आणि कसं खायचं हे ठरवण्याचा अधिकार प्रशासनाला कोणी दिला?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
दरम्यान, पालिकेच्या या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली असून, कोळी समाजाच्या प्रतिनिधींनीही प्रशासनाशी चर्चा करण्याची तयारी दर्शवली आहे. मुंबईच्या पारंपरिक मासळी बाजारांवर परिणाम करणारा हा निर्णय आगामी काळात आणखी राजकीय वाद निर्माण करण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
