मुंबई प्रतिनिधी
राज्य शासनाने राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली (एनपीएस) अंतर्गत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा दिलासा देत ‘सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना’ लागू केली आहे. वित्त विभागाने बुधवारी यासंदर्भातील सविस्तर शासन निर्णय जारी केला असून, या नव्या योजनेची अंमलबजावणी, पात्रता आणि लाभांचे निकष स्पष्ट करण्यात आले आहेत.
या सुधारित योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र व इच्छुक कर्मचाऱ्यांनी ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत आपल्या संबंधित कार्यालय किंवा विभागप्रमुखांकडे पर्याय सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. दिलेल्या मुदतीत पर्याय न सादर केल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
योजनेनुसार, किमान २० वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या मूलभूत वेतनाच्या ५० टक्के इतके निवृत्तीवेतन मिळणार असून त्यावर लागू असणारा महागाई भत्ताही (डीए) देण्यात येणार आहे. १० वर्षांपेक्षा अधिक, मात्र २० वर्षांपेक्षा कमी सेवा असलेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवाकालाच्या प्रमाणात निवृत्तीवेतन निश्चित केले जाणार आहे. तसेच, किमान १० वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी निवृत्तीवेतनाची किमान मर्यादा ७,५०० रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र, १० वर्षांपेक्षा कमी सेवा असलेल्या कर्मचाऱ्यांना ही किमान हमी लागू होणार नाही.
दरम्यान, एनपीएस अंतर्गत जमा झालेल्या संचित निधीतून आधीच रक्कम काढलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठीही शासनाने स्पष्ट अट घातली आहे. अशा कर्मचाऱ्यांना काढलेली रक्कम १० टक्के व्याजासह पुन्हा जमा करावी लागणार आहे; अन्यथा त्यांच्या निवृत्तीवेतनातून त्या प्रमाणात कपात केली जाईल. तसेच, सेवेतून राजीनामा दिलेल्या कर्मचाऱ्यांना या सुधारित योजनेचा लाभ मिळणार नसून ते केवळ मूळ एनपीएसच्या तरतुदींनुसारच पात्र राहतील.
या योजनेचा लाभ केवळ राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांपुरता मर्यादित न ठेवता, जिल्हा परिषद कर्मचारी, अनुदानित व मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्थांतील कर्मचारी, अकृषी विद्यापीठे तसेच त्यांच्याशी संलग्न अनुदानित महाविद्यालयांतील कर्मचाऱ्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे मोठ्या संख्येने कर्मचाऱ्यांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे.
राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे निवृत्तीनंतर आर्थिक सुरक्षिततेबाबत निर्माण झालेली अनिश्चितता काही प्रमाणात कमी होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. तथापि, या योजनेतील अटी व शर्तींच्या अंमलबजावणीवरच कर्मचाऱ्यांचा अंतिम लाभ अवलंबून राहणार असल्याचेही जाणकारांचे मत आहे.
