मुंबई प्रतिनिधी
राज्यभरातील तब्बल १८ लाख सरकारी, निमसरकारी तसेच शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेला बेमुदत संप अखेर चौथ्याच दिवशी मागे घेण्यात आला. सुधारित निवृत्ती वेतन योजनेसह प्रलंबित १८ मागण्यांवर राज्य सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद आणि ठोस आश्वासन मिळाल्यानंतर कर्मचारी संघटनांनी संप स्थगित करण्याचा निर्णय जाहीर केला. सुधारित पेन्शन योजनेसंदर्भात पुढील १५ दिवसांत अधिसूचना काढण्यात येईल, असे स्पष्ट आश्वासन शासनाकडून देण्यात आले आहे.
२१ एप्रिलपासून सुरू झालेल्या या संपामुळे राज्यातील शासकीय यंत्रणा काही प्रमाणात विस्कळीत झाली होती. या पार्श्वभूमीवर शासनाने तातडीने हालचाल करत २२ एप्रिल रोजी मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्या उपस्थितीत कर्मचारी प्रतिनिधींसोबत महत्त्वपूर्ण बैठक घेतली. या बैठकीत कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांवर सविस्तर चर्चा झाली.
अधिसूचनेअभावी निवृत्त कर्मचाऱ्यांची अडचण
राज्यात १ मार्च २०२४ पासून सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यात आली असली, तरी संबंधित नियमावली आणि कार्यपद्धती जाहीर करणारी अधिसूचना अद्याप काढण्यात आलेली नव्हती. परिणामी, १ मार्चनंतर निवृत्त झालेल्या सुमारे ६५०० कर्मचारी व शिक्षकांना तात्पुरतेही पेन्शन लाभ मिळाले नव्हते, ज्यामुळे त्यांची आर्थिक अडचण वाढली होती. ही बाब निदर्शनास आणून दिल्यानंतर शासनाने १५ दिवसांत अधिसूचना काढण्याचे मान्य केले.
फडणवीसांसोबत बैठकीचे आश्वासन
इतर प्रलंबित मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत लवकरच स्वतंत्र बैठक घेण्याचेही आश्वासन देण्यात आले. बैठकीतील चर्चेचा सविस्तर गोषवारा लेखी स्वरूपात कर्मचारी संघटनांना देण्यात आला.
भरती, पदोन्नती आणि सेवा अटींवर सकारात्मक संकेत
बैठकीत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी व वाहन चालकांच्या भरती प्रक्रियेला गती देण्याचे आश्वासन देण्यात आले. तसेच, चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना भरतीत प्राधान्य देण्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली जाईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले.
याशिवाय, १०-२०-३० वर्षांच्या सेवेनंतर मिळणाऱ्या आश्वासित प्रगती योजनेचा (ACP) लाभ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना टप्प्याटप्प्याने लागू करण्याचा विचार करण्यात येणार आहे.
राज्यातील नगरपरिषद व नगरपालिकांचा २००५ पासूनचा आकृतीबंध तयार करण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्याचे आश्वासनही शासनाने दिले आहे.
निवृत्ती वय ६० करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन
कर्मचाऱ्यांची महत्त्वाची मागणी असलेले निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. तसेच, १५ मार्च २०२४ च्या संचमान्यता शासन निर्णयातील अडचणी दूर करण्यासाठीही उपाययोजना करण्याचे आश्वासन देण्यात आले.
अखेर संप स्थगित
या सर्व आश्वासनांनंतर कर्मचारी संघटनांच्या समन्वय समितीची बैठक घेण्यात आली. राज्यभरातील प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीत समाधान व्यक्त करत २५ एप्रिलपासून संप स्थगित करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला. समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी ही घोषणा केली.
एकंदरीत, शासनाने दिलेल्या लेखी आश्वासनांमुळे तात्पुरता तोडगा निघाला असला, तरी पुढील १५ दिवसांत अधिसूचना प्रत्यक्षात काढली जाते का, याकडे राज्यातील लाखो कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
