नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
खाजगी रुग्णालयांकडून आकारल्या जाणाऱ्या वाढत्या आणि अनेकदा अवास्तव बिलांमुळे सर्वसामान्य रुग्ण तसेच आरोग्य विमा कंपन्यांवर वाढता आर्थिक ताण निर्माण होत असताना, केंद्र सरकारने या प्रश्नावर निर्णायक पावले उचलण्याची तयारी सुरू केली आहे. उपचार खर्चातील पारदर्शकता वाढवून रुग्णांना दिलासा देण्याच्या उद्देशाने केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने वैद्यकीय उपकरणांवरील नफ्याला मर्यादा घालण्याचा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव विचाराधीन ठेवला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, रुग्णालयांना कोणत्याही वैद्यकीय वस्तू किंवा उपकरणावर मूळ खरेदी किमतीपेक्षा ठरावीक टक्केवारीपेक्षा अधिक दर आकारण्यास बंदी घालण्याची तरतूद या प्रस्तावात असू शकते. यामुळे रुग्णालयांच्या बिलिंग प्रक्रियेत शिस्त आणि पारदर्शकता येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
साध्या वस्तूंनाही लागू होण्याची शक्यता
हा प्रस्ताव केवळ महागड्या उपकरणांपुरता मर्यादित राहणार नसून, दैनंदिन वापरातील वैद्यकीय साहित्यालाही लागू होण्याची शक्यता आहे. सिरिंज, कॅन्युला, ग्लोव्ह्ज यांसारख्या सामान्य वस्तूंपासून ते पेसमेकर, हार्ट व्हॉल्व्हसारख्या उच्च किमतीच्या उपकरणांपर्यंत सर्वांचा समावेश होऊ शकतो. त्यामुळे उपचारांच्या एकूण खर्चावर थेट परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
‘मूळ किमतीपेक्षा अनेकपटीने बिल’
आरोग्य मंत्रालयाच्या प्राथमिक आढाव्यात काही धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. काही प्रकरणांमध्ये रुग्णालयांनी वस्तूंच्या वास्तविक किमतीपेक्षा १० ते ३० पट अधिक दर आकारल्याचे निदर्शनास आले आहे. उदाहरणार्थ, ३ रुपयांची सिरिंज ३० रुपयांना, तर ६ रुपयांची कॅन्युला १२० रुपयांना बिल केल्याची उदाहरणे समोर आली आहेत.
महागड्या उपकरणांच्या बाबतीत तर हा फरक अधिकच गंभीर आहे. सुमारे २५ हजार रुपयांचा पेसमेकर जवळपास २ लाख रुपयांना, तर ४ लाखांच्या हार्ट व्हॉल्व्हसाठी २६ ते ३० लाखांपर्यंत बिल आकारल्याचे आढळले आहे.
विमा प्रीमियमवरही परिणाम
वैद्यकीय खर्चातील सातत्याने होत असलेली वाढ आरोग्य विमा क्षेत्रालाही फटका देत आहे. सध्या वैद्यकीय महागाई दरवर्षी सुमारे १४ ते १५ टक्क्यांनी वाढत असून, त्याचा थेट परिणाम विमा प्रीमियमवर होत आहे. अहवालांनुसार, येत्या काही महिन्यांत आरोग्य विम्याचे प्रीमियम १० ते १५ टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे. परिणामी, सामान्य कुटुंबांचा आर्थिक ताण अधिक वाढत आहे.
सर्व संबंधितांशी चर्चा सुरू
या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने रुग्णालये, वैद्यकीय उपकरण उत्पादक, विमा कंपन्या आणि तज्ज्ञ यांच्याशी सविस्तर चर्चा सुरू केली आहे. प्रस्तावित नियम व्यवहार्य आणि प्रभावी ठरावा यासाठी सर्व पक्षांचे मत जाणून घेतले जात आहे.
रुग्णांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा
प्रस्तावाची अंमलबजावणी झाल्यास उपचार खर्चावर नियंत्रण येईल, बिलिंगमध्ये पारदर्शकता वाढेल आणि विमा प्रीमियमवरील दबाव कमी होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. परिणामी, आरोग्य सेवा अधिक परवडणारी होऊन सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळू शकतो.
