नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
भारत आणि संयुक्त राज्य अमेरिका यांच्यातील बहुप्रतिक्षित द्विपक्षीय व्यापार करार (Bilateral Trade Agreement – BTA) अंतिम करण्याच्या दृष्टीने आजपासून तीन दिवसीय उच्चस्तरीय चर्चा सुरू होत आहे. २० ते २२ एप्रिलदरम्यान वॉशिंग्टन डी.सी. येथे होणाऱ्या या बैठकीत दोन्ही देशांच्या शिष्टमंडळांमध्ये कराराच्या पहिल्या टप्प्यावरील अटींवर सखोल वाटाघाटी होणार आहेत.
भारतीय शिष्टमंडळाचे नेतृत्व वाणिज्य मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव दर्पण जैन करत असून, त्यात सीमाशुल्क विभाग आणि परराष्ट्र मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे. १० हून अधिक सदस्यांचे हे शिष्टमंडळ आधीच अमेरिकेत दाखल झाले आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, करारावर अद्याप स्वाक्षऱ्या झालेल्या नसल्यामुळे आवश्यक बदल आणि दुरुस्त्या करण्याची ही महत्त्वाची संधी मानली जात आहे.
आयातशुल्कातील उलथापालथ; नव्या समीकरणांची जुळवाजुळव
गत काही महिन्यांतील धोरणात्मक बदलांमुळे या चर्चांना विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने सुरुवातीला भारतीय उत्पादनांवर २५ टक्के आयातशुल्क लागू करण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर रशियाकडून तेलखरेदी केल्याबद्दल अतिरिक्त २५ टक्के दंडात्मक शुल्कही लावण्यात आले.
मात्र, ७ फेब्रुवारी रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या व्यापार कराराच्या मसुद्यानंतर अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवरील आयातशुल्क ५० टक्क्यांवरून थेट १८ टक्क्यांपर्यंत कमी केले होते. त्याचवेळी, अमेरिकेचे सर्वोच्च न्यायालय यांनी आयातशुल्कासंदर्भातील एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात काही शुल्क रद्द केल्याने धोरणात्मक अनिश्चितता निर्माण झाली. त्यानंतर ट्रम्प यांनी सर्व देशांसाठी सरसकट १० टक्के आयातशुल्क २४ फेब्रुवारीपासून १५० दिवसांसाठी लागू करण्याचा निर्णय घेतला.
या बदलत्या पार्श्वभूमीवर भारत-अमेरिका व्यापार कराराच्या आराखड्यात सुधारणा करण्याची गरज निर्माण झाली असून, सध्याच्या बैठकीत त्यावरच भर दिला जाणार आहे.
‘यूएसटीआर’ तपासावर भारताची ठाम भूमिका
दरम्यान, यूएस ट्रेड रिप्रेझेन्टेटिव्ह (USTR) यांनी भारताविरोधात सुरू केलेल्या दोन स्वतंत्र तपासप्रकरणांवरही या बैठकीत चर्चा अपेक्षित आहे. या तपासांमध्ये भारताने व्यापार नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. मात्र, भारताने हे आरोप ठामपणे फेटाळले असून, या तपासासाठी ठोस पुरावे नसल्याचे सांगत ते तत्काळ रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
भारताचा आक्रमक प्रस्ताव; ऊर्जा व तंत्रज्ञान खरेदीवर भर
वाटाघाटींमध्ये भारताने अमेरिकेसमोर व्यापक प्रस्ताव मांडला आहे. त्यानुसार, अमेरिकेच्या बहुतांश औद्योगिक उत्पादनांवरील आयातशुल्क रद्द करण्याची किंवा मोठ्या प्रमाणावर कमी करण्याची तयारी भारताने दर्शवली आहे. यामध्ये अन्नधान्य आणि कृषी उत्पादनांचाही समावेश आहे.
याशिवाय, पुढील पाच वर्षांत अमेरिकेकडून सुमारे ५०० अब्ज डॉलर किमतीची ऊर्जा उत्पादने, विमाने व त्यांचे सुटे भाग, मौल्यवान धातू, प्रगत तंत्रज्ञान उत्पादने आणि कोकिंग कोळसा खरेदी करण्याचाही भारताचा महत्त्वाकांक्षी प्रस्ताव आहे.
निर्णायक टप्प्याकडे वाटचाल
भारत आणि अमेरिकेदरम्यानचा हा व्यापार करार केवळ आर्थिक संबंध दृढ करण्यापुरता मर्यादित नसून, जागतिक पुरवठा साखळी, ऊर्जा सुरक्षितता आणि भू-राजकीय समीकरणांवरही दूरगामी परिणाम करणारा ठरू शकतो. त्यामुळे वॉशिंग्टनमधील या तीन दिवसीय चर्चांकडे जागतिक व्यापार वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
