मुंबई प्रतिनिधी
मुंबईच्या वाढत्या लोकसंख्येची आणि भविष्यातील पाण्याची गरज लक्षात घेऊन शहराच्या जलपुरवठा व्यवस्थेला अधिक सक्षम करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. पिसे बंधारा ते पांजरापूर जलशुद्धीकरण केंद्रादरम्यान जलबोगदा उभारण्याच्या बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला राज्य सरकारने पूर्वमंजुरी दिली आहे. नगरविकास विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला असून, त्यामुळे प्रकल्पाच्या पुढील प्रक्रियेला आता वेग येणार आहे.
सध्या भातसा धरणातून पिसे बंधाऱ्यापर्यंत आणलेले पाणी पांजरापूर जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत पोहोचविण्यासाठी मोकळ्या जलवाहिन्यांचा वापर केला जातो. या व्यवस्थेमध्ये पाण्याची गळती, अपव्यय तसेच बाह्य प्रदूषणाचा धोका निर्माण होण्याची शक्यता असते. प्रस्तावित जलबोगदा जमिनीखालून जाणार असल्याने पाण्याचा प्रवाह अधिक सुरक्षित आणि नियंत्रित पद्धतीने जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत पोहोचविता येणार आहे.
या प्रकल्पाला पूर्वमंजुरी देताना नगरविकास विभागाने महापालिकेला विविध महत्त्वाच्या अटी आणि सूचना दिल्या आहेत. जलबोगद्याच्या कामामुळे परिसरातील इमारती, निवासी वसाहती तसेच व्यावसायिक बांधकामांना कोणताही धोका निर्माण होणार नाही, याची विशेष दक्षता घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. खोदकामाच्या काळात परिसरातील बांधकामांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यास सांगण्यात आले आहे.
भूगर्भाचा सखोल अभ्यास करूनच खोदकाम
जलबोगद्याच्या मार्गातील भूगर्भरचना आणि खडकांचा सखोल भूगर्भशास्त्रीय अभ्यास केल्यानंतरच खोदकामासाठी योग्य टनल बोरिंग मशिन (TBM) निवडावी, अशी महत्त्वाची अट शासनाने घातली आहे. खोदकामादरम्यान दुर्घटना किंवा बांधकामांना धोका निर्माण होऊ नये, यासाठी तांत्रिक बाबींची काटेकोर तपासणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
तसेच प्रत्यक्ष काम सुरू करण्यापूर्वी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या संबंधित विभागांकडून आवश्यक पर्यावरणीय, तांत्रिक आणि अन्य वैधानिक परवानग्या घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
मुंबईच्या पाणीपुरवठ्याला मिळणार सुरक्षितता
जमिनीखालून जाणाऱ्या या जलबोगद्यामुळे पाण्याचे बाह्य प्रदूषण, गळती आणि अनधिकृत हस्तक्षेपाचा धोका कमी होण्यास मदत होणार आहे. जुन्या मोकळ्या जलवाहिन्यांमधील पाण्याचा अपव्यय कमी झाल्यास मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची बचत होण्याची अपेक्षा आहे. तसेच प्रतिकूल हवामान, पावसाळा किंवा अन्य आपत्कालीन परिस्थितीतही जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत पाणी पोहोचविण्याची व्यवस्था अधिक सुरक्षित होऊ शकते.
मुंबईच्या वाढत्या पाण्याच्या गरजेच्या पार्श्वभूमीवर हा प्रकल्प महत्त्वाचा मानला जात आहे. राज्य सरकारची पूर्वमंजुरी मिळाल्याने आता प्रकल्पाच्या पुढील तांत्रिक प्रक्रिया, आवश्यक परवानग्या आणि निविदा प्रक्रियेला गती मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे भविष्यात मुंबईच्या जलपुरवठा व्यवस्थेला अधिक सुरक्षित आणि सक्षम पायाभूत सुविधा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
