मुंबई प्रतिनिधी
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेत महाराष्ट्र शासनच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने १५ एप्रिल रोजी नवा शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे. गट-ब, गट-क आणि गट-ड संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये सुसूत्रता, पारदर्शकता आणि प्रशासकीय समतोल राखण्यासाठी हे सर्वसमावेशक धोरण लागू करण्यात आले आहे.
या नव्या धोरणानुसार आरोग्य विभागाच्या अधिनस्त सर्व संस्था व कार्यालयांमधील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी स्पष्ट कार्यपद्धती, निकष आणि प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यात आले आहेत. त्यामुळे बदली प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि नियमबद्ध होण्याची अपेक्षा आहे.
बदली वर्ष आणि सेवा कालावधी स्पष्ट
नव्या नियमानुसार, “बदली वर्ष” म्हणजे ज्या कॅलेंडर वर्षातील ३१ मेपर्यंत बदल्या केल्या जातील ते वर्ष मानले जाणार आहे. कर्मचाऱ्याची बदलीसाठी पात्र सेवा ही ३१ मेपर्यंत पूर्ण झालेली सलग वास्तव्य सेवा गृहित धरली जाणार आहे.
एकाच वेळी ३०% मर्यादा
कोणत्याही कार्यालयात किंवा विभागात एकूण कर्मचाऱ्यांच्या ३० टक्क्यांपेक्षा अधिक कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या एका वर्षात करण्यात येणार नाहीत. यामुळे प्रशासनातील कामकाजावर परिणाम होऊ नये, याची खबरदारी घेतली आहे.
विनंती बदल्यांसाठी ठराविक कालावधी
दरवर्षी विनंती बदल्यांचे आदेश सप्टेंबर आणि डिसेंबर महिन्यातच काढले जाणार आहेत. त्यामुळे अनियमित बदल्यांना आळा बसणार आहे.
राजकीय दबावास कडक मनाई
बदली प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारचा राजकीय दबाव किंवा प्रभाव टाकल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
बदल्यांचा प्राधान्यक्रम (क्रमांकानुसार)
१) पक्षाघातग्रस्त कर्मचारी किंवा कुटुंबातील सदस्य
२) अपंग कर्मचारी / मतिमंद मुलांचे पालक
३) हृदय शस्त्रक्रिया झालेले कर्मचारी/कुटुंबीय
४) मूत्रपिंड प्रत्यारोपण / डायलिसीस सुरू असलेले कर्मचारी
५) कॅन्सरग्रस्त कर्मचारी किंवा कुटुंबातील सदस्य
६) आजी/माजी सैनिक व अर्धसैनिक जवानांच्या पत्नी / विधवा
७) विधवा, कुमारीका, परित्यक्ता किंवा घटस्फोटित महिला कर्मचारी
८) वयाची ५३ वर्षे पूर्ण केलेले कर्मचारी (विनंतीनुसार)
९) पती-पत्नी एकत्रीकरण
१०) दहावी-बारावीमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या मुलांचे पालक
बदलीचे अंतिम अधिकार निश्चित
गट-ब कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांसाठी सचिव-२ (आरोग्य मंत्र्यांच्या मान्यतेने) हे प्राधिकरण असतील.
गट-ड कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या संचालक आरोग्य सेवा आयुक्तालय, पुणे यांच्या स्तरावर परिमंडळांतर्गत केल्या जाणार आहेत.
शासन निर्णयावर अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी
हा महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय उपसचिव चंद्रकांत विभूते यांच्या स्वाक्षरीने जारी करण्यात आला आहे.
पारदर्शकतेकडे मोठे पाऊल
नवीन धोरणामुळे बदली प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढणार असून, कर्मचाऱ्यांना स्पष्ट नियमांच्या चौकटीत न्याय्य संधी मिळेल, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.
