मुंबई प्रतिनिधी
राज्य सरकारने शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या राहणीमानात गुणात्मक सुधारणा घडवून आणण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, नव्याने उभारल्या जाणाऱ्या सरकारी निवासस्थानांचे आकारमान आणि सुविधा मोठ्या प्रमाणात वाढविण्यात येणार आहेत. सातवा वेतन आयोग आणि वेतनगटानुसार निवासस्थानांचे चटई क्षेत्र निश्चित करत, अधिक प्रशस्त व आधुनिक घरांची संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्याचा निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाने घेतला आहे.
सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले यांच्या पुढाकारातून हा निर्णय घेण्यात आला असून, यामुळे राज्यातील लाखो शासकीय कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. विशेष म्हणजे, सुमारे २२ वर्षांनंतर शासकीय निवासस्थानांच्या क्षेत्रफळात मोठी वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
वेतनगटानुसार घरांचे आकारमान
नवीन नियमानुसार टाईप-ए ते टाईप-जी अशा विविध श्रेणींमध्ये निवासस्थानांचे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. उच्च वेतनगटातील अधिकाऱ्यांसाठी चटई क्षेत्र कमाल २४० चौरस मीटरपर्यंत ठेवण्यात आले असून, कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांसाठी किमान ४५ चौरस मीटर क्षेत्र निश्चित करण्यात आले आहे. यामुळे पदानुसार सुसंगत आणि आवश्यकतेनुसार योग्य आकारमानाची घरे उपलब्ध होणार आहेत.
सुविधा आणि रचनेत आमूलाग्र बदल
नवीन घरांच्या रचनेत आधुनिक जीवनशैलीचा विचार करण्यात आला असून, प्रत्येक घरात बैठक खोली, जेवणखोली, शयनकक्ष, स्वयंपाकघर, प्रसाधनगृह आणि बाल्कनी यांचा समावेश अनिवार्य असेल. याशिवाय, उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांसाठी कार्यालयीन कामासाठी स्वतंत्र खोली, अभ्यासिका तसेच सेवकांसाठी स्वतंत्र खोलीची तरतूदही करण्यात येणार आहे.
तसेच प्रत्येक खोलीत इंटरनेट आणि दूरध्वनी सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. बहुमजली इमारतींमध्ये जिने, कॉरिडॉर आणि इतर सामान्य सुविधांची रचना अधिक सुरक्षित आणि सुटसुटीत ठेवण्यावर भर देण्यात येणार आहे.
नवीन प्रकल्पांनाच लागू
ही सुधारित नियमावली केवळ नव्याने सुरू होणाऱ्या बांधकाम प्रकल्पांसाठी लागू राहणार असून, सध्या सुरू असलेल्या किंवा पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांवर त्याचा परिणाम होणार नाही. तसेच, आधीच वाटप करण्यात आलेल्या घरांच्या श्रेणीत कोणताही बदल केला जाणार नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
क्षेत्रफळात लक्षणीय वाढ
२००४ पासून लागू असलेल्या जुन्या नियमांनुसार शासकीय घरांचे क्षेत्रफळ मर्यादित होते. आता या नव्या निर्णयामुळे घरांच्या आकारमानात सुमारे १०० ते ७०० चौरस फुटांपर्यंत वाढ होणार आहे. त्यानुसार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सुमारे २५०० चौरस फुटांपर्यंत तर कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांना किमान ४५० चौरस फुटांचे निवासस्थान मिळणार आहे.
सध्याच्या १८०० ते ३४० चौरस फुटांच्या मर्यादेऐवजी नव्या घरांचे क्षेत्रफळ २४०० ते ४५० चौरस फुटांच्या दरम्यान असणार असल्याने शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या राहणीमानात लक्षणीय सुधारणा होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
या निर्णयामुळे केवळ निवासस्थानांचा आकारच वाढणार नाही, तर शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या जीवनमानातही सकारात्मक बदल होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
