मुंबई प्रतिनिधी
मुंबईच्या उपनगरी रेल्वेतील वाढती गर्दी, वेळापत्रकाचा बोजवारा आणि अपुऱ्या सुविधांमुळे त्रस्त झालेल्या प्रवाशांना आणखी एक धक्का देणारा निर्णय मध्य रेल्वे प्रशासनाने घेतला आहे. लोकल गाड्यांमध्ये अधिकृत फेरीवाल्यांना परवानगी देण्याचा निर्णय अंमलात आणण्यात आला असून, यामुळे प्रवाशांच्या सुरक्षिततेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, पहिल्या टप्प्यात १०० फेरीवाल्यांना अधिकृत मान्यता देण्यात आली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते कल्याण या मार्गावरील लोकल गाड्यांमध्ये खाद्यपदार्थ व इतर वस्तूंची विक्री करण्यास या फेरीवाल्यांना परवानगी देण्यात आली आहे. २२ डिसेंबर २०२५ पासून या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू झाली असून, २१ डिसेंबर २०२८ पर्यंत हा करार लागू राहणार आहे. या करारातून मध्य रेल्वे ला दरवर्षी ४४ लाख रुपये परवाना शुल्क मिळणार असून, तीन वर्षांत एकूण १ कोटी ३२ लाख रुपयांचा महसूल अपेक्षित आहे.
मात्र, आधीच प्रचंड गर्दीने गुदमरलेल्या लोकल प्रवासात फेरीवाल्यांची भर घालणे म्हणजे चेंगराचेंगरी आणि अपघातांना निमंत्रण देण्यासारखे असल्याची तीव्र प्रतिक्रिया प्रवाशांकडून उमटत आहे. १५ डब्यांच्या गाड्यांचा संथ विस्तार, एसी लोकलमुळे बिघडलेली वक्तशीरता आणि वाढती प्रवासी संख्या यामुळे परिस्थिती आधीच गंभीर असताना प्रशासनाने महसूल वाढीला प्राधान्य दिल्याचा आरोप होत आहे.
या निर्णयाविरोधात उपनगरीय रेल्वे प्रवासी महासंघ आक्रमक झाला असून, त्यांनी मध्य रेल्वेच्या महाव्यवस्थापकांना पत्र पाठवून निर्णय तातडीने मागे घेण्याची मागणी केली आहे. “एसी केबिनमध्ये बसून घेतलेले निर्णय वास्तवापासून दूर आहेत. अधिकाऱ्यांनी गर्दीच्या वेळी सीएसएमटी ते कल्याण प्रवास करून पाहावा, त्यानंतरच असे निर्णय घ्यावेत,” अशी तीव्र भावना महासंघाने व्यक्त केली आहे.
विशेष म्हणजे, लोकलमध्ये फेरीवाल्यांना परवानगी देण्याचा प्रस्ताव प्रथम २०२३ मध्ये मांडण्यात आला होता. त्यावेळी प्रवासी संघटनांच्या तीव्र विरोधानंतर रेल्वे प्रशासनाला माघार घ्यावी लागली होती आणि भविष्यात गर्दी वाढवणारे निर्णय घेणार नसल्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, आता कोणतीही पूर्वकल्पना न देता आणि प्रवासी संघटनांना विश्वासात न घेता तोच निर्णय पुन्हा लागू करण्यात आल्याने “हा प्रवाशांचा विश्वासघात” असल्याचा आरोप होत आहे.
दरम्यान, प्रवासी संघटनांनी मुंबई व उपनगरातील लोकप्रतिनिधींनाही या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याचे आवाहन केले आहे. प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देत हा निर्णय तात्काळ रद्द करावा, अशी मागणी जोर धरत आहे. मुंबईची जीवनवाहिनी मानल्या जाणाऱ्या लोकल सेवेत महसूल आणि सुरक्षितता यामधील संघर्ष पुन्हा एकदा समोर आला असून, प्रशासन पुढे कोणती भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
