पुणे प्रतिनिधी
राज्यातील शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्येची पडताळणी अधिक पारदर्शक आणि अचूक करण्यासाठी शिक्षण विभागाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून आता इयत्ता पहिलीच्या विद्यार्थ्यांचाही पटपडताळणी प्रक्रियेत समावेश करण्यात येणार आहे. त्यामुळे राज्यातील शासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या तसेच खासगी अनुदानित शाळांमधील इयत्ता पहिली ते नववीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांची पटपडताळणी एकाच कालावधीत केली जाणार आहे.
यासंदर्भात प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी आणि माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी परिपत्रकाद्वारे संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या आहेत. या निर्णयामुळे शाळांमधील वास्तविक विद्यार्थीसंख्या स्पष्ट होण्यास मदत होणार असून, शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या समायोजन प्रक्रियेलाही अचूक आधार मिळणार आहे.
तीन टप्प्यांत पटपडताळणी
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेतर्फे (SCERT) राज्यातील शासकीय शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा आणि खासगी अनुदानित शाळांमधील इयत्ता दुसरी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांची ‘पॅट’ परीक्षा ११, १५ आणि २२ एप्रिल रोजी आयोजित करण्यात आली आहे. या परीक्षेच्या कालावधीतच संबंधित शाळांमधील विद्यार्थ्यांची पटपडताळणी केली जाणार आहे.
या प्रक्रियेत इयत्ता पहिलीचे विद्यार्थीही याच तारखांमध्ये पडताळणीसाठी समाविष्ट करण्यात येणार असल्याचे शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे. यामुळे आतापर्यंत पडताळणीबाहेर राहणाऱ्या पहिलीच्या विद्यार्थ्यांची नोंदही अधिकृतपणे तपासली जाणार आहे.
नववी आणि अकरावीच्या परीक्षाही याच कालावधीत
याच कालावधीत इयत्ता नववीची मराठी, गणित आणि इंग्रजी या विषयांची वार्षिक परीक्षा घेण्यात येणार आहे. तसेच इयत्ता अकरावीची मराठी, भौतिकशास्त्र आणि इंग्रजी या विषयांचीही वार्षिक परीक्षा आयोजित करण्यात येणार असल्याचे यापूर्वीच स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या परीक्षांसोबतच पटपडताळणीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येणार आहे.
अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची मदत घेण्याच्या सूचना
पटपडताळणी प्रक्रिया प्रभावीपणे पार पाडण्यासाठी शिक्षण विभागाने व्यापक यंत्रणा उभी केली आहे. इयत्ता पहिली ते नववीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांच्या पडताळणीसाठी शिक्षण विभागाव्यतिरिक्त जिल्हा परिषदांच्या इतर विभागातील अधिकारी आणि कर्मचारी यांचीही सेवा उपलब्ध करून घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
यासाठी विभागीय शिक्षण उपसंचालक, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाधिकारी तसेच शिक्षण निरीक्षक यांना आवश्यक नियोजन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या माध्यमातून ही मनुष्यबळ व्यवस्था उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
पटसंख्येतील अनियमिततेच्या तक्रारी
अलीकडच्या काळात काही शाळांमधील पटसंख्येबाबत अनियमिततेच्या तक्रारी शिक्षण विभागाकडे प्राप्त झाल्या होत्या. काही ठिकाणी प्रत्यक्ष विद्यार्थ्यांपेक्षा अधिक संख्या दाखविण्यात येत असल्याचा आरोपही करण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर पडताळणी प्रक्रिया अधिक कठोर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी सांगितले की,
“पटसंख्येबाबत काही अनियमिततेच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. त्यामुळे आता इयत्ता पहिलीचाही समावेश पटपडताळणी प्रक्रियेत करण्यात आला आहे. यामुळे शाळांमधील विद्यार्थ्यांची अचूक संख्या समोर येईल.”
अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनाची प्रक्रिया सुरू
दरम्यान, राज्यातील खासगी अनुदानित, अंशतः अनुदानित आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील अतिरिक्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे समायोजन करण्याची प्रक्रिया देखील सुरू करण्यात आली आहे. काही शाळांमध्ये शिक्षकांची संख्या जास्त असताना काही ठिकाणी शिक्षकांची कमतरता असल्याचे चित्र आहे. या असमतोलावर तोडगा काढण्यासाठी शिक्षण विभागाने समायोजनाची प्रक्रिया हाती घेतली आहे.
या प्रक्रियेनुसार, ज्या शाळांमध्ये शून्य शिक्षक पदे किंवा अतिरिक्त कर्मचारी आहेत, तेथील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे पुनर्नियोजन करण्यात येणार आहे.
परीक्षा पूर्ण झाल्यानंतरच बदली
माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी स्पष्ट केले की,
“संबंधित शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी एप्रिल २०२६ मधील विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा नियोजित वेळापत्रकानुसार पूर्ण कराव्यात. निकाल जाहीर झाल्यानंतर आणि शैक्षणिक वर्ष संपल्यानंतर समायोजन करण्यात आलेल्या शाळांमध्ये त्यांनी हजर व्हायचे आहे.”
शिक्षण व्यवस्थेतील पारदर्शकतेकडे पाऊल
शिक्षण विभागाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील शाळांमधील विद्यार्थ्यांची वास्तविक पटसंख्या समोर येण्यास मदत होणार आहे. तसेच शिक्षक-कर्मचाऱ्यांच्या समायोजन प्रक्रियेला वस्तुनिष्ठ आधार मिळणार असल्याने शिक्षण व्यवस्थेतील पारदर्शकता वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
राज्यातील शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची अचूक नोंद, संसाधनांचे योग्य नियोजन आणि शिक्षकांची संतुलित उपलब्धता सुनिश्चित करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
