उमेश गायगवळे मुंबई
राज्याच्या प्रशासनात काही अधिकारी असे असतात की त्यांच्या कामाच्या शैलीमुळे ते केवळ कार्यालयीन नोंदीत मर्यादित राहत नाहीत; तर सार्वजनिक चर्चेचा भाग बनतात. अशा अधिकाऱ्यांमध्ये आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे यांचे नाव वारंवार पुढे येते. नियमांचे काटेकोर पालन, तडजोडीला नकार आणि भ्रष्टाचाराविरोधातील स्पष्ट भूमिका यांमुळे त्यांची प्रशासकीय शैली वेगळी ठरली आहे.
परंतु याच शैलीमुळे त्यांच्या कारकीर्दीला एक वेगळे वैशिष्ट्य लाभले आहे. २१ वर्षांत २५ बदल्या. हा आकडा केवळ प्रशासकीय आकडेवारी नाही; तर राज्यातील प्रशासकीय व्यवस्थेतील अनेक प्रश्नांना अधोरेखित करणारा आहे.
अलीकडेच दिव्यांग कल्याण विभागाच्या सचिव पदावरून त्यांची बदली झाल्यानंतर पुन्हा एकदा हा विषय चर्चेत आला. कारण त्या विभागात त्यांनी उचललेले पाऊल प्रशासनातील अनेक विसंगती उघड करणारे ठरले होते.
नियमप्रिय अधिकारी आणि प्रशासनातील अस्वस्थता
मुंढे यांच्या कामाची एक वैशिष्ट्यपूर्ण बाब म्हणजे नियमांचा आग्रह. सरकारी निर्णय, अधिनियम किंवा प्रशासकीय प्रक्रिया, या सर्वांचा अभ्यास करूनच निर्णय घेण्याची त्यांची पद्धत आहे.
एखाद्या फाईलवर सही करण्यापूर्वी त्या फाईलमधील प्रत्येक मुद्दा तपासण्याची सवय त्यांना आहे. त्यामुळे काही निर्णयांना वेळ लागतो; पण एकदा निर्णय घेतला की तो नियमांवर आधारित असतो.
ही पद्धत प्रशासनातील पारंपरिक ‘समन्वय’ संस्कृतीला नेहमीच सोयीची वाटत नाही. कारण अनेकदा व्यवस्थेत व्यवहार्यतेच्या नावाखाली तडजोडी केल्या जातात. अशा परिस्थितीत नियमांचा आग्रह धरणारा अधिकारी व्यवस्थेला अस्वस्थ करणारा ठरतो.
२००५ बॅचचे अधिकारी, कारकीर्दीची सुरुवात
सन २००५ मध्ये भारतीय प्रशासकीय सेवेत दाखल झाल्यानंतर मुंढे यांनी सहाय्यक जिल्हाधिकारी म्हणून कारकीर्दीची सुरुवात केली. प्रशासनातील कामकाजाचा अभ्यास, जिल्हा पातळीवरील समस्यांचा प्रत्यक्ष अनुभव आणि निर्णय प्रक्रियेतील पारदर्शकता यावर त्यांनी सुरुवातीपासून भर दिला.
जालना आणि सोलापूर येथे जिल्हाधिकारी म्हणून काम करताना त्यांनी विकासकामांना गती देण्याचा प्रयत्न केला. विशेषतः सोलापूर जिल्ह्यातील त्यांच्या कामाची दखल घेत त्यांना “सर्वोत्कृष्ट जिल्हाधिकारी” पुरस्काराने गौरविण्यात आले.
महानगरपालिका प्रशासनातील अनुभव
मुंढे यांच्या कारकीर्दीतील महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे महानगरपालिका प्रशासनातील काम. नाशिक, नवी मुंबई आणि नागपूर या शहरांमध्ये आयुक्त म्हणून काम करताना त्यांनी आर्थिक शिस्त आणि प्रशासनातील पारदर्शकता यावर भर दिला.
नाशिक महापालिकेत त्यांनी कर वसुली वाढविणे, खर्च नियंत्रण आणि पारदर्शक प्रक्रिया यावर भर दिला. नागपूर महापालिकेत त्यांनी बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई, आर्थिक व्यवहारांची तपासणी आणि कंत्राटी प्रक्रियेतील बदल यांसारखे निर्णय घेतले.
या निर्णयांमुळे त्यांचे कौतुकही झाले आणि विरोधही.
सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत सुधारणा करण्याचा प्रयत्न
पुण्यात “पुणे महानगर परिवहन महामंडळ लिमिटेड” चे प्रमुख म्हणून काम करताना त्यांनी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतील अडचणी दूर करण्याचा प्रयत्न केला.
बस सेवा वेळेवर चालविणे, आर्थिक तोटा कमी करणे आणि व्यवस्थापनात शिस्त आणणे यासाठी त्यांनी काही कठोर निर्णय घेतले. या निर्णयांमुळे कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांशी मतभेदही निर्माण झाले.
मंत्रालयातील विविध जबाबदाऱ्या
मुंढे यांनी राज्य शासनाच्या अनेक महत्त्वाच्या विभागांमध्ये काम केले आहे. आरोग्य, कृषी, पाणीपुरवठा, परिवहन, नियोजन, आदिवासी विकास अशा विविध क्षेत्रांमध्ये त्यांनी जबाबदाऱ्या सांभाळल्या.
सप्टेंबर २०२२ मध्ये त्यांनी आरोग्य सेवा आयुक्त आणि राष्ट्रीय आरोग्य अभियान संचालक म्हणून काम केले. जून २०२३ मध्ये कृषी व पशुसंवर्धन विभागाचे सचिव म्हणून त्यांनी जबाबदारी सांभाळली.
मराठी भाषा विभाग आणि असंघटित कामगार विभागातही त्यांनी काम केले आहे.
दिव्यांग कल्याण विभागातील धक्कादायक वास्तव
दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव झाल्यानंतर मुंढे यांनी राज्यातील दिव्यांग आरक्षणाची अंमलबजावणी तपासण्याचा निर्णय घेतला.
शासकीय सेवेत दिव्यांगांसाठी ४ टक्के आरक्षण आहे. मात्र प्रत्यक्षात ते कितपत लागू आहे, याबाबत स्पष्ट माहिती उपलब्ध नव्हती.
यासाठी त्यांनी राज्य सरकारच्या सर्व ४० विभागांना त्यांच्या विभागातील दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले.
परंतु त्यानंतर उघड झालेले चित्र अत्यंत चिंताजनक होते.
४० विभागांपैकी केवळ दोन विभागांनी माहिती दिली, तर उर्वरित ३८ विभागांनी प्रतिसाद दिला नाही.
आरक्षणाचा प्रश्न
उपलब्ध आकडेवारीनुसार ‘अ’ ते ‘ड’ संवर्गातील भरलेल्या पदांची संख्या सुमारे ४ लाख ८७ हजार आहे. त्यामध्ये दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची संख्या केवळ ६ हजार ९०९ इतकी असल्याचे दिसून आले.
म्हणजेच दिव्यांग कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण सुमारे १.४ टक्के आहे.
चार टक्के आरक्षणाचा नियम असताना प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी अपुरी असल्याचे या आकड्यांवरून स्पष्ट झाले.
कायदा आणि अंमलबजावणी
“दिव्यांग व्यक्तींचे अधिकार अधिनियम, २०१६” या कायद्यानुसार प्रत्येक शासकीय विभागाने दरवर्षी १ जानेवारी रोजी दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची माहिती सार्वजनिक करणे आवश्यक आहे.
परंतु अनेक विभागांनी हा नियम पाळलेला नसल्याचे समोर आले. त्यामुळे दिव्यांग कल्याण विभागालाच आपल्या कर्मचाऱ्यांची माहिती मिळत नसल्याची विसंगती निर्माण झाली.
बोगस प्रमाणपत्रांचा प्रश्न
दिव्यांग प्रमाणपत्रांची पडताळणी सुरू केल्यानंतर काही गंभीर प्रकरणे समोर आली.
काही लोकांनी लाक्षणिक अपंगत्व नसतानाही बनावट प्रमाणपत्रांच्या आधारे सरकारी नोकरी किंवा सुविधा मिळवल्याचे दिसून आले.
या संदर्भात सांगली जिल्ह्यातील एका निवृत्त वैद्यकीय अधिकाऱ्याविरोधात गुन्हा नोंद करण्यात आला. राज्यात या कायद्यांतर्गत नोंद झालेला हा पहिला गुन्हा मानला जातो.
भंडारा जिल्ह्यातील तपास
भंडारा जिल्ह्यातील तक्रारीनंतर करण्यात आलेल्या तपासात ३२२ दिव्यांग प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्यात आली.
त्यामध्ये महसूल विभागातील २२ पैकी ७ कर्मचारी बोगस प्रमाणपत्रावर नोकरी करत असल्याचे उघड झाले.
बदल्यांचा प्रश्न
मुंढे यांच्या कारकीर्दीतील सर्वात चर्चेचा मुद्दा म्हणजे त्यांच्या सततच्या बदल्या.
२१ वर्षांत २५ बदल्या हा आकडा प्रशासनातील अनेक प्रश्न निर्माण करतो.
प्रामाणिक आणि नियमप्रिय अधिकारी वारंवार बदलीला सामोरे जात असल्याची धारणा समाजात निर्माण होते.
मुंढे यांच्या कारकीर्दीकडे केवळ एका अधिकाऱ्याच्या दृष्टिकोनातून पाहणे पुरेसे नाही.
त्यातून काही व्यापक प्रश्न पुढे येतात:
• प्रशासनातील पारदर्शकतेची मर्यादा काय?
• नियमांचे पालन आणि व्यवहार्यता यामधील संतुलन कसे राखायचे?
• प्रामाणिक अधिकारी आणि राजकीय प्रणाली यांचे नाते कसे असावे?
हे प्रश्न केवळ एका अधिकाऱ्यापुरते मर्यादित नाहीत;
ते संपूर्ण प्रशासकीय व्यवस्थेशी संबंधित आहेत.
तुकाराम मुंढे यांच्या कारकीर्दीकडे पाहताना दोन गोष्टी स्पष्ट दिसतात, नियमांचा आग्रह आणि वारंवार बदल्या.
या दोन गोष्टींचा परस्परसंबंध काय आहे, याबाबत मतभेद असू शकतात.
परंतु एक गोष्ट निश्चित आहे, मुंढे यांच्या कामामुळे प्रशासनातील काही महत्त्वाचे प्रश्न पुन्हा चर्चेत आले आहेत.
“प्रामाणिक अधिकारी हवा की सोयीस्कर अधिकारी?”
तुकाराम मुंढे यांच्या कारकीर्दीकडे पाहिले की हा प्रश्न अधिक तीव्र होतो.
कारण २१ वर्षांत २५ बदल्या हा केवळ आकडा नाही.
तो प्रशासनाच्या आरशात दिसणारा वास्तवाचा चेहरा आहे.
आणि म्हणूनच, प्रत्येक बदलीनंतरही एक गोष्ट मात्र कायम राहते.
मुंढे पुन्हा नव्या पदावर जातात… आणि व्यवस्था पुन्हा अस्वस्थ होते…
