उमेश गायगवळे मुंबई
गेल्या आठवड्यातील दोन दिवसांचे विशेष अधिवेशन पाहिले आणि एक प्रश्न ठळकपणे समोर उभा राहतो, हा सगळा सोहळा नेमका कशासाठी? ‘नारीशक्ती वंदन’ या गोंडस नावाखाली सत्ताधाऱ्यांनी जे राजकारण मांडले, त्याचा बुरखा विरोधकांनी दोन दिवसांत फाडून टाकला, एवढे मात्र नक्की!
महिला आरक्षणाचा विषय काही कालपरवा जन्माला आलेला नाही. २०२३ च्या सप्टेंबरमध्ये सर्वपक्षीय सहमतीने हे विधेयक मंजूर झाले, मोठ्या थाटामाटात त्याचे स्वागत झाले, आणि स्वतः पंतप्रधानांनी २०२६ च्या जनगणनेनंतर त्याची अंमलबजावणी होईल असे जाहीरही केले. मग तीन वर्षांत काय बदलले? त्या ‘वंदना’चे प्रत्यक्षात काय झाले? अंमलबजावणीची अधिसूचना कुठे आहे? हा साधासुधा प्रश्न सत्ताधाऱ्यांना पडू नये, आणि तो विचारण्याची वेळ विरोधी पक्षातील नेत्यांवर यावी, हेच या संपूर्ण प्रकरणाचे खरे सार आहे.
विशेष अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी हा फोलपणा उघड झाला. अधिसूचना काढलेलीच नाही, हे वास्तव सभागृहात मांडले गेले आणि मग रात्रीच्या अंधारात ती अधिसूचना काढण्याची धावपळ झाली. हा प्रकार स्वतःच सरकारच्या ‘नारीशक्ती वंदना’च्या प्रामाणिकतेवर प्रश्नचिन्ह उभे करणारा आहे. ज्या कायद्याची अंमलबजावणी सुरूच झालेली नाही, त्यावर नव्या ‘वंदना’चा डंका पिटण्याचा हा प्रकार म्हणजे जनतेची थेट दिशाभूल नव्हे तर काय?
सत्ताधाऱ्यांचा दावा होता की या अधिवेशनामागे एकमेव उदात्त हेतू, महिला आरक्षण. पण जर खरोखरच तो हेतू प्रामाणिक असता, तर तीन वर्षांपूर्वीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी आधी झाली असती. विरोधकांनी २०२४ पासूनच आरक्षण लागू करा, अशी स्पष्ट मागणी केली होती. ती मान्य करणे शक्य होते. पण तसे झाले असते तर श्रेय वाटून घ्यावे लागले असते. आणि अंमलबजावणी न केल्यास अपश्रेय पत्करावे लागले असते. या दोन्ही गोष्टी टाळण्यासाठी ‘नारीशक्ती’च्या नावाखाली नवीन राजकीय डाव रचला गेला, हे उघड आहे.
या डावाचा खरा गाभा काय होता? महिला आरक्षणाच्या आडून मतदारसंघ फेररचनेचा विषय पुढे रेटणे. संसदेची सदस्यसंख्या वाढवण्याचा मार्ग मोकळा करणे. हे सर्व ‘वंदना’च्या गोंडस पॅकेजमध्ये गुंडाळून सादर करण्याचा प्रयत्न झाला. पण सत्ताधाऱ्यांची एक जुनी सवय या वेळी आडवी आली ‘आपण काहीही करू शकतो’ हा अति आत्मविश्वास.
विरोधकांनी हा डाव ओळखला आणि कधी नव्हे ते एकजुटीने उभे राहिले. हेच सत्ताधाऱ्यांना सर्वाधिक खटकले. कारण नेहमीप्रमाणे फोडाफोडीची संधी मिळाली नाही. कोणी गैरहजर राहिले नाही. कोणी दबावाखाली झुकले नाही. परिणामी, सरकारलाच आपले पाय मागे घ्यावे लागले.
हा प्रसंग केवळ एका विधेयकाचा पराभव नाही; हा सत्ताधाऱ्यांच्या राजकीय कावेबाजपणावर बसलेला चपराक आहे. आणि त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे, हा लोकशाहीत विरोधक जिवंत असल्याचा पुरावा आहे.
आता या सर्वानंतर विरोधकांवर ‘महिलाविरोधी’ असल्याचे आरोप सुरू झाले आहेत. पण हेच सत्ताधारी जेव्हा महिलांविषयी ‘जर्सी गाय’, ‘दीदी ओ दीदी’, ‘५० कोटींची गर्लफ्रेंड’ अशी अनेक अवमानकारक भाषा वापरतात, तेव्हा तीच का ‘नारीशक्ती वंदना’ ठरते? जर तेच वंदन असेल, तर मग या शब्दाचा अर्थच बदलून टाकावा लागेल.
खरे पाहता, सत्ताधाऱ्यांच्या स्वतःच्या महिला नेत्यांनीच या प्रश्नावर नेतृत्वाला जाब विचारायला हवा होता. २०२३ च्या निर्णयाची आठवण करून द्यायला हवी होती. अधिवेशनात फक्त महिला आरक्षणावरच चर्चा घ्या, असा ठाम आग्रह धरायला हवा होता. पण तसे झाले नाही. कारण स्वपक्षीय नेतृत्वासमोर उभे राहण्याचे धैर्य नसते, तेव्हा ‘वंदना’ केवळ घोषणांपुरती मर्यादित राहते.
मग उरतो तो सोपा मार्ग, विरोधकांवर आरोप करण्याचा. ज्यांच्याकडे निर्णयाचा अधिकारच नाही, त्यांच्यावर बोट दाखवायचे. आणि स्वतःच्या अपयशावर पडदा टाकायचा.
मुळात प्रश्न इतकाच आहे, नारीशक्तीला खरे वंदन करायचे की तिच्या नावाने राजकारण करायचे?
गेल्या दोन तिन दिवसापुर्वी याचे उत्तर देशाने स्पष्ट पाहिले.
