नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
नव्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी म्हणजे १ एप्रिल २०२६ पासून
आयकर विभाग आणि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ (सीबीडीटी)
यांनी पॅन कार्डसंदर्भातील काही महत्त्वाचे नियम लागू केले आहेत. या बदलांचा परिणाम सामान्य नागरिकांपासून ते व्यावसायिकांपर्यंत सर्वांवर होणार असून आर्थिक व्यवहार करताना पॅनचा वापर अधिक अनिवार्य करण्यात आला आहे.
नव्या नियमांमुळे पॅन कार्ड मिळवण्याची प्रक्रिया, आर्थिक व्यवहारांची मर्यादा आणि विमा-गुंतवणूक व्यवहारांमध्ये पॅन देण्याची बंधनकारकता वाढली आहे. सरकारच्या या निर्णयामागे आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता वाढवणे आणि करचुकवेगिरीवर नियंत्रण ठेवणे हा मुख्य उद्देश असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
विमा पॉलिसीसाठी पॅन अनिवार्य
१ एप्रिलपासून लागू झालेल्या सर्वात महत्त्वाच्या बदलांपैकी एक म्हणजे विमा पॉलिसी घेताना पॅन कार्ड देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. भारतीय विमा विनियामक आणि विकास प्राधिकरण च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, नव्या पॉलिसी खरेदी करताना किंवा मोठ्या प्रीमियमच्या व्यवहारांमध्ये पॅन क्रमांक देणे आवश्यक असेल. यामुळे विमा व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता वाढेल आणि मोठ्या आर्थिक व्यवहारांची नोंद ठेवणे सुलभ होईल.
मालमत्ता व्यवहारांची मर्यादा वाढली
मालमत्ता खरेदी-विक्रीसाठी पॅन देण्याची मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. आधी कमी किमतीच्या व्यवहारांमध्येही पॅन देणे आवश्यक होते; मात्र नव्या नियमांनुसार ठरावीक रकमेपेक्षा जास्त किंमतीच्या मालमत्ता व्यवहारांमध्येच पॅन अनिवार्य असेल. त्यामुळे मध्यमवर्गीय नागरिकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळणार आहे.
पॅन-आधार लिंकिंगवर अधिक भर
सरकारने पुन्हा एकदा ‘पँनकार्ड’आणि ‘आधार’ यांची जोडणी अनिवार्य असल्याचे स्पष्ट केले आहे. पॅन-आधार लिंक नसल्यास अनेक आर्थिक व्यवहार अडचणीत येऊ शकतात. बँकिंग, गुंतवणूक आणि करसंबंधित प्रक्रियांमध्ये अडथळे येऊ नयेत यासाठी नागरिकांनी आपला पॅन आणि आधार जोडलेला आहे का, याची खात्री करून घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
आर्थिक व्यवहारांवर अधिक देखरेख
बँक खाते उघडणे, मोठ्या रकमांचे व्यवहार करणे, म्युच्युअल फंड किंवा शेअर बाजारातील गुंतवणूक अशा अनेक व्यवहारांमध्ये पॅनचा वापर अधिक काटेकोरपणे तपासला जाणार आहे. यामुळे काळा पैसा रोखण्यास आणि व्यवहारांचे डिजिटल रेकॉर्ड ठेवण्यास मदत होईल, असा सरकारचा दावा आहे.
ऑनलाइन पॅन प्रक्रियेला प्रोत्साहन
पॅन कार्डसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी ऑनलाइन अर्ज प्रणालीला प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. डिजिटल पद्धतीने अर्ज केल्यास प्रक्रिया जलद होईल आणि कागदपत्रांची पडताळणीही लवकर पूर्ण होईल.
नागरिकांनी काय काळजी घ्यावी?
तज्ज्ञांच्या मते, नव्या नियमांमुळे आर्थिक व्यवहार करताना पॅनची भूमिका अधिक महत्त्वाची ठरणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक नागरिकाने पॅन-आधार लिंकिंग तपासणे, आर्थिक व्यवहारांमध्ये योग्य माहिती देणे आणि आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवणे आवश्यक आहे.
एकूणच, नव्या आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच लागू झालेल्या या बदलांमुळे आर्थिक व्यवहारांमध्ये अधिक शिस्त आणि पारदर्शकता येईल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे. मात्र सर्वसामान्य नागरिकांनी या नियमांची योग्य माहिती घेणे आणि त्यानुसार तयारी करणे गरजेचे ठरणार आहे.
