मुंबई प्रतिनिधी
मुंबई शहरातील २०११ नंतर उभ्या राहिलेल्या अतिक्रमणांवर लवकरच व्यापक कारवाई होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. शहरातील अनधिकृत बांधकामे, वाढीव मजले तसेच नाले-नद्यांच्या काठांवर झालेल्या अतिक्रमणांची सॅटेलाईट मॅपिंगच्या माध्यमातून नोंद करण्यात आली असून, त्यावर कोणत्या पद्धतीने कारवाई करायची यासाठी ठोस कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश राज्याचे माहिती तंत्रज्ञान मंत्री तथा मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री आशिष शेलार यांनी दिले आहेत. हा आराखडा एप्रिलअखेरपर्यंत तयार करून सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.
मंत्रालयात आज झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत शहरातील अतिक्रमणांच्या प्रश्नाचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. या बैठकीला संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. सन २००० ते २०११ आणि त्यानंतर २०२५ पर्यंत शहरात उभ्या आणि आडव्या स्वरूपात झालेल्या अनधिकृत बांधकामांचा आढावा या वेळी सादर करण्यात आला. विविध भागांमध्ये परवानगीशिवाय उभारलेली इमारती, बांधकामांवरील वाढीव मजले, तसेच मोकळ्या जागांवर झालेली अतिक्रमणे मोठ्या प्रमाणावर आढळल्याचे बैठकीत निदर्शनास आले.
या पार्श्वभूमीवर अतिक्रमणांचे अचूक नकाशे तयार करून त्यावर टप्प्याटप्प्याने कारवाई करण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी एकत्रितपणे काम करावे, असे निर्देश शेलार यांनी दिले. विशेषत: नाले, नद्या आणि मोकळ्या जमिनींवरील अतिक्रमणे हटवणे शहराच्या शाश्वत विकासासाठी अत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यामुळे या कारवाईसाठी म्हाडा, एसआरए, महसूल विभाग तसेच स्थानिक प्रशासन यांनी समन्वयाने काम करून सविस्तर कृती आराखडा तयार करावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
या आराखड्यात अतिक्रमणांची अचूक ओळख, प्राधान्यक्रमानुसार कारवाईची रूपरेषा, पुनर्वसनाची शक्यता तसेच अंमलबजावणीची वेळापत्रक यांचा समावेश करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तयार झालेला आराखडा राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर सादर करून पुढील निर्णय घेतला जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
अतिक्रमणांची अचूक नोंद करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावरही बैठकीत भर देण्यात आला. यासाठी ‘नेत्रम’ या प्रणालीसह सॅटेलाईट मॅपिंग, ड्रोन सर्व्हे आणि मोबाईल अॅपच्या माध्यमातून माहिती संकलित केली जाणार आहे. या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने शहरातील नव्याने झालेली बांधकामे, वाढीव मजले आणि नाले-नद्यांच्या काठांवरील अतिक्रमणे ओळखणे अधिक सोपे होणार असल्याचे प्रशासनाचे मत आहे.
दरम्यान, या बैठकीस आमदार मिहिर कोटेजा पर्यावरण विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार तसेच म्हाडा मुंबईचे मुख्याधिकारी मिलिंद बोरीकर यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. शहरातील अतिक्रमणांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आगामी काळात अधिक समन्वयाने आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने कारवाई केली जाईल, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.
