लेख
१ मे १९६० हा दिवस महाराष्ट्राच्या इतिहासातील सुवर्णक्षण मानला जातो. दीर्घ आणि तीव्र जनआंदोलनानंतर स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली आणि नव्या राज्याच्या नेतृत्वाची धुरा सांभाळण्याची जबाबदारी आली ती दूरदृष्टी, मुत्सद्दीपणा आणि सर्वसमावेशक विचारसरणी असलेल्या नेत्यावर, यशवंतराव चव्हाण. राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी केवळ सत्तेची सूत्रे हाती घेतली नाहीत, तर नव्या महाराष्ट्राचा पाया घालण्याचे ऐतिहासिक कार्य केले. म्हणूनच त्यांना “आधुनिक महाराष्ट्राचे शिल्पकार” असे सन्मानाने संबोधले जाते.
राज्याच्या स्थापनेच्या काळात महाराष्ट्रासमोर अनेक आव्हाने होती. औद्योगिक विकास काही मोजक्या शहरांपुरता मर्यादित होता, ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी अत्यल्प होत्या, शेतकरी दुष्काळाच्या छायेत जगत होता आणि प्रशासन व्यवस्था नव्या राज्यरचनेशी जुळवून घेण्याच्या टप्प्यात होती. अशा परिस्थितीत चव्हाणांनी राज्याच्या विकासाचा सर्वसमावेशक आराखडा उभा केला. ग्रामीण विकास, सहकार चळवळ, औद्योगिकीकरण, सांस्कृतिक जतन, शिक्षण आणि शेती विकास या सर्व क्षेत्रांना त्यांनी समांतर गती दिली. त्यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांच्या त्या दूरदृष्टीच्या निर्णयांचा मागोवा घेतला, तर महाराष्ट्राच्या प्रगतीचा पाया कसा रचला गेला हे स्पष्ट दिसते.
लोकशाही तळागाळापर्यंत पोहोचवणारी पंचायत राज व्यवस्था
नव्या राज्याची उभारणी करताना चव्हाणांना सर्वात महत्त्वाचा वाटलेला मुद्दा म्हणजे सत्तेचे विकेंद्रीकरण. लोकशाही फक्त विधानसभेपुरती मर्यादित न राहता ती गावागावात पोहोचली पाहिजे, असा त्यांचा ठाम विश्वास होता. या विचारातून त्यांनी राज्यात पंचायत राज व्यवस्थेची अंमलबजावणी केली.
या व्यवस्थेअंतर्गत जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायती यांची रचना करण्यात आली. या निर्णयामुळे गावातील विकासकामांबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार स्थानिक लोकप्रतिनिधींना मिळाला. गावातील रस्ते, पाणीपुरवठा, शाळा, आरोग्य सेवा यांसारख्या मूलभूत गरजांबाबत लोकांनी स्वतः निर्णय घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली.
या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील सामान्य नागरिकाला शासन व्यवस्थेत थेट सहभाग घेण्याची संधी मिळाली. लोकशाहीचा खरा अर्थ तळागाळापर्यंत पोहोचवण्यात हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरला. आज महाराष्ट्रातील ग्रामीण प्रशासनाची मजबूत पायाभरणी याच निर्णयातून झाली असल्याचे मानले जाते.
सहकारातून समृद्धी : ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला दिलेली नवी दिशा
चव्हाणांच्या विकासदृष्टीचा सर्वात मोठा स्तंभ म्हणजे सहकार चळवळ. त्या काळात ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि कामगारांना आर्थिकदृष्ट्या उभे राहण्यासाठी फारशा संधी नव्हत्या. शेतमालाला योग्य दर मिळत नव्हता आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने सावकारांवर अवलंबून होती.
ही परिस्थिती बदलण्यासाठी चव्हाणांनी सहकारातून समृद्धीचा मार्ग स्वीकारला. त्यांनी साखर कारखाने, सूत गिरण्या, दूध संघ आणि सहकारी बँका यांची उभारणी करण्यास प्रोत्साहन दिले. शेतकरी आणि कामगारांनी स्वतःच्या भांडवलातून आणि सहभागातून उद्योग उभारावेत, हा सहकाराचा मूलमंत्र त्यांनी रुजवला.
या सहकारी चळवळीमुळे ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण झाला. विशेषतः पश्चिम महाराष्ट्रात उभ्या राहिलेल्या सहकारी साखर कारखान्यांनी संपूर्ण प्रदेशाची आर्थिक परिस्थिती बदलून टाकली. गावातील शेतकरी उद्योगाचा भागीदार बनला आणि ग्रामीण भागात आर्थिक स्थैर्य निर्माण झाले.
मराठी भाषा आणि संस्कृतीला दिलेले बळ
या आंदोलनातून महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली होती. त्यामुळे मराठी भाषा आणि संस्कृती जपणे ही त्या काळातील एक महत्त्वाची जबाबदारी होती. चव्हाणांनी या जबाबदारीचे गांभीर्य ओळखून अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले.
राज्याच्या स्थापनेनंतर सरकारी कामकाज कोणत्या भाषेत व्हावे, हा प्रश्न उपस्थित झाला. या वेळी चव्हाणांनी मराठी भाषेला राज्यभाषेचा दर्जा दिला. शासन व्यवहारातील इंग्रजी शब्दांना मराठी पर्याय उपलब्ध व्हावेत यासाठी भाषा संचालनालयाची स्थापना करण्यात आली.
त्याचबरोबर १९६० मध्ये महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाची स्थापना करून साहित्यिक आणि कलाकारांना प्रोत्साहन देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. दुर्मिळ मराठी ग्रंथांचे पुनर्प्रकाशन, नव्या लेखकांना प्रोत्साहन आणि संशोधन कार्याला चालना देण्याचे काम या संस्थेमार्फत सुरू झाले.
मराठी ज्ञानकोशाच्या निर्मितीचा पाया देखील याच काळात घातला गेला. याशिवाय राज्य नाट्य स्पर्धा, कलाकारांना सरकारी पुरस्कार आणि अनुदाने या माध्यमातून महाराष्ट्राची सांस्कृतिक परंपरा अधिक बळकट करण्यात आली.
औद्योगिक विकासासाठी उभारलेले मजबूत पायाभूत धोरण
चव्हाणांना महाराष्ट्राचा विकास केवळ शेतीवर अवलंबून राहून शक्य होणार नाही, याची जाणीव होती. त्यामुळे त्यांनी औद्योगिकीकरणाला प्राधान्य दिले. उद्योग केवळ मुंबई किंवा पुण्यापुरते मर्यादित राहू नयेत, तर ते राज्याच्या विविध भागात पोहोचले पाहिजेत, असा त्यांचा विचार होता.
याच दूरदृष्टीतून १ ऑगस्ट १९६२ रोजी एमआयडीसीची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. उद्योगांसाठी आवश्यक असलेली जमीन, पाणी, वीज आणि रस्ते या सर्व सुविधा एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था करण्यात आली.
एमआयडीसीमुळे महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये औद्योगिक वसाहती उभ्या राहिल्या. हजारो उद्योग स्थापन झाले आणि लाखो तरुणांना रोजगाराच्या संधी मिळाल्या. औद्योगिक विकासाच्या या धोरणामुळे महाराष्ट्र देशातील सर्वाधिक औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत राज्यांपैकी एक बनला.
कोयना प्रकल्प आणि ऊर्जा स्वावलंबन
औद्योगिक विकासासाठी वीज ही अत्यंत महत्त्वाची गरज असते. हे लक्षात घेऊन चव्हाणांनी राज्यात ऊर्जा निर्मितीवर विशेष भर दिला. याच धोरणातून कोयना धरण आणि कोयना जलविद्युत प्रकल्पाच्या कामाला वेग देण्यात आला.
कोयना प्रकल्पामुळे महाराष्ट्राला मोठ्या प्रमाणावर स्वस्त आणि शाश्वत वीज उपलब्ध झाली. औद्योगिक विकासासोबतच शेतीला देखील या प्रकल्पाचा मोठा फायदा झाला. त्यामुळेच कोयना धरणाला महाराष्ट्राची “भाग्यलक्ष्मी” असेही संबोधले जाते.
तांत्रिक शिक्षणाचा विस्तार
राज्यात उद्योग उभे राहत असताना त्या उद्योगांना कुशल मनुष्यबळाची आवश्यकता होती. यासाठी चव्हाणांनी तांत्रिक शिक्षणाला प्राधान्य दिले. राज्यात आयटीआय आणि पॉलिटेक्निक महाविद्यालयांची स्थापना करण्यात आली.
या संस्थांमधून तांत्रिक शिक्षण घेऊन हजारो तरुणांनी उद्योग क्षेत्रात आपले स्थान निर्माण केले. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांनाही तांत्रिक शिक्षणाची संधी मिळाली आणि रोजगाराच्या नवीन दारे उघडली.
शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी घेतलेले महत्त्वाचे निर्णय
चव्हाण स्वतः शेतकरी कुटुंबात वाढले होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणी त्यांना जवळून माहित होत्या. पावसावर अवलंबून असलेली शेती किती असुरक्षित असते, याची त्यांना जाणीव होती. त्यामुळे त्यांनी सिंचन प्रकल्पांना प्राधान्य दिले.
राज्याच्या विविध भागात मोठी धरणे आणि कालवे उभारण्याचे काम सुरू झाले. यामुळे शेतीसाठी पाण्याची उपलब्धता वाढली आणि उत्पादनक्षमता सुधारली.
तसेच कृषी संशोधनाला चालना देण्यासाठी राज्यात कृषी विद्यापीठे स्थापन करण्याचा पाया घालण्यात आला. नवीन बियाणे, आधुनिक शेती पद्धती आणि वैज्ञानिक मार्गदर्शन यामुळे महाराष्ट्रातील शेती अधिक प्रगत होऊ लागली.
सर्वसमावेशक विकासाची दूरदृष्टी
चव्हाणांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्राने केवळ आर्थिक प्रगती केली नाही, तर सामाजिक आणि सांस्कृतिक क्षेत्रातही मोठी झेप घेतली. त्यांनी विकासाचा जो आराखडा तयार केला, त्यात ग्रामीण आणि शहरी भागातील समतोल विकासाला प्राधान्य देण्यात आले.
लोकशाही व्यवस्थेचा विस्तार, सहकार चळवळ, औद्योगिक विकास, शिक्षणाचा प्रसार आणि सांस्कृतिक जतन या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी केलेल्या कामामुळे महाराष्ट्राला नवी दिशा मिळाली.
आज महाराष्ट्र देशातील सर्वात प्रगत राज्यांपैकी एक मानले जाते. या प्रगतीचा पाया ज्यांनी घातला, त्या दूरदृष्टीच्या नेतृत्वाला इतिहासाने “आधुनिक महाराष्ट्राचे शिल्पकार” म्हणून गौरविले आहे.
यामुळेच यशवंतराव चव्हाण यांच्या कार्याचा विचार केला, तर त्यांच्या निर्णयांमध्ये केवळ त्या काळाचा विचार नव्हता; तर पुढील अनेक दशकांच्या महाराष्ट्राचा आराखडा दडलेला होता. ग्रामीण विकासापासून औद्योगिकीकरणापर्यंत आणि संस्कृतीपासून शिक्षणापर्यंत सर्व क्षेत्रांना दिशा देणाऱ्या या नेतृत्वामुळेच महाराष्ट्राचा विकासाचा प्रवास भक्कम पायावर उभा राहिला.
त्यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांच्या कार्याचे स्मरण करताना एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते साताऱ्याच्या ग्रामीण मातीतून सुरू झालेला हा प्रवास दिल्लीच्या सत्ताकेंद्रापर्यंत पोहोचला, परंतु त्या प्रवासात त्यांनी सामान्य माणसाशी असलेले नाते कधीही विसरले नाही. त्यांच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू नेहमीच समाजाचा विकास आणि लोकांचे कल्याण हाच राहिला.
म्हणूनच महाराष्ट्राच्या इतिहासात यशवंतराव चव्हाण यांचे स्थान अत्यंत मानाचे आहे. त्यांच्या कार्याचा वारसा पुढील पिढ्यांना प्रेरणा देत राहील, हीच त्यांच्या जयंतीनिमित्त खरी आदरांजली ठरेल.
लेखक.. ज्येष्ठ पत्रकार संपादक आहेत.
