मुंबई प्रतिनिधी
राज्यातील वाढती वाहतूक कोंडी, प्रदूषण आणि रिक्षांच्या अनियंत्रित वाढीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने नव्या ऑटो रिक्षांच्या परमिटला तात्पुरता ब्रेक लावण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. आज, ९ मार्चपासून संपूर्ण महाराष्ट्रात नवीन ऑटो रिक्षांना परवाना (परमिट) देण्यास स्थगिती देण्यात येणार असल्याची घोषणा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केली.
या निर्णयामुळे रिक्षा व्यवसायात मोठी खळबळ उडाली असून स्वयंरोजगाराच्या अपेक्षेने रिक्षा परवान्यासाठी अर्ज करणाऱ्या हजारो इच्छुकांना मोठा धक्का बसला आहे.
परिवहन विभागाच्या माहितीनुसार, सध्या राज्यात सुमारे १४ लाखांहून अधिक ऑटो रिक्षा परमिट देण्यात आले आहेत. अनेक शहरांमध्ये रिक्षांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढल्याने वाहतुकीवरील ताण आणि प्रदूषणाची समस्या अधिक गंभीर बनत आहे. त्यामुळे परिस्थितीचा सर्वंकष आढावा घेऊन नव्या परमिटवर तात्पुरती स्थगिती देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
दरम्यान, ५ लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये ऑटो रिक्षा परमिट देण्याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारला असल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. परिवहन विभागाने केंद्र सरकारशी पत्रव्यवहार केल्यानंतर रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने मोटार वाहन अधिनियम २०१९ अंतर्गत राज्यांना असे अधिकार असल्याचे कळवले आहे.
परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी यावेळी परमिट वितरणातील अनियमिततांकडेही लक्ष वेधले. काही ठिकाणी एकाच कुटुंबातील सदस्यांकडे अनेक परमिट असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. तसेच काही प्रकरणांत परमिट अवैधरित्या देण्यात आल्याची शक्यता व्यक्त होत असल्याने या संपूर्ण प्रक्रियेचे पुनरावलोकन करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सरकारने स्पष्ट केले की ही स्थगिती कायमस्वरूपी नसून नवीन धोरण तयार होईपर्यंतचा तात्पुरता निर्णय आहे. आगामी मंत्रिमंडळ बैठकीत रिक्षा परमिटसाठी नवे निकष, शहरनिहाय गरज आणि वाहतूक व्यवस्थेच्या दृष्टीने योग्य संख्या यावर सविस्तर चर्चा होणार आहे.
नागरिकांना सुलभ, शिस्तबद्ध आणि प्रदूषणमुक्त वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यासाठी लवकरच नवे धोरण जाहीर केले जाईल, असेही परिवहन विभागाने स्पष्ट केले.
