ठाणे प्रतिनिधी
ई-चलानच्या माध्यमातून राज्य सरकार महसूल वाढविण्याचा प्रयत्न करत असून वाहतूकदारांवर अन्यायकारक दंडाची कारवाई केली जात आहे, असा गंभीर आरोप वाहतूकदार संघटनांनी केला आहे. या पार्श्वभूमीवर ई-चलानविरोधात गुरुवारी आझाद मैदान येथे वाहनांसह मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्यामुळे मुंबईत वाहतूक कोंडी होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
ई-चलानविरोधात ५ मार्चपासून संप पुकारण्याचा निर्णय विविध वाहतूकदार संघटनांनी घेतला आहे. या आंदोलनासाठी सर्व संघटनांनी एकत्र येत ‘महाराष्ट्र ट्रान्सपोर्ट ॲक्शन कमिटी’ची स्थापना केली आहे. बुधवारी ठाण्यातील शासकीय विश्रामगृहात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत समितीच्या सदस्यांनी आंदोलनाची माहिती दिली.
संघटनांच्या मते, वाहतूक नियमभंगाच्या कारवाईसाठी पोलिसांना ठरावीक लक्ष्य (टार्गेट) देण्यात येत असून त्याअंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर दंडाच्या केसेस नोंदवल्या जात आहेत. त्यामुळे ई-चलानची संख्या सातत्याने वाढत असल्याचा आरोप करण्यात आला.
ई-चलानमधील दंडातून सवलत देण्यासाठी राज्य सरकारने समिती स्थापन करून तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही, अशी नाराजी वाहतूकदारांनी व्यक्त केली. परिवहन मंत्री Pratap Sarnaik यांनीही ई-चलानमुळे वाहतूकदारांना अडचणी येत असल्याची कबुली दिली होती; मात्र ठोस निर्णय घेण्यात आलेला नाही, असे संघटनांचे म्हणणे आहे.
मुंबई महानगरातील सुमारे ४० हजार बसांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या बस मालक संघटनेचे प्रवक्ते राजेंद्र पाटील आणि विजय यादव यांनी सांगितले की, ई-चलानच्या नावाखाली गैरप्रकार होत असून प्रत्येक कॉन्स्टेबलला कारवाईचे लक्ष्य दिले जात आहे. त्यामुळे ही व्यवस्था महसूल वाढविण्याचे साधन बनल्याचा आरोप त्यांनी केला. ई-चलान ही केवळ वाहतूकदारांसाठीच नव्हे तर सर्व वाहनधारकांसाठी जाचक ठरत असल्याने ती रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केली.
‘पुराव्याविना दंडवसुली’चा आरोप
संघटनेचे पदाधिकारी के. व्ही. शेट्टी यांनी ई-चलान प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांच्या मते, ई-चलानसाठी वापरण्यात येणारी उपकरणे मान्यताप्राप्त नसून अनेक प्रकरणांत पुराव्याशिवायच दंड आकारला जातो. पुरावा म्हणून दिली जाणारी छायाचित्रे अनेकदा धुसर असतात, असेही त्यांनी सांगितले. या संपूर्ण प्रक्रियेला त्यांनी ‘सरकारची डिजिटल रॉबरी’ असे संबोधले.
या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी आझाद मैदान येथे वाहनांसह भव्य मोर्चा काढण्यात येणार असून शासनाने तातडीने या प्रश्नावर तोडगा काढावा, अन्यथा आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा वाहतूकदार संघटनांनी दिला आहे.
