मुंबई, प्रतिनिधी
मालमत्ता कराची मोठी थकबाकी ठेवणाऱ्या आस्थापनांविरोधात बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने कठोर भूमिका घेत मोक्याच्या जागांवरील भूखंड आणि व्यावसायिक मालमत्ता जप्ती व ई-लिलाव प्रक्रियेत टाकल्या आहेत. करनिर्धारण व संकलन विभागाने २३ फेब्रुवारीपासून १२ मालमत्तांच्या जाहीर ई-लिलावाची प्रक्रिया सुरू केली असून त्यामध्ये १० मोकळे भूखंड, एक व्यावसायिक इमारत आणि एका संमिश्र वापराच्या मालमत्तेचा समावेश आहे. संबंधित मालमत्ताधारकांकडे दंडासह एकूण ३७८ कोटी ६३ लाख ६७ हजार ५५७ रुपयांची प्रलंबित थकबाकी असल्याची माहिती महापालिकेने दिली.
२१ दिवसांची अंतिम मुदत; अन्यथा लिलाव
वारंवार नोटिसा देऊनही थकीत कर न भरल्याने १२ थकबाकीदारांना २१ दिवसांची दीर्घ अंतिम नोटीस बजाविण्यात आली आहे. या कालावधीत कराची भरपाई न झाल्यास संबंधित मालमत्ता जाहीर ई-लिलावाद्वारे विक्रीस काढण्यात येणार आहे. “मालमत्ता कर भरणा टाळणाऱ्या मोठ्या थकबाकीदारांविरोधात अशीच कठोर कारवाई पुढेही सुरू राहील,” असे अतिरिक्त आयुक्त (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी यांनी स्पष्ट केले.
विविध प्रशासकीय विभागांतील मालमत्ता
महापालिकेच्या एच-पश्चिम, एस, आर-दक्षिण आणि ई या विभागांतील मालमत्तांवर सुधारित मुंबई महानगरपालिका अधिनियम १८८८ च्या कलम २०६(२) अन्वये लिलावाची नोटीस जारी करण्यात आली आहे. यामध्ये –
• एच-पश्चिम विभागातील मेसर्स सुमेर असोसिएट्स यांचा भूखंड – थकबाकी १८८.४६ कोटी
• एस विभाग, भांडुप येथील मेसर्स राजहंस असोसिएट्स यांची व्यावसायिक इमारत – ४७.०३ कोटी
• आर-दक्षिण विभाग, कांदिवली पूर्व येथील विठ्ठलराव खापरे यांचा भूखंड – ६४.२९ लाख
• एच-पश्चिम विभागातील रामचंद्र हेमनदास सेतपाल व अन्य यांचा भूखंड – १०.०४ कोटी
• ई विभाग, रे रोड येथील मुल्ला गुलाम अली यांच्या नावावरील तीन भूखंड – अनुक्रमे ९.३९ कोटी, ४.१५ कोटी व ८५.३८ कोटी
• एच-पश्चिम, खार येथील पी. के. मोदी यांचा भूखंड – २.१४ कोटी
• एच-पश्चिम विभागातील एल्को आर्केड सहकारी गृहनिर्माण संस्थेची संमिश्र मालमत्ता – ९.७६ कोटी
• खार पश्चिम येथील युसूफ अहमद यांचा भूखंड – २.४७ कोटी
• वांद्रे येथील सेंट पीटर्स चर्चच्या सहाय्यक पाद्री यांच्या नावे भूखंड – १२.६५ कोटी
• सांताक्रूझ पश्चिम येथील हरदेवी पी. राजपाल यांचा भूखंड – ६.४९ कोटी
जप्तीपासून लिलावापर्यंत टप्प्याटप्प्याने कारवाई
महापालिकेने स्पष्ट केले की, कर भरणा न करणाऱ्या मालमत्ताधारकांना प्रथम कलम २०३ अन्वये जप्तीची नोटीस देण्यात येते. विहित मुदतीत थकबाकी न भरल्यास कलम २०४, २०५ व २०६ नुसार मालमत्तेतील चल-अचल वस्तू जप्त करून लिलावाची प्रक्रिया राबविली जाते. उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशानुसार मालमत्तेतून कर वसुली न झाल्यास अखेरीस मालमत्तेचा लिलाव करण्याचा मार्ग अवलंबला जातो.
कर वसुलीसाठी विशेष मोहीम
महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांच्या निर्देशानुसार आणि सहआयुक्त (कर निर्धारण व संकलन) विश्वास शंकरवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली कर वसुलीसाठी विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. सहायक आयुक्त (मालमत्ता) गजानन बेल्लाळे यांच्या देखरेखीखाली विविध विभागांत थकबाकीदारांची यादी अद्ययावत करून नियोजनबद्ध कारवाई सुरू असल्याचे प्रशासनाने सांगितले.
महापालिकेच्या या कारवाईमुळे दीर्घकाळ थकित असलेल्या मोठ्या मालमत्ता कराच्या वसुलीला वेग येण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. तसेच शहरातील मोक्याच्या जागांवरील निष्क्रिय भूखंड बाजारात येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
