मुंबई प्रतिनिधी
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या शासकीय निवासस्थानांसाठी आकारण्यात येणाऱ्या सेवाशुल्कात सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दुपटीने वाढ करण्याचा निर्णय घेतला असून सुधारित दर १ फेब्रुवारी २०२३ पासून लागू करण्यात आले आहेत. सातव्या वेतन आयोगानंतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात झालेली वाढ, तसेच निवासस्थानांच्या देखभाल-दुरुस्ती, वीज-पाणीपुरवठा, सुरक्षा व इतर सोयीसुविधांवरील वाढता खर्च लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आल्याचे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
शासकीय कर्मचाऱ्यांना उपलब्ध करून दिल्या जाणाऱ्या निवासस्थानांच्या देखभालीचा प्रत्यक्ष खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला असला तरी सेवाशुल्काची आकारणी दीर्घकाळ मर्यादित ठेवण्यात आली होती. बांधकाम साहित्याच्या किमतीतील वाढ, नगरपालिका/महापालिका कर, वीजदर व जलदरवाढ तसेच मनुष्यबळ खर्च वाढल्यामुळे सेवाशुल्काचे दर पुनर्नियोजित करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली होती. त्यानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाने विद्यमान सेवाशुल्कात दुपटीने वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
क्षेत्रफळानुसार नवे सेवाशुल्क
सुधारित दर निवासस्थानाच्या क्षेत्रफळानुसार निश्चित करण्यात आले असून पुढीलप्रमाणे आकारणी होणार आहे :
२२० चौ. फु. पर्यंत – ₹२२०
२२१ ते ३२० चौ. फु. – ₹२७०
३२१ ते ४२० चौ. फु. – ₹३७०
४२१ ते ५५० चौ. फु. – ₹४९०
५५१ ते ७५० चौ. फु. – ₹६५०
७५१ ते १११० व त्याहून अधिक चौ. फु. – ₹९३०
नियमानुसार मंजूर क्षेत्रफळापेक्षा अधिक जागेच्या निवासस्थानात वास्तव्यास असल्यास अतिरिक्त सेवाशुल्कही आकारण्यात येणार आहे. सुधारित वेतनसंरचनेनुसार देय असलेली वाढीव रक्कम फेब्रुवारी २०२३ पासून लागू मानून तिची वसुली कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून तीन हप्त्यांत करण्यात येणार असल्याचे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
अतिरिक्त सुविधांसाठी स्वतंत्र शुल्क
अतिमहत्त्वाच्या व्यक्ती व वरिष्ठ अधिकारी वर्गासाठी उपलब्ध करून दिल्या जाणाऱ्या विशेष सुविधांसाठी स्वतंत्र दर आकारण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. सुरक्षा रक्षक, पोलीस बंदोबस्त, लिफ्ट व लिफ्टमन, स्वच्छता व्यवस्था आदी अतिरिक्त सेवांचा खर्च संबंधित अधिकाऱ्यांकडून वसूल करण्याचे अधिकार कार्यकारी अभियंत्यांना देण्यात आले आहेत.
दरवर्षी पुनरावलोकन
निवासस्थानांच्या देखभालीवरील खर्च सातत्याने वाढत असल्याने पुढे सेवाशुल्काचा दर दरवर्षी पुनरावलोकन करून आवश्यक त्या सुधारणा करण्याचेही शासनाने स्पष्ट केले आहे. यासंबंधी स्वतंत्र आदेश दरवर्षी काढण्यात येणार असल्याचेही सार्वजनिक बांधकाम विभागाने नमूद केले आहे.
या निर्णयामुळे राज्यभरातील शासकीय निवासस्थानांमध्ये राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त आर्थिक भार येणार असला तरी निवासस्थानांच्या देखभाल-सुविधा सुधारण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध होईल, अशी भूमिका प्रशासनाने मांडली आहे.
