मुंबई प्रतिनिधी
राज्यातील ज्या ग्रामपंचायतींची मुदत संपली आहे किंवा २८ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत संपणार आहे आणि विविध प्रशासकीय कारणांमुळे निवडणुका वेळेत घेता आल्या नाहीत, अशा ग्रामपंचायतींवर “प्रशासक” नेमण्याचा महत्त्वपूर्ण आदेश राज्य सरकारने जारी केला आहे.
दरम्यान प्रशासक म्हणून संरपंच यांनाच राहता येणार आहे.
ग्रामपंचायत मध्ये सरपंचच प्रशासक व सदस्य प्रशासकीय समितीत असणार आहेत. यासंदर्भातील अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्राच्या असाधारण भाग चार-ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. संबंधित ग्रामपंचायतींचा नियमित कारभार खंडित होऊ नये आणि प्रशासन सुरळीत चालावे, यासाठी ही तरतूद लागू करण्यात आली असल्याचे अधिसूचनेत नमूद आहे.
काय आहे आदेशात?
ज्या ग्रामपंचायतींची मुदत संपली आहे किंवा २८ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत संपणार आहे आणि निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही, त्या ठिकाणी सरपंच म्हणूनच प्रशासक नेमण्यात येणार.
संबंधित ग्रामपंचायतीतील विद्यमान सरपंचांना सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी किंवा नवीन ग्रामपंचायत स्थापन होईपर्यंत, यापैकी जे आधी होईल त्या कालावधीसाठी प्रशासक म्हणून कार्यभार सांभाळता येणार आहे.
पंचायतचे दैनंदिन कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी विद्यमान उपसरपंच व सदस्यांची प्रशासकीय समिती स्थापन केली जाणार आहे.
अधिनियम व नियमांनुसार दिलेले सर्व अधिकार वापरण्यासाठी आणि कर्तव्यांचे पालन करण्यासाठी आवश्यक सूचना संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना देण्यात आल्या आहेत.
काय परिणाम होणार?
या निर्णयामुळे राज्यातील अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये निवडणुका होईपर्यंत प्रशासकीय यंत्रणेच्या माध्यमातून कारभार चालविला जाणार आहे. निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होऊन नवी ग्रामपंचायत अस्तित्वात येईपर्यंत प्रशासकांना संपूर्ण अधिकार राहणार आहेत. दरम्यान, या निर्णयामुळे स्थानिक पातळीवरील राजकीय घडामोडींना वेग येण्याची शक्यता असून, ग्रामपंचायत निवडणुकांकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
