मुंबई प्रतिनिधी
राज्याच्या संसदीय परंपरेत अभूतपूर्व अशी परिस्थिती निर्माण झाली असून, विधानसभेनंतर विधान परिषदेचेही विरोधी पक्षनेतेपद रिक्त असल्याने येत्या सोमवारपासून (२३ फेब्रुवारी) सुरू होणारे राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन उभय सभागृहांत विरोधी पक्षनेत्यांविना पार पडण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्राच्या इतिहासात दोन्ही सभागृहांतील विरोधी पक्षनेतेपदे एकाच वेळी रिक्त राहण्याचा प्रकार प्रथमच घडत आहे.
विधानसभेतील विरोधी पक्षनेतेपदाबाबत राज्य सरकारचा कोणताही दुराग्रह नसल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वी स्पष्ट केले होते. तर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी या पदाच्या नियुक्तीबाबत नियमांचा अभ्यास सुरू असल्याचे सांगितले होते. तथापि, विरोधी पक्षांकडून सुचवलेल्या नावांवर अद्याप निर्णय झालेला नाही.
विधानसभेत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) या पक्षाचे २० आमदार असून, पक्षाने ज्येष्ठ आमदार भास्कर जाधव यांचे नाव विरोधी पक्षनेतेपदासाठी सुचवणारे पत्र ४ मार्च २०२५ रोजी सादर केले होते. या पत्राला पुढील महिन्यात वर्ष पूर्ण होणार असले तरी त्यावर अद्याप कार्यवाही झालेली नाही.
विधान परिषदेच्या बाबतीतही अशीच स्थिती आहे. ठाकरे गटाचे नेते अंबादास दानवे यांचे सदस्यत्व ऑगस्ट २०२५ मध्ये संपुष्टात आल्यानंतर भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाने हिवाळी अधिवेशनात सभापती राम शिंदे यांच्याकडे सतेज पाटील यांचे नाव विरोधी पक्षनेतेपदासाठी सुचवले होते. त्या पत्रावरही अद्याप निर्णय झालेला नाही.
दरम्यान, विधान परिषदेत काँग्रेसचे संख्याबळ आणखी घटण्याची चिन्हे आहेत. आमदार प्रज्ञा सातव यांनी भाजपमध्ये प्रवेश करताना सदस्यत्वाचा राजीनामा दिल्याने काँग्रेसचे बळ सहावर आले आहे. त्यातच राजेश राठोड यांची मुदत पुढील महिन्यात संपुष्टात येणार आहे. सातपेक्षा कमी सदस्यसंख्या असल्याने दहा टक्के निकष पूर्ण होत नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करून विरोधी पक्षनेतेपदावर निर्णय लांबणीवर टाकला जाईल, अशी शक्यता व्यक्त होत आहे.
महिनाभर चालणाऱ्या या अधिवेशनात राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा प्रश्न केंद्रस्थानी राहणार आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर अर्थमंत्रालयाचा कारभारही मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडेच असून, ते ६ मार्च रोजी २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.
राज्याचे एकूण कर्ज ९ लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक होण्याचा अंदाज व्यक्त होत असताना वित्तीय तूट आणि वाढता महसुली खर्च यांचे संतुलन राखणे हे सरकारपुढील मोठे आव्हान असेल. महाराष्ट्राला एक ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनवण्याचे ध्येय सरकारने पुन्हा अधोरेखित केले आहे; मात्र कर्जबोजा आणि कल्याणकारी खर्च यामधील समतोल साधावा लागणार आहे.
पायाभूत सुविधांवरील मोठ्या गुंतवणुकीची अपेक्षा असलेल्या या अर्थसंकल्पात पुणे–नाशिक द्रुतगती रेल्वे मार्ग, महानगरांतील मेट्रो जाळ्याचा विस्तार, पालघरमधील प्रस्तावित वाढवन बंदर, तसेच मुंबई वॉटर मेट्रो यांसारख्या प्रकल्पांसाठी निधीची तरतूद होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय पात्र महिलांना दरमहा १,५०० रुपये देणारी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना यांसारख्या लोकप्रिय योजनाही कायम ठेवण्याचे संकेत आहेत.
विरोधी पक्षनेतेपद रिक्त राहण्याचा घटनात्मक प्रश्न, राज्याचे वाढते कर्ज, येणाऱ्या राज्यसभा निवडणुका आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या निधनानंतरची राजकीय परिस्थिती या मुद्द्यांमुळे आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन तापण्याची चिन्हे आहेत. विरोधकांकडे औपचारिक नेतृत्व नसतानाही सरकारला तीव्र राजकीय आणि आर्थिक प्रश्नांना सामोरे जावे लागणार, असे चित्र आहे.
