मुंबई प्रतिनिधी
नुकत्याच पार पडलेल्या महापालिका निवडणुकीनंतर तब्बल तीन वर्षांपासून सुरू असलेला प्रशासककाल संपुष्टात येत असून मुंबई महानगरपालिकाचा २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प बुधवार, २५ फेब्रुवारी रोजी सादर होणार आहे. नव्याने अस्तित्वात आलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या कारभारातील हा पहिलाच अर्थसंकल्प असल्याने त्याकडे राजकीय व प्रशासकीय वर्तुळात उत्सुकतेने पाहिले जात आहे.
२०१७ मध्ये निवडून आलेल्या नगरसेवकांचा कार्यकाळ मार्च २०२२ मध्ये संपल्यानंतर महापालिकेवर राज्य शासनाने प्रशासक म्हणून आयुक्त भूषण गगराणी यांची नियुक्ती केली होती. जानेवारी २०२६ पर्यंत महापालिकेचे सर्व कारभार प्रशासकीय पातळीवर चालू होता. १५ जानेवारीला महापालिका निवडणूक पार पडून १६ जानेवारीला निकाल जाहीर झाल्यानंतर लोकप्रतिनिधींचे सत्ताकाल पुन्हा सुरू झाला आणि प्रशासक राजाला पूर्णविराम मिळाला.
निवडणुकीनंतर महापौरपदी भाजपच्या रितू तावडे यांची बिनविरोध निवड झाली; तर स्थायी समिती अध्यक्षपदी प्रभाकर शिंदे आणि शिक्षण समिती अध्यक्षपदी राजेश्री शिरवडकर यांचीही निवड झाली. वैधानिक समित्यांची रचना पूर्ण झाल्यानंतर आता महापालिकेच्या आर्थिक आराखड्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
तीन वर्षांनी स्थायी समितीसमोर अर्थसंकल्प
प्रशासककालात आयुक्तांकडून थेट अर्थसंकल्प सादर केला जात होता. मात्र लोकप्रतिनिधींची रचना अस्तित्वात आल्यानंतर आयुक्त गगराणी हे बुधवारी स्थायी समिती अध्यक्ष शिंदे यांच्यासमोर आगामी वर्षाचा अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. त्यानंतर स्थायी समितीच्या बैठकींत अर्थसंकल्पावर कलमवार चर्चा होईल. सदस्यांकडून सूचनां-मागण्या मांडल्या जातील आणि आवश्यक बदलांसाठी प्रशासनाला शिफारसी करण्यात येतील. अंतिम अर्थसंकल्प नंतर महापालिका सभागृहात मंजुरीसाठी सादर केला जाईल.
करवाढ, कचरा शुल्काबाबत उत्सुकता
महापालिका वर्तुळात आगामी अर्थसंकल्पाच्या आकारमानाबरोबरच महसुलवाढीच्या उपाययोजनांकडे लक्ष आहे. उत्पन्नाचे स्रोत वाढवण्यासाठी नव्या करांची घोषणा किंवा विद्यमान शुल्कवाढ होणार का, याची चर्चा सुरू आहे. विशेषतः प्रस्तावित कचरा प्रक्रिया शुल्काबाबत निर्णय होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. विधानसभा व महापालिका निवडणुकांमुळे तसेच राजकीय विरोधामुळे या शुल्काची अंमलबजावणी आतापर्यंत प्रलंबित राहिली होती.
पायाभूत सेवांसाठी तरतुदींकडे लक्ष
पाणीपुरवठा, रस्ते-पूल दुरुस्ती, सार्वजनिक आरोग्य, शिक्षण, घनकचरा व्यवस्थापन तसेच BEST उपक्रमासाठी होणाऱ्या निधीवाटपावरही नागरिकांचे लक्ष आहे. नव्या प्रकल्पांची घोषणा किंवा प्रलंबित योजनांना गती देण्यासाठी तरतुदी वाढविल्या जातील का, याचीही उत्सुकता व्यक्त होत आहे.
सत्तासमीकरणांचे प्रतिबिंब?
महापालिकेत भाजप-शिवसेना (शिंदे) महायुतीची सत्ता असून निवडणुकीदरम्यान विकासाच्या मुद्द्यांवर भर देण्यात आला होता. त्यामुळे या राजकीय भूमिकेचे प्रतिबिंब अर्थसंकल्पात उमटते का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. दुसरीकडे विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत असलेल्या शिवसेना (ठाकरे) नगरसेवकांची भूमिका आणि अर्थसंकल्पावरील आक्षेप-सूचना याकडेही लक्ष लागले आहे.
प्रशासकीय नियंत्रणातून पुन्हा लोकप्रतिनिधींच्या कारभारात आलेल्या मुंबई महापालिकेच्या पहिल्या अर्थसंकल्पाकडून शहराच्या विकासदिशेबाबत स्पष्ट संकेत मिळतील, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
