मुंबई प्रतिनिधी
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर काही तासांतच मंत्रालयातील अल्पसंख्याक विभागाशी संबंधित प्रलंबित नस्ती (फाईली) झपाट्याने निकाली काढण्यात आल्याचे उघड झाल्याने प्रशासनात खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणाची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गंभीर दखल घेत संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे आदेश दिले असून स्वाक्षरी झालेल्या निर्णयांना तत्काळ स्थगिती देण्यात आली आहे.
अजित पवार यांच्या निधनाच्या दिवशीच राज्यातील ७५ शिक्षण संस्थांना अल्पसंख्याक दर्जा मंजूर करण्यात आल्याचे समोर आले. या सर्व नस्ती उपमुख्यमंत्र्यांच्या विचाराधीन असल्याचे सांगितले जात होते. मात्र, त्यांच्या निधनानंतर काही तासांतच सात फाईलींवर स्वाक्षऱ्या करून निर्णय निर्गमित करण्यात आल्याने प्रशासकीय प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
शासकीय दुखवट्याच्या दिवशी मंत्रालयास सुट्टी जाहीर असताना या परवानग्यांना मंजुरी देण्यात आल्याची बाबही संशयास्पद मानली जात आहे. मंजुरीच्या तारखा आणि दुखवट्याचा दिवस एकच असल्याने मंत्रालयातील कोणत्या पातळीवरून हे आदेश दिले गेले, याची चौकशी करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.
दरम्यान, या प्रकरणावर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी संताप व्यक्त केला. “दादांच्या निधनानंतर ज्या वेगाने फायलींवर सह्या झाल्या, ते पाहता सगळंच वंगाळ झाल्यासारखे वाटते. माणुसकीची किंमत उरली आहे का?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
अल्पसंख्याक दर्जा मिळालेल्या संस्थांमध्ये काही नामांकित शाळांचाही समावेश असल्याची चर्चा असून त्या संस्थांचा दर्जा योग्य ठरतो का, यावरही स्वतंत्र प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. शासनाने संबंधित सर्व निर्णयांना स्थगिती देत उच्चस्तरीय चौकशी सुरू केल्याने या प्रकरणातील जबाबदारी निश्चित होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
