मुबई प्रतिनिधी
मुंबईतील मुलुंड परिसरात मेट्रो मार्गिका क्रमांक ४ च्या बांधकामादरम्यान झालेल्या भीषण अपघातात मृत्यूमुखी पडलेल्या रामधनी यादव यांच्या कुटुंबीयांनी रविवारी त्यांच्या मृतदेहाचा स्वीकार करण्यास स्पष्ट नकार दिला. योग्य भरपाई व कुटुंबातील एका सदस्यास सरकारी नोकरी देण्याचे लेखी आश्वासन मिळेपर्यंत अंत्यसंस्कार न करण्याचा निर्धार कुटुंबाने व्यक्त केला आहे.
अपघातस्थळी यादव समाजातील शेकडो नागरिकांसह कुटुंबीयांनी निदर्शने करत राज्य सरकारसमोर मागण्यांचे निवेदन सादर केले. कुटुंबाने २ कोटी रुपयांची भरपाई, तसेच कुटुंबातील एका सदस्याला शासकीय सेवेत समाविष्ट करण्याची मागणी केली आहे. दिलेल्या मुदतीत ठोस निर्णय न झाल्यास मुंबईतील प्रमुख मार्गांवर रास्ता रोको करण्याचा इशारा आंदोलकांनी दिला.
स्थानिक आमदार मिहिर कोटेचा आणि माजी खासदार मनोज कोटक यांनी मुलुंड पोलिस ठाण्यात कुटुंबीयांशी चर्चा करून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला; मात्र कुटुंब आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे.
मृत रामधनी यांचे नातेवाईक शशिकांत यादव यांनी सांगितले की, अपघातानंतर संबंधित कंत्राटदाराने २० लाख रुपयांची भरपाई (५ लाख शासनाकडून व १५ लाख कंत्राटदाराकडून) देण्याचा प्रस्ताव दिला होता; मात्र तो कुटुंबाने फेटाळला. “रामधनी यांच्या पश्चात तीन मुलींचे शिक्षण व विवाहाची जबाबदारी आहे. २० लाख रुपयांत त्यांचे भविष्य सुरक्षित होऊ शकत नाही,” असे कुटुंबाचे म्हणणे आहे.
एलबीएस मार्गावरील जॉन्सन अँड जॉन्सन कारखान्याजवळ शनिवारी दुपारी साडेबारा वाजण्याच्या सुमारास उभारण्यात येत असलेल्या उंचावरील मेट्रो पुलाच्या पॅरापेटचा भाग अचानक कोसळून खालील वाहनांवर पडला. या दुर्घटनेत रामधनी यादव यांचा जागीच मृत्यू झाला, तर राजकुमार यादव गंभीर जखमी असून अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू आहेत. महेंद्र प्रताप यादव व दीपा रुहिया हेही जखमी झाले आहेत.
या प्रकरणी मुलुंड पोलिसांनी भारतीय दंड संहितेच्या कलम १०५ अंतर्गत गुन्हा नोंदवून ‘मिलान रोड बिल्डटेक’ या कंत्राटदार कंपनीतील पाच अधिकाऱ्यांना अटक केली आहे. प्रकल्प संचालक हरीश चौहान व व्यवस्थापक कुलदीप सपकाळ यांच्यासह संबंधितांवर मनुष्यवधाचा आरोप ठेवण्यात आला आहे. सुरक्षा त्रुटींसाठी जबाबदार असलेल्या व्यक्तींवर कठोर कारवाई करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, दुर्घटनेनंतर परिसरात तणावपूर्ण वातावरण असून पोलिस बंदोबस्त वाढविण्यात आला आहे. पीडित कुटुंबाच्या मागण्यांवर शासनाकडून अद्याप अंतिम निर्णय जाहीर झालेला नाही.
