मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना नव्या शैक्षणिक वर्षापासून मोफत दप्तर देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या योजनेसाठी १६५ कोटी रुपयांच्या निधीला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून सुमारे ४१ लाख ४३ हजार ५४ विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ मिळणार आहे.
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने १३ फेब्रुवारी रोजी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० यांच्या अनुषंगाने विद्यार्थ्यांसाठी अनुकूल व आनंददायी शैक्षणिक वातावरण निर्मितीचा भाग म्हणून हा निर्णय घेण्यात आल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. शिक्षण संचालकांनी सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार या योजनेसाठी १६५ कोटी रुपयांची तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे.
राज्यातील जिल्हा परिषद, नगरपालिका व इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक वर्षाच्या प्रारंभी दप्तरांचे वितरण करण्यात येणार आहे. पाठ्यपुस्तके व मध्यान्ह भोजन योजनेनंतर आता दप्तरांचीही सोय उपलब्ध होत असल्याने पालकांवरील शैक्षणिक खर्चाचा ताण कमी होणार असल्याचे शिक्षण विभागाचे मत आहे.
दरम्यान, ज्या महानगरपालिकांमध्ये यापूर्वीच विद्यार्थ्यांना दप्तर किंवा त्यासाठीचा निधी दिला जातो, त्या शाळांना या योजनेतून वगळण्यात येणार आहे. उर्वरित शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्येच या उपक्रमाची अंमलबजावणी होईल.
पालकांकडून मात्र दर्जेदार व टिकाऊ दप्तरांची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. हलक्या प्रतीची किंवा अल्पकालीन वापराची दप्तरं देऊ नयेत, अशी मागणी होत आहे. नव्या शैक्षणिक वर्षाच्या प्रारंभी या योजनेची अंमलबजावणी सुरू होण्याची शक्यता आहे.
पटसंख्या वाढीस चालना?
शासकीय शाळांमध्ये पाठ्यपुस्तके, मध्यान्ह भोजन आणि आता मोफत दप्तर अशी सुविधा उपलब्ध होत असली, तरी अनेक ठिकाणी विद्यार्थ्यांची उपस्थिती आणि पटसंख्या घटत असल्याचे चित्र आहे. ग्रामीण भागात इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचे वाढते आकर्षण, तसेच काही ठिकाणी शाळांचे एकत्रीकरण किंवा बंद होण्याच्या घटना यामुळे शासकीय शिक्षणव्यवस्थेसमोर आव्हान उभे आहे. केवळ भौतिक सुविधा नव्हे, तर शिक्षणाची गुणवत्ता, अध्यापन पद्धती आणि पायाभूत सुविधा यांत सुधारणा करण्याची गरज शिक्षणतज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.
