वसई प्रतिनिधी
केंद्र सरकारने २९ जुन्या कामगार कायद्यांच्या ऐवजी लागू केलेल्या चार नवीन श्रमसंहितांविरोधात तसेच भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार कराराच्या निषेधार्थ गुरुवारी देशव्यापी संप पुकारण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर वसईत मार्क्सवादी-लेनिनवादी पक्षाच्या (लालबावटा) वतीने तहसील कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली.
देशभरातील कामगार संघटना, कर्मचारी संघटना आणि शेतकरी संघटनांनी या संपात सहभाग घेतला. नव्या श्रमसंहितांमुळे कामगारांच्या सामाजिक व आर्थिक सुरक्षेला बाधा पोहोचेल, असा आरोप संघटनांकडून करण्यात आला. “जुने कामगारहिताचे कायदे रद्द करून कामगारांवर अन्याय करणारी नवी कायदेशीर चौकट लादली जात आहे,” असा दावा आंदोलनकर्त्यांनी केला.
दरम्यान, भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार करारामुळे अमेरिकेतील स्वस्त कृषी उत्पादने भारतीय बाजारपेठेत मोठ्या प्रमाणावर दाखल होतील आणि त्यामुळे देशांतर्गत शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम होईल, अशी भीती शेतकरी संघटनांनी व्यक्त केली आहे. या मुद्द्यालाही संपात प्रमुख स्थान देण्यात आले.
वसई तहसील कार्यालयासमोर झालेल्या आंदोलनात सुमारे ६० ते ७० कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. लालबावटा पक्षाने महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांच्या कार्यकर्त्यांसह हे आंदोलन छेडले. आंदोलकांनी ‘खाजगीकरण हटवा, देश वाचवा’ अशा घोषणा देत केंद्र सरकारच्या धोरणांविरोधात निषेध व्यक्त केला.
“देशभरातील कामगार आणि सुमारे ५०० शेतकरी संघटना या आंदोलनात सहभागी झाल्या आहेत. सरकारने कामगारविरोधी धोरणांचा पुनर्विचार करावा, अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल,” अशी भूमिका लालबावटा पक्षाचे जिल्हा सहसेक्रेटरी शेरू वाघ यांनी व्यक्त केली. यासंदर्भात तहसीलदारांना निवेदन देण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
