मुंबई प्रतिनिधी
राज्यात अवैधरित्या वास्तव्यास असलेल्या बांगलादेशी नागरिकांना रोजगार देणाऱ्या मालकांवर थेट कायदेशीर कारवाई करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. गृह विभागाने यासंदर्भात परिपत्रक जारी करून सर्व जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, महापालिका आयुक्त तसेच संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना कठोर पावले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत.
गृह विभागाच्या परिपत्रकानुसार, अवैधरीत्या वास्तव्य करणाऱ्या परदेशी नागरिकांना कामावर ठेवणारे बांधकाम व्यावसायिक, उद्योगपती, व्यापारी व कंत्राटदार यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहेत. संबंधित कामगारांची कागदपत्रे तपासल्याशिवाय रोजगार देऊ नये, अन्यथा मालकांनाही सहआरोपी करण्यात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
राज्य सरकारकडे काही भागांत बनावट कागदपत्रांच्या आधारे परराज्यातील तसेच परदेशी नागरिक रोजगार मिळवत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्याचे सांगण्यात आले. यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, अशी शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
कायद्यांतर्गत कारवाई
अवैध वास्तव्य, बनावट कागदपत्रांचा वापर व ओळख लपवणे यांसारख्या प्रकरणांत परकीय नागरिक कायदा (Foreigners Act), पासपोर्ट कायदा तसेच भारतीय दंड संहितेतील संबंधित कलमांखाली गुन्हे नोंदवले जाणार आहेत. रोजगार देणाऱ्या संबंधित मालकांवरही कायदेशीर जबाबदारी निश्चित केली जाणार असल्याचे परिपत्रकात नमूद आहे.
संयुक्त तपास मोहिमा
मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक व नागपूर या प्रमुख शहरांमध्ये बांधकाम साईट, कारखाने, हॉटेल्स आणि लघुउद्योगांमध्ये संयुक्त तपास मोहीम राबवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. पोलीस व स्थानिक प्रशासनाची पथके कागदपत्रांची पडताळणी करणार आहेत.
उद्योग क्षेत्रात चिंतेचे वातावरण
सरकारच्या निर्णयामुळे बांधकाम व लघुउद्योग क्षेत्रात चिंतेचे वातावरण आहे. संभाव्य कामगार टंचाईबाबत काही व्यावसायिकांनी चिंता व्यक्त केली असली तरी राष्ट्रीय सुरक्षा आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने ही कारवाई आवश्यक असल्याचे सरकारचे मत आहे.
गृह विभागाने स्पष्ट केले आहे की, अवैध नागरिकांना आश्रय किंवा रोजगार देणे हा गंभीर गुन्हा असून संबंधितांनी तात्काळ कागदपत्रांची शहानिशा करून नियमांचे पालन करावे. अन्यथा कठोर कारवाईला सामोरे जावे लागेल.
