मुंबई प्रतिनिधी
राज्यातील वीज ग्राहकांना दरवाढीचा झटका बसणार का, यावरून राजकीय वर्तुळात आरोप–प्रत्यारोपांची ठिणगी पडली आहे. महावितरणने महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाकडे (एमईआरसी) वीजदरात २० ते ४० टक्क्यांपर्यंत वाढ प्रस्तावित केल्याचा दावा काही संघटनांनी केला आहे. मात्र, सत्ताधारी पक्षाने हे आरोप फेटाळून लावत दरवाढीचा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
कामगार व शेतकरी संघटनांच्या भारत बंदच्या पार्श्वभूमीवर हा मुद्दा अधिकच चर्चेत आला. संबंधित संघटनांच्या प्रतिनिधींनी नागपुरात झालेल्या जनसुनावणीचा दाखला देत, वीजदरवाढीचा प्रस्ताव लहान व मध्यम ग्राहकांसाठी धोकादायक ठरेल, असा इशारा दिला. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांवर (एमएसएमई) याचा थेट परिणाम होईल आणि उत्पादनखर्च वाढून स्पर्धात्मकता कमी होण्याची शक्यता असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.
दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने वीजदरनिर्धारण प्रक्रियेसंदर्भात दिलेल्या आदेशांचा उल्लेख करत, महावितरणला नव्हे तर आयोगाला सुनावणी प्रक्रिया पारदर्शक ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. २५ जून २०२५ च्या सुधारित बहुवर्षीय दर (एमवायटी) आदेशाबाबत आक्षेप घेत, तो रद्द करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. काही विरोधी नेत्यांनी या निर्णयांमुळे विशिष्ट उद्योगसमूहांना लाभ होईल, असा आरोप केला आहे.
‘परवडणाऱ्या दरात वीज’ विरुद्ध वास्तव
राज्यात परवडणाऱ्या दरात वीज उपलब्ध करून देण्याची घोषणा सरकारने केली होती. पुढील पाच वर्षांत वीजदर ५० टक्क्यांनी कमी करण्याचा आणि पहिल्या वर्षी १० टक्के कपात करण्याचा दावा करण्यात आला होता. तथापि, सध्याच्या परिस्थितीत दरकपात नव्हे तर वाढीचा प्रस्ताव समोर येत असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे.
शेजारील राज्यांतील घरगुती वीजदरांचा दाखला देत महाराष्ट्रातील दर तुलनेने जास्त असल्याचेही नमूद करण्यात आले. गुजरातमध्ये प्रति युनिट ३ ते ५.२ रुपये, कर्नाटकमध्ये ३.७ ते ७.३ रुपये आणि तेलंगणामध्ये २ ते १० रुपये दरम्यान घरगुती दर असल्याचे सांगण्यात येते.
सत्ताधाऱ्यांचा इन्कार
भाजपचे प्रदेश प्रवक्ते विश्वास पाठक यांनी दरवाढीचा प्रस्ताव असल्याचा दावा ‘निराधार’ असल्याचे सांगितले. महावितरणने वीजदर कमी करण्यासंबंधी प्रस्ताव सादर केल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. उच्च न्यायालयाचे आदेश आयोगासंबंधी असून महावितरणविरोधात नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय हेतूने हा मुद्दा उपस्थित केला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
थकबाकीदार सरकारी कार्यालयांवर कारवाई
दरम्यान, वीजदेयक थकबाकीबाबत अमरावती परिमंडळात कठोर पावले उचलण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वारंवार सूचना, स्मरणपत्रे आणि सांकेतिक वीजपुरवठा खंडित करूनही प्रतिसाद न मिळाल्याने १६ हजार ९८१ सरकारी कार्यालयांचा वीजपुरवठा १२ फेब्रुवारी रोजी २४ तासांसाठी खंडित करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
वीजदरवाढीचा प्रस्ताव प्रत्यक्षात आहे की नाही, याबाबत अंतिम निर्णय महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाच्या आदेशानंतरच स्पष्ट होणार आहे. तोपर्यंत ग्राहक, उद्योग आणि राजकीय पक्ष यांच्यातील वाद मात्र चिघळतच राहण्याची चिन्हे आहेत.
