उमेश गायगवळे मुंबई
मुंबई–पुणे द्रुतगती मार्ग.
महाराष्ट्राच्या विकासाचं प्रतीक म्हणून ज्या रस्त्याची छायाचित्रं जाहिरातींमध्ये मिरवली जातात, टोलच्या माध्यमातून ज्यावरून दरवर्षी हजारो कोटींची कमाई होते, आणि ‘वेळेची बचत’ हा गाभा सांगितला जातो, तोच महामार्ग काल, परवा राज्याच्या प्रशासनिक अपयशाचा, संवेदनशून्य कारभाराचा आणि सामान्य माणसाच्या उपेक्षेचा जिवंत दस्तऐवज ठरला.
३२ तास.
ही केवळ वेळेची आकडेवारी नाही.
ही ३२ तासांची यातना आहे.
हजारो नागरिकांची परीक्षा आहे.
आणि व्यवस्थेच्या नाकर्तेपणावर उमटलेला काळा ठसा आहे.
खंडाळा घाटात आडोशी बोगद्याजवळ गॅस टँकर उलटला. प्रोपायलीन वायूची गळती झाली. सुरक्षिततेच्या दृष्टीने वाहतूक थांबवणं आवश्यक होतं, हे कुणीही नाकारत नाही. पण अपघात ही नैसर्गिक घटना असते, तर अपघातानंतरचा गोंधळ हा व्यवस्थेचा गुन्हा असतो. आणि इथे गुन्हाच घडला.
अपघातानंतर काही तासांतच परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जात असल्याचं स्पष्ट होतं. तरीही प्रशासनाकडून वेळेत पूर्वसूचना देण्यात आली नाही. एफएम रेडिओ, सोशल मीडिया, नियंत्रण कक्ष, महामार्ग पोलीस, जिल्हा प्रशासन, ही यंत्रणा अस्तित्वात असूनही निष्क्रिय का राहिली? जर या यंत्रणा कार्यरत असत्या, तर खोपोली, लोणावळा, खंडाळा ओलांडून हजारो वाहने थेट मृत्यूसारख्या कोंडीत का ढकलली गेली?
कोंडी लागल्यानंतर “अत्यावश्यक नसल्यास प्रवास टाळा” असं सांगणं म्हणजे आगीत अडकलेल्या माणसाला ‘आग टाळा’ असा सल्ला देण्यासारखं नाही का?
या ३२ तासांत जे घडलं, ते केवळ वाहतूक कोंडी नव्हतं. तो मानवी छळाचा महामार्ग होता. लहान मुलं तहान-भुकेनं रडत होती. वृद्धांना चालणं, उभं राहणंही अशक्य झालं होतं. महिलांना शौचालय नसल्याने अपमानास्पद, अमानुष परिस्थितीला सामोरं जावं लागलं. मासिक पाळीत असलेल्या महिलांसाठी हे तास म्हणजे शारीरिक वेदनांसोबत मानसिक छळ होता. रुग्ण औषधांशिवाय, डॉक्टरांपर्यंत पोहोचू न शकता गाड्यांत अडकले होते.
हे सगळं कोणत्या विकसित राज्याचं चित्र आहे?
हा कोणता ‘जगातला सर्वोत्तम एक्सप्रेसवे’ आहे?
टोल कशासाठी घेतला जातो, हा प्रश्न आज संपूर्ण महाराष्ट्र विचारतो आहे. जर टोल म्हणजे केवळ रस्ता वापरण्याची फी असेल, तर आपत्कालीन सेवा कुठे आहेत? मोबाइल शौचालयं, पिण्याचं पाणी, अन्न पुरवठा, वैद्यकीय मदत, रुग्णवाहिका, या सगळ्याची जबाबदारी कुणाची? टोल वसूल करणारी यंत्रणा संकटाच्या क्षणी मात्र पूर्णपणे गायब का झाली?
MSRTCच्या १६५ बस अडकल्या. १३९ फेऱ्या रद्द झाल्या. ई-शिवनेरीसारखी ‘प्रिमियम’ सेवा ठप्प झाली. चालक आणि प्रवासी अक्षरशः बसमध्ये कैद झाले. यावरून एक गोष्ट ठळकपणे स्पष्ट होते, पर्यायी नियोजनाचा पूर्ण अभाव.
जर एक्सप्रेसवेवरील एक लेन बंद होती, तर जुना मुंबई–पुणे महामार्ग आधीच सक्षम का केला गेला नाही? वाहतूक वळवण्यासाठी ठोस, वेळेत आणि प्रभावी आराखडा का नव्हता? की प्रशासनाचं नियोजन केवळ उद्घाटनांच्या फितींपर्यंतच मर्यादित आहे?
प्रशासन सांगतं, NDRF, SDRF, BPCLची पथकं तैनात होती. हे मान्य. पण मग मदत प्रवाशांपर्यंत पोहोचायला इतका उशीर का लागला? काही ठिकाणी बिस्किटं आणि पाण्याच्या बाटल्या वाटण्यात आल्या, हे कौतुकास्पद असलं, तरी हजारो लोकांसाठी ही मदत म्हणजे दाखवण्यासाठी केलेली धावपळ नव्हे काय?
सोशल मीडियावर व्यक्त झालेला संताप हा राजकीय नाही. तो व्यवस्थेवरचा विश्वास संपल्याचा ओरड आहे. “हेच का तुमचं आपत्कालीन व्यवस्थापन?”, “नागरिकांना सेवा देता येत नसेल तर टोल कशासाठी?”, “निवडणुकीपुरता विकास, नंतर जनता वाऱ्यावर?” हे प्रश्न बोचरे आहेत, कारण ते सत्य आहेत.
या ३२ तासांत लोकप्रतिनिधी कुठे होते? मंत्री कुठे होते? निर्णय घेणारे अधिकारी कुठे होते? एखादी ठोस, जबाबदार, संवेदनशील प्रतिक्रिया का उमटली नाही? प्रशासनाच्या सर्वोच्च स्तरावरून एकही ठाम भूमिका का मांडली गेली नाही?
ही घटना अपघात नाही, हा इशारा आहे. त्या व्यवस्थेला, जी कागदावर आधुनिक आहे पण प्रत्यक्षात गोंधळलेली आहे. त्या विकासाला, जो आकड्यांमध्ये मोठा आहे पण माणसाच्या वेदनांपुढे छोटा पडतो. आणि त्या मानसिकतेला, जी सामान्य माणसाच्या यातनांना ‘तात्पुरती अडचण’ म्हणून झटकते.
मुंबई–पुणे द्रुतगती मार्ग हा अभिमानाचा विषय तेव्हाच ठरेल, जेव्हा अपघातानंतरही माणूस केंद्रस्थानी असेल. जेव्हा टोलच्या बदल्यात सुरक्षितता, सुविधा आणि संवेदनशीलता मिळेल. आणि जेव्हा नागरिकांना ३२ तास रस्त्यावर तडफडून “आमचं चुकलं काय?” असा प्रश्न विचारावा लागणार नाही.
आज चौकशी समित्यांची भाषा सुरू आहे. पण महाराष्ट्राला समित्यांची नव्हे, जबाबदारीची गरज आहे. दोषींवर ठोस कारवाई झाली पाहिजे. नुकसानभरपाईचा स्पष्ट निर्णय झाला पाहिजे. कारण टोल संकटाच्या क्षणी सेवा देण्यासाठी असतो, लोकांना वाऱ्यावर सोडण्यासाठी नव्हे.
आज जर या अपयशाचा जाब विचारला गेला नाही, तर उद्या अशीच अमानुष कोंडी पुन्हा घडेल. आणि तेव्हा दोष अपघाताचा नसेल, तो संपूर्णपणे प्रशासनाचाच असेल.
मुंबई–पुणे द्रुतगती मार्ग विकासाचं प्रतीक म्हणून मिरवला जातो. पण या घटनेनं सत्य उघड केलं आहे.
हा एक्सप्रेसवे नाही.
हा व्यवस्थेच्या अपयशाचा, संवेदनशून्यतेचा आणि सामान्य माणसाच्या उपेक्षेचा महामार्ग आहे.
