नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी लोकसभेत सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातून सरकारचा भर करप्रणाली अधिक पारदर्शक, सुलभ आणि करदात्यांसाठी अनुकूल करण्यावर असल्याचे स्पष्ट झाले. सामान्य करदाता, मध्यमवर्ग, गुंतवणूकदार, एनआरआय तसेच कॉर्पोरेट क्षेत्रासाठी महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या असून, काही बाबतींत दिलासा तर काही बाबतींत कडकपणा दाखवण्यात आला आहे.
आयकर : दिलासा आणि शिस्त यांचा समतोल
सरकारने आयकर रिटर्न भरण्याच्या अंतिम तारखेत कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ITR-1 आणि ITR-2 दाखल करण्याची अंतिम मुदत ३१ जुलै कायम राहणार आहे. त्यामुळे पगारदार वर्ग आणि सामान्य करदात्यांना यंदाही नेहमीप्रमाणेच वेळ उपलब्ध राहणार आहे.
चुकून झालेल्या त्रुटी सुधारण्यासाठी करदात्यांना आता ३१ मार्चपर्यंत सुधारित (Revised) रिटर्न दाखल करता येणार आहे. मात्र, या सुविधेसाठी नाममात्र शुल्क आकारले जाणार असून, उशिरा दुरुस्ती करण्याला प्रोत्साहन मिळणार नाही, असा सरकारचा स्पष्ट संदेश आहे.
त्याचवेळी उत्पन्नाची चुकीची माहिती दिल्यास (Misreporting) कराच्या तब्बल १०० टक्क्यांपर्यंत दंड आकारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. करचुकवेगिरी रोखण्यासाठी सरकारने कडक भूमिका घेतल्याचे यातून दिसते.
परदेशी मालमत्ता, एनआरआय आणि गुंतवणूक
लहान करदात्यांना दिलासा देत सरकारने सहा महिन्यांची विशेष ‘Foreign Asset Disclosure Scheme’ जाहीर केली आहे. या कालावधीत परदेशातील मालमत्ता स्वेच्छेने जाहीर केल्यास मोठ्या दंडापासून वाचण्याची संधी मिळणार आहे.
आतापर्यंत अचल मालमत्तेवरच लक्ष केंद्रित होते; मात्र आता चल व इतर प्रकारच्या मालमत्तेची माहिती न दिल्यासही दंड आकारला जाणार आहे. त्यामुळे मालमत्ता जाहीरनाम्याची व्याप्ती अधिक व्यापक झाली आहे.
अनिवासी भारतीयांनी (एनआरआय) भारतात अचल मालमत्ता विक्री केल्यास TDS लागू होणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले. यामुळे कर वसुलीत पारदर्शकता येईल, असा दावा करण्यात आला.
कॅपिटल मार्केट आणि कॉर्पोरेट कर
शेअर बायबॅकवर आता सर्व भागधारकांसाठी कॅपिटल गेन कर लागू केला जाणार आहे. बायबॅकवरील करप्रणाली इतर इक्विटी उत्पन्नांशी सुसंगत करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
डेरिव्हेटिव्ह बाजारात व्यवहार करणाऱ्यांसाठी फ्युचर्स व्यवहारांवरील Securities Transaction Tax (STT) वाढवून ०.०५ टक्के करण्यात आला आहे. याचा थेट परिणाम सक्रिय ट्रेडर्सवर होणार आहे.
सेफ हार्बर नियम सलग पाच वर्षांसाठी वैध ठेवण्याची मुभा देण्यात आली असून, त्यामुळे करनियोजनात स्थिरता येईल. तसेच आयटी सेवा क्षेत्रासाठी Advance Pricing Agreement (APA) प्रक्रिया दोन वर्षांत पूर्ण करण्याचा सरकारचा मानस आहे.
परदेशी प्रवास, क्लाउड सेवा आणि रोजगार
परदेशी टूर पॅकेजवरील TCS मोठ्या प्रमाणात कमी करण्यात आला आहे. ५ ते २० टक्क्यांवरून थेट २ टक्के TCS आकारला जाणार असल्याने परदेश प्रवास करणाऱ्या मध्यमवर्गीयांना दिलासा मिळणार आहे.
भारतामधील डेटा सेंटर्समार्फत क्लाउड सेवा देणाऱ्या परदेशी कंपन्यांना २०४७ पर्यंत करसुटीचा लाभ देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. मात्र, भारतीय ग्राहकांना सेवा देताना भारतीय रीसैलर एंटिटीमार्फतच सेवा देणे बंधनकारक असेल. यामुळे देशात गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.
काय स्वस्त, काय महाग?
अर्थसंकल्पानंतर स्वस्त–महाग वस्तूंची यादीही समोर आली आहे. कर्करोग आणि मधुमेहावरील औषधे, मोबाईल फोन, ईव्ही वाहने व बॅटरी, सौर पॅनेल, वैद्यकीय उपकरणे, क्रीडा साहित्य, अपघात विमा, सीएनजी, बायोगॅस, फ्रोझन फूड तसेच परदेशी प्रवास आणि परदेशातील शिक्षण स्वस्त होण्याची शक्यता आहे.
दुसरीकडे दारू, सिगारेट, खनिजे, शूज, पीव्हीसी फ्लेक्स शीट आणि भंगार यांसारख्या वस्तूंवर महागाईची झळ बसणार आहे.
एकूणच, केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ मध्ये करसुधारणांद्वारे शिस्त आणि पारदर्शकतेवर भर देताना, मध्यमवर्ग आणि गुंतवणूकदारांना काही प्रमाणात दिलासा देण्याचा प्रयत्न सरकारने केल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे.
