नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली: ‘तुमच्या मुलांना समजावून ठेवा, शेजाऱ्यांनाही सूचना द्या!’ दिल्ली पोलिसांच्या ध्वनिक्षेपकावरील या घोषणांनी राजधानीतील अनेक भागांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) आणि विद्यार्थी संघटनांनी १० ऑक्टोबर रोजी जंतरमंतर येथे पुकारलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली पोलिसांनी सुरक्षेचा फास अधिक घट्ट केला आहे. हर्ष विहारसह विविध परिसरांत पोलिसांची गस्त वाढविण्यात आली असून, प्रस्तावित आंदोलनात सहभागी न होण्याचे आवाहन नागरिकांना केले जात आहे. कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी प्रशासनाने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना तीव्र केल्या आहेत.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी पुकारण्यात आलेल्या या आंदोलनाला दिल्ली पोलिसांनी परवानगी नाकारली आहे. त्यामुळे आंदोलनाच्या आयोजकांची भूमिका, पोलिसांची तयारी आणि राजधानीतील वाहतूक व्यवस्थेबाबत निर्माण झालेला संभ्रम याकडे देशाचे लक्ष लागले आहे.
ध्वनिक्षेपकावरून नागरिकांना इशारा
दिल्ली पोलिसांकडून गल्लीबोळांत ध्वनिक्षेपकाच्या माध्यमातून नागरिकांना सतर्क केले जात आहे. जंतरमंतर येथील प्रस्तावित आंदोलनाला परवानगी नसल्याचे स्पष्ट करत, नवी दिल्ली परिसरात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या (BNSS) कलम १६३ अंतर्गत निर्बंध लागू असल्याची माहिती पोलिसांकडून दिली जात आहे. या निर्बंधांचे उल्लंघन केल्यास संबंधितांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते, असा इशाराही देण्यात येत आहे.
नागरिकांनी आपल्या मुलांना आणि शेजाऱ्यांना परिस्थितीची माहिती द्यावी, तसेच प्रतिबंधित जमावात सहभागी होणे टाळावे, असे आवाहन पोलिसांनी केले आहे. आंदोलनाच्या दिवशी संभाव्य गर्दी, वाहतूक कोंडी आणि कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न उद्भवू नये, यासाठी संवेदनशील भागांत पोलिसांची गस्त वाढविण्यात आली आहे.
२५ हजारांहून अधिक सुरक्षा कर्मचारी तैनात
आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीच्या विविध भागांत २५ हजारांहून अधिक सुरक्षा कर्मचारी तैनात करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. या बंदोबस्तात दिल्ली पोलीस, निमलष्करी दलांचे जवान आणि अन्य सुरक्षा यंत्रणांचा समावेश आहे. गर्दीवर नियंत्रण ठेवणे, महत्त्वाच्या ठिकाणांचे संरक्षण करणे आणि कोणताही अनुचित प्रकार घडू न देणे, यावर प्रशासनाचा भर आहे.
आंदोलनासाठी परवानगी नाकारण्यामागे अर्ज सादर करण्यास झालेला विलंब आणि यापूर्वीच्या आंदोलनांदरम्यान सूचनांचे पालन न झाल्याचा मुद्दा पोलिसांनी पुढे केला आहे. दिल्लीच्या सह-पोलीस आयुक्त (नवी दिल्ली विभाग) नुपूर प्रसाद यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आंदोलनाची परवानगी मागणारा अर्ज अत्यंत कमी कालावधी आधी सादर करण्यात आला होता. नियोजित आंदोलनाबाबत किमान दहा दिवस आधी सूचना देणे आवश्यक असल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे.
यापूर्वी या संघटनेला आंदोलनाची परवानगी देण्यात आली होती; मात्र त्या वेळी पोलिसांच्या सूचनांचे आणि आयोजकांनी दिलेल्या आश्वासनांचे पालन झाले नसल्याचा दावा अधिकाऱ्यांनी केला. त्यामुळे यावेळी परवानगी नाकारण्यात आल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे.
मेट्रोची ५७ स्थानके बंद करण्याची मागणी
आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली पोलिसांनी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनकडे (DMRC) ५७ मेट्रो स्थानके बंद ठेवण्याची विनंती केल्याचे वृत्त आहे. मात्र, या मागणीमुळे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली. दिल्ली मेट्रो आणि रेल्वेची वाहतूक पूर्णपणे बंद करता येणार नाही, अशी भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी मांडल्याचे वृत्त आहे. सामान्य प्रवाशांची गैरसोय टाळून आवश्यक खबरदारीसह वाहतूक सुरू ठेवण्याचा मुद्दा या प्रकरणात महत्त्वाचा ठरला आहे.
मेट्रो स्थानके बंद ठेवण्याच्या प्रस्तावामुळे कामानिमित्त प्रवास करणारे नागरिक, विद्यार्थी आणि अन्य प्रवाशांमध्ये चिंता निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे आंदोलनाच्या दिवशी कोणत्या स्थानकांवर निर्बंध असतील, कोणत्या मार्गांवर वाहतूक सुरू राहील आणि प्रवाशांसाठी पर्यायी व्यवस्था काय असेल, याबाबत अधिकृत सूचनांना महत्त्व आहे.
रेल्वेगाड्या रद्द; विरोधकांचा सरकारवर निशाणा
आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीकडे जाणाऱ्या काही रेल्वेगाड्या रद्द करण्यात आल्याने किंवा त्यांच्या वेळापत्रकात बदल करण्यात आल्याने राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. उत्तर पश्चिम रेल्वेने ९ आणि १० ऑक्टोबर रोजी दिल्लीकडे जाणाऱ्या तसेच दिल्लीहून सुटणाऱ्या १३ रेल्वेगाड्यांच्या सेवा रद्द केल्याची घोषणा केल्याचे वृत्त आहे. मध्य आणि पश्चिम रेल्वेनेही मुंबई-दिल्ली मार्गावरील काही लांब पल्ल्याच्या गाड्यांच्या सेवांमध्ये बदल केल्याचे सांगितले जात आहे.
रेल्वे प्रशासनाने या निर्णयांसाठी परिचालनविषयक कारणे आणि नवी दिल्ली तसेच हजरत निजामुद्दीन स्थानकांजवळ संभाव्य वाहतूक कोंडीची शक्यता पुढे केली आहे. मात्र, आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रवासाच्या सुविधा मर्यादित केल्या जात असल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात येत आहे.
तृणमूल काँग्रेसचे नेते डेरेक ओ’ब्रायन यांनी या परिस्थितीवर टीका करत सरकारला तरुणांची भीती वाटत असल्याचा आरोप केला आहे. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे (CPI-M) सरचिटणीस एम. ए. बेबी यांनीही आंदोलनापूर्वी लागू करण्यात आलेले निर्बंध आणि रेल्वे सेवांतील व्यत्यय यांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे आंदोलनाचा मुद्दा केवळ कायदा-सुव्यवस्थेपुरता मर्यादित न राहता नागरिकांचे वाहतुकीचे स्वातंत्र्य आणि लोकशाहीतील विरोध प्रदर्शनाचा अधिकार यांच्याशीही जोडला गेला आहे.
मतदार यादीतील कथित अनियमितता केंद्रस्थानी
CJP आणि विद्यार्थी संघटनांनी मतदार यादीच्या विशेष सारांश पुनरीक्षणाच्या (Special Summary Revision SSR) प्रक्रियेत कथित अनियमितता झाल्याचा आरोप केला आहे. या प्रकरणाची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा द्यावा, अशी आंदोलकांची मागणी आहे.
मतदार यादीतील नोंदी, पुनरीक्षण प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि निवडणूक यंत्रणेच्या निर्णयप्रक्रियेबाबत उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नांमुळे हा विषय राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील बनला आहे. २५ सप्टेंबर रोजी प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालात निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी गेल्या दहा महिन्यांत काही निर्णय व आदेशांवर आक्षेप नोंदवल्याचा दावा करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. मात्र, या दाव्यांचा नेमका संदर्भ, संबंधित आदेशांचे स्वरूप आणि संबंधित पक्षांची अधिकृत भूमिका यांची स्वतंत्र पडताळणी आवश्यक आहे.
