मुंबई प्रतिनिधी
राज्यातील शेतकरी, व्यापारी आणि औद्योगिक क्षेत्रासाठी दिलासादायक ठरणारे तीन महत्त्वाचे निर्णय सोमवारी (२७ जानेवारी) झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत ठाणे जिल्ह्यातील भिवंडी तालुक्यातील मौजे बापगाव येथे मल्टी प्रॉडक्ट हब उभारण्यास अधिकृत मंजुरी देण्यात आली.
या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेली सुमारे ८ हेक्टर शासकीय जमीन महसूल विभागाकडून पणन विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात येणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
शेतकऱ्यांसाठी आधुनिक बाजारपेठ
मल्टी प्रॉडक्ट हबच्या उभारणीमुळे परिसरातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीमालासाठी आधुनिक आणि सुसज्ज बाजारपेठ उपलब्ध होणार आहे. साठवणूक, प्रक्रिया, पॅकेजिंग तसेच थेट विक्रीची सुविधा एकाच ठिकाणी मिळाल्याने शेतकऱ्यांची दलालांवरील अवलंबित्व कमी होईल आणि त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्यास मदत होईल, असा सरकारचा दावा आहे.
उद्योग, व्यापार आणि रोजगाराला चालना
या हबमुळे कृषी क्षेत्रासोबतच अन्नप्रक्रिया उद्योग, साठवणूक, वाहतूक आणि निर्यात क्षेत्रालाही चालना मिळणार आहे. परिणामी, स्थानिक पातळीवर थेट व अप्रत्यक्ष स्वरूपात रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
लीज कालावधी वाढवण्याचा निर्णय
मंत्रिमंडळाने आणखी एक धोरणात्मक निर्णय घेत शासकीय कामांसाठी दिल्या जाणाऱ्या जमिनींचा लीज कालावधी ३० वर्षांवरून ४९ वर्षांपर्यंत वाढवण्यास मंजुरी दिली. यामुळे दीर्घकालीन पायाभूत प्रकल्पांना स्थैर्य मिळेल, असे सरकारचे मत आहे.
‘एनेमी प्रॉपर्टी’बाबत स्पष्ट भूमिका
बैठकीत ‘एनेमी प्रॉपर्टी’ अर्थात शत्रूराष्ट्रांच्या नागरिकांच्या मालकीच्या मालमत्तांबाबतही निर्णय घेण्यात आला. या मालमत्तांचा लिलाव केंद्र सरकारमार्फत करण्यात येणार असून, लिलाव प्रक्रियेसाठी कोणतेही मुद्रांक शुल्क आकारले जाणार नाही, अशी माहिती बावनकुळे यांनी दिली.
राज्यातील कृषी, उद्योग आणि गुंतवणूक वातावरणाला बळकटी देणारे हे निर्णय आगामी काळात महत्त्वाचे ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
