नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
भारत आणि युरोपियन युनियन (EU) यांच्यातील बहुप्रतिक्षित मुक्त व्यापार करारावर अखेर सहमती झाली असून या ऐतिहासिक कराराची अधिकृत घोषणा मंगळवारी करण्यात येणार आहे. २००७ पासून सुरू असलेल्या या चर्चेला यश आले असून या कराराला ‘मदर ऑफ ऑल डील’ असे संबोधले जात आहे.
वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कराराचा मसुदा आणि त्यासंबंधित कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी सुमारे पाच ते सहा महिने लागतील. त्यानंतर दोन्ही बाजूंकडून अधिकृत स्वाक्षऱ्या करण्यात येतील. सरकारच्या अंदाजानुसार हा मुक्त व्यापार करार पुढील वर्षी अंमलात येण्याची शक्यता आहे.
या करारामुळे भारत आणि युरोपियन युनियनमधील आर्थिक सहकार्याला नवी चालना मिळणार आहे. द्विपक्षीय व्यापार आणि गुंतवणुकीच्या संधी वाढवणे, तसेच दोन्ही अर्थव्यवस्थांना अधिक घट्टपणे जोडणे हा या कराराचा प्रमुख उद्देश आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, या करारामुळे भारतीय निर्यातदारांना युरोपियन बाजारपेठेत मोठ्या प्रमाणावर प्रवेश मिळेल. उद्योग आणि गुंतवणुकीच्या दृष्टीने भारतीय कंपन्यांसाठी नवी दालने खुली होतील. त्याचबरोबर युरोपियन कंपन्यांना भारतातील वेगाने वाढणाऱ्या ग्राहक बाजारात प्रवेशाची मोठी संधी मिळणार आहे.
वाणिज्य सचिव अग्रवाल यांनी स्पष्ट केले की, हा करार दोन्ही पक्षांचे हित समान पातळीवर जपून तयार करण्यात आला आहे. दीर्घकालीन आर्थिक सहकार्य मजबूत होईल आणि जागतिक पुरवठा साखळी, गुंतवणूक व व्यापाराच्या नव्या समीकरणांना दिशा मिळेल. या करारामुळे भारत–युरोपियन युनियनमधील धोरणात्मक भागीदारी अधिक बळकट होईल, असेही तज्ज्ञांचे मत आहे.
या मुक्त व्यापार कराराअंतर्गत दोन्ही बाजूंनी ९० टक्क्यांहून अधिक वस्तूंवरील आयात शुल्क रद्द करण्यावर सहमती दर्शवली आहे. तसेच टेलिकॉम, वाहतूक, अकाउंटिंग आणि ऑडिटिंग यांसारख्या सेवा क्षेत्रांतील व्यापार अधिक सुलभ करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
सध्या युरोपियन युनियनकडून भारतातून जाणाऱ्या अनेक वस्तूंवर सरासरी १० टक्के आयात शुल्क आकारले जाते, जे साधारणपणे ३.८ टक्के असायला हवे. भारताकडूनही युरोपियन युनियनमधून येणाऱ्या वस्तूंवर सरासरी ९.३ टक्के शुल्क आहे. यात ऑटोमोबाइल्स आणि सुटे भाग यांवर सर्वाधिक म्हणजे ३५.५ टक्के शुल्क आकारले जाते. प्लास्टिकवर १०.४ टक्के, तर रसायनांवर ९.९ टक्के आयात शुल्क आहे.
दरम्यान, भारताच्या एकूण निर्यातीपैकी सुमारे १७ टक्के निर्यात युरोपियन युनियनकडे जाते. त्यामुळे हा करार भारताच्या जागतिक व्यापार धोरणात महत्त्वाची भूमिका बजावणारा ठरणार आहे.
