उमेश गायगवळे, मुंबई
२६ जानेवारी हा दिवस भारतासाठी केवळ औपचारिक सोहळा नाही. तो प्रश्न आहे, तो इशारा आहे आणि तो इमान तपासणारा आरसा आहे. झेंडे, संचलन, कर्तव्यपथावरील देखावे आणि भारलेली भाषणे यामागे दडलेला खरा प्रश्न असा आहे की भारत आज खरोखरच प्रजासत्ताक आहे का, की प्रजासत्ताकाची केवळ बाह्य चौकट उरली आहे? आजचा भारत हा संविधानाच्या चौकटीत चालणारा देश कमी आणि सत्तेच्या सोयीने वाकवले जाणारे प्रजासत्ताक अधिक वाटतो.
१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी स्वातंत्र्य मिळाले, पण स्वातंत्र्य म्हणजे अन्यायाचा अंत नव्हता. जातीव्यवस्था संपली नाही, शोषण थांबले नाही, गरिबी नाहीशी झाली नाही. म्हणूनच २६ जानेवारी १९५० रोजी भारताने संविधान स्वीकारताना केवळ कायद्याची रचना उभी केली नाही, तर समाज बदलण्याचा, माणूस केंद्रस्थानी ठेवण्याचा धाडसी संकल्प केला. हा संकल्प होता, न्याय, स्वातंत्र्य, समानता आणि बंधुतेचा. आज या चार मूल्यांकडे पाहिले, तर प्रश्न पडतो की आपण संविधान स्वीकारले, पण त्याचा आत्मा स्वीकारला का?
“या ऐतिहासिक घटनेमागे उभा आहे” भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा अतुलनीय बौद्धिक आणि नैतिक वारसा. संविधानाचे शिल्पकार म्हणून बाबासाहेबांनी केवळ कायदे लिहिले नाहीत, तर शोषित, वंचित, स्त्रिया, अल्पसंख्याक आणि सामान्य नागरिक यांना हक्कांची हमी दिली. सामाजिक समतेचा विचार संविधानाच्या प्रत्येक कलमात त्यांनी खोलवर रुजवला.
संविधान सभेच्या त्या ऐतिहासिक दिवसांत संसदेमध्ये घडलेल्या घटना आजही प्रेरणादायी आहेत. मतभेद होते, चर्चा तीव्र होत्या; पण राष्ट्रहित सर्वोच्च मानून सर्वांनी एकमताने संविधान स्वीकारले. पंडित जवाहरलाल नेहरूंचे आधुनिक भारताचे स्वप्न, सरदार वल्लभभाई पटेलांचे एकसंध भारताचे ध्येय, राजेंद्रप्रसादांचे घटनात्मक शिस्तीवरील नेतृत्व, मौलाना आझादांचे धर्मनिरपेक्षतेचे विचार, या साऱ्यांचा संगम म्हणजे भारतीय संविधान.
२६ जानेवारी ही तारीख निवडणे हा योगायोग नव्हता. २६ जानेवारी १९३० रोजी ‘पूर्ण स्वराज्य’ जाहीर करताना भारतीयांनी ब्रिटिश सत्तेला सांगितले होते की आम्हाला केवळ सत्तांतरण नको, तर आत्मसन्मान हवा आहे. त्याच तारखेला संविधान लागू करून भारताने स्वतःला लोकशाही प्रजासत्ताक घोषित केले. मात्र आज स्वराज्याचा अर्थ नागरिकांचा हक्क न राहता सत्ताधाऱ्यांचा अधिकार बनवला जात आहे. संविधानाने दिलेले स्वातंत्र्य हे सरकारच्या मर्जीतले नसून नागरिकांचे मूलभूत हक्क आहेत, ही बाब मुद्दाम विसरली जात आहे.
गांधी, नेहरू आणि पटेल यांचे विचार वेगवेगळे होते, कधी परस्परविरोधीही होते, पण राष्ट्र उभारणीचा ध्यास त्यांना एकत्र बांधणारा होता. गांधींनी नैतिकतेचा आग्रह धरला, नेहरूंनी आधुनिकतेचा पाया घातला आणि पटेलांनी देशाची एकात्मता मजबूत केली. आज मात्र या नेत्यांचा वापर राजकीय सोयीप्रमाणे केला जातो. गांधींचे नाव घेतले जाते, पण अहिंसा पायदळी तुडवली जाते. नेहरूंना दोष दिला जातो, पण त्यांनी उभारलेल्या संस्था चालवल्या जातात. पटेलांचे स्मारक उभे राहते, पण त्यांनी जपलेली राष्ट्रीय एकात्मता धोक्यात येते. इतिहासाचा असा निवडक वापर हा राष्ट्रवाद नव्हे, तर राजकीय संधीसाधूपणा आहे.
स्वातंत्र्यलढ्यातील भगतसिंग, सुभाषचंद्र बोस,आदिनी, आदिवासी उठाव, शेतकरी आणि कामगार चळवळी, या साऱ्यांनी देशाला दिशा दिली. मात्र हा इतिहास आज स्मारकांत आणि पोस्टरपुरताच मर्यादित केला जात आहे. कारण हा इतिहास प्रश्न विचारतो, सत्तेला आव्हान देतो आणि अन्यायाविरोधात उभा राहण्याची प्रेरणा देतो. प्रश्न विचारणारा इतिहास सत्तेला अस्वस्थ करतो, म्हणून तो दुर्लक्षित केला जातो.
आजचा प्रजासत्ताक दिन सरकारी सोहळ्यांपुरता मर्यादित झाला आहे. संविधानाची प्रास्ताविका वाचली जाते, पण तिचा अर्थ आचरणात आणला जात नाही. संसद ही चर्चेची जागा न राहता बहुमताच्या जोरावर निर्णय लादण्याचे साधन बनत चालली आहे. घाईघाईने मंजूर होणारी विधेयके, अपुरी चर्चा आणि विरोधी मतांबद्दल असहिष्णुता हे संसदीय लोकशाहीचे लक्षण नाही. बहुमत म्हणजेच नैतिकता, असा गैरसमज जाणीवपूर्वक पसरवला जात आहे. पण संविधानाने बहुमताला मर्यादा घातल्या आहेत, हेच आज विसरले जात आहे.
न्यायपालिका ही संविधानाची पहारेकरी आहे. तिच्याकडून अपेक्षा असते ती निर्भीडतेची आणि वेळेवर न्यायाची. काही ऐतिहासिक निर्णयांनी आशा निर्माण केली असली, तरी अनेक संवेदनशील प्रकरणांतील विलंब, मौन आणि निवडक सक्रियता यामुळे प्रश्न उपस्थित होतात. न्याय हा केवळ निकालापुरता नसून तो दिसणारा, वेळेवर आणि सत्तेपासून स्वतंत्र असला पाहिजे. न्यायालये जर सत्तेला अप्रिय असलेल्या प्रश्नांपासून दूर राहत असतील, तर संविधानाची धार बोथट होते.
माध्यमांना लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हटले जाते. मात्र आज अनेक माध्यमे चौथा स्तंभ न राहता सत्तेचे प्रवक्ते झाल्याचे चित्र आहे. प्रश्न विचारण्याऐवजी प्रचार, तपासाऐवजी तमाशा आणि पत्रकारितेऐवजी टीआरपी, हा अधःपात आहे. सत्तेला प्रश्न विचारणे हीच माध्यमांची खरी भूमिका आहे. ती भूमिका सोडली, की अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य धोक्यात येते.
या सगळ्याच्या केंद्रस्थानी आहे हिंदुत्वाच्या नावाने चाललेले राजकारण. संविधानाने भारताला धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र म्हणून स्वीकारले आहे. धर्म हा व्यक्तीचा खासगी विषय आहे, राज्याचा नाही. मात्र आज राज्य आणि धर्म यांची सरमिसळ जाणीवपूर्वक केली जात आहे. बहुसंख्यांच्या भावनांच्या आधारावर अल्पसंख्याकांना दुय्यम ठरवणे, हा संविधानाशी थेट संघर्ष आहे. संवादाऐवजी घोषणा, सहिष्णुतेऐवजी संशय आणि समन्वयाऐवजी वर्चस्व, ही लोकशाहीची लक्षणे नाहीत.
तरुण आणि विद्यार्थी हे कोणत्याही राष्ट्राचे भविष्य असतात. पण आज प्रश्न विचारणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडे संशयाने पाहिले जाते. विद्यापीठे ज्ञाननिर्मितीची केंद्रे असतात, प्रचाराची नव्हे. आंदोलन, असहमती आणि प्रश्न हे लोकशाहीचे प्राणवायू आहेत. प्रश्न विचारणारा विद्यार्थी देशद्रोही नसतो; तो सजग नागरिक असतो. हा फरक मिटवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
संविधान बदलण्याच्या चर्चा हा केवळ राजकीय विषय नाही, तर तो वैचारिक हल्ला आहे. संविधान हे कोणत्याही पक्षाचे नसून संपूर्ण राष्ट्राचे आहे. बहुमताच्या जोरावर संविधान बदलणे म्हणजे अल्पसंख्याकांचे हक्क धोक्यात घालणे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी बदलाची तरतूद ठेवली, पण ती कठोर केली. कारण भावनिक आणि तात्कालिक राजकारण संविधानावर हावी होऊ नये.
मग प्रश्न उरतो, आज देशात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे का? टीका, लेखन, कला आणि विचार यांवर वाढता दबाव पाहता हा प्रश्न टाळता येत नाही. सरकारला प्रश्न विचारणे हा गुन्हा ठरत असेल, तर लोकशाही फक्त नावापुरती उरते. संविधानाने दिलेले स्वातंत्र्य हे सरकारच्या दयेवर नाही, तर नागरिकांच्या अधिकारावर आधारित आहे.
प्रजासत्ताक दिन एक दिवस असतो, पण प्रजासत्ताक टिकवण्याची जबाबदारी रोजची असते. संविधान हे देव्हाऱ्यात ठेवायचे पुस्तक नाही, तर रोज वापरायचे शस्त्र आहे. संसद, न्यायपालिका, माध्यमे आणि नागरिक, सर्वांनीच आपापली भूमिका बजावली, तरच लोकशाही जिवंत राहील. अन्यथा झेंडे फडकतील, घोषणा होतील, पण प्रजासत्ताक आतून रिकामे होत जाईल.
