नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
खासगी क्षेत्रातील लाखो निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरू शकणारी घोषणा आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६मध्ये होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. कर्मचारी पेन्शन योजना–१९९५ (EPS-95) अंतर्गत मिळणारी किमान मासिक पेन्शन सध्या १,००० रुपयांवर स्थिर असून, ती वाढवून ५,००० ते १०,००० रुपये करण्याबाबत सरकारकडून विचार सुरू असल्याचे वृत्त आहे.
गेल्या एक दशकाहून अधिक काळात महागाईत लक्षणीय वाढ झाली असली, तरी EPS-95 अंतर्गत मिळणाऱ्या किमान पेन्शनमध्ये कोणतीही वाढ झालेली नाही. त्यामुळे वाढत्या वैद्यकीय खर्चासह दैनंदिन गरजांपुढे पेन्शनधारकांची आर्थिक कोंडी होत असल्याचे चित्र आहे. याच पार्श्वभूमीवर कर्मचारी संघटनांनी सातत्याने पेन्शन वाढीची मागणी लावून धरली आहे.
१,००० रुपयांची पेन्शन अपुरी; संघटनांचा आक्रोश
EPS-95 अंतर्गत सध्या मिळणारी १,००० रुपयांची किमान पेन्शन ही “आजच्या काळात अत्यंत अपुरी” असल्याचे मत कर्मचारी संघटनांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. संघटनांनी ही रक्कम किमान ७,५०० ते १०,००० रुपये करण्याची मागणी केली असून, सरकारने सामाजिक सुरक्षेच्या दृष्टीने ठोस निर्णय घ्यावा, असा आग्रह धरला आहे.
५,००० की १०,०००? काय आहेत सरकारसमोरील पर्याय
५,००० रुपयांचा पर्याय :
उपलब्ध माहितीनुसार, वाढत्या महागाईचा विचार करता सरकार किमान पेन्शन ५,००० रुपये करण्याचा निर्णय घेऊ शकते. यामुळे सरकारी तिजोरीवर मर्यादित भार पडेल आणि पेन्शनधारकांनाही काहीसा दिलासा मिळेल.
१०,००० रुपयांचा पर्याय :
देशांतर्गत उपभोग वाढवणे आणि ज्येष्ठ नागरिकांना आर्थिक स्थैर्य देणे, या उद्देशाने सरकार अधिक मोठा निर्णय घेत १०,००० रुपयांची किमान पेन्शन जाहीर करू शकते, अशी शक्यता काही तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
सरकारची सध्याची भूमिका
कामगार आणि रोजगार राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे यांनी यापूर्वी संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या EPS-95 पेन्शनधारकांसाठी सरकार १.१६ टक्के बजेटरी सहाय्य देत किमान १,००० रुपयांची हमी देत आहे. मात्र, ‘बजेट २०२६’ हे सर्वसामान्यांच्या हातात अधिक पैसा देणारे असण्याचे संकेत मिळत असून, यामध्ये पेन्शनवाढीचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरण्याची शक्यता आहे.
EPS-95 योजना काय आहे?
कर्मचारी पेन्शन योजना–१९९५ अंतर्गत, किमान १० वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर मासिक पेन्शन मिळते. या योजनेत नियोक्त्याकडून कर्मचाऱ्याच्या पगाराच्या ८.३३ टक्के रक्कम पेन्शन निधीत जमा केली जाते.
आगामी अर्थसंकल्पात EPS-95 पेन्शनधारकांच्या अपेक्षांना कितपत न्याय मिळतो, याकडे आता देशभरातील लाखो निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
