नवी दिल्ली प्रतिनिधी
देशभरातील लाखो वीज ग्राहकांसाठी येणारा काळ महागडा ठरण्याची चिन्हे आहेत. केंद्र सरकारने सुचवलेल्या नव्या धोरणामुळे २०२६-२७ या आर्थिक वर्षापासून वीज दरांमध्ये दरवर्षी आपोआप वाढ होण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. या प्रस्तावामुळे विशेषतः मध्यमवर्गीयांच्या घरगुती बजेटवर मोठा ताण येण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
आतापर्यंत अनेक राज्यांमध्ये राजकीय कारणांमुळे वीज दरवाढ टाळली जात होती. मात्र, केंद्र सरकारने जारी केलेल्या मसुदा धोरणामुळे ही पद्धत बदलण्याच्या दिशेने पावले टाकली जात आहेत. प्रस्तावित इंडेक्स-लिंक्ड टॅरिफ प्रणाली लागू झाल्यास, राज्य वीज नियामक आयोगांनी वेळेत दर निश्चित न केल्यास ठरावीक सूत्रानुसार वीज दर आपोआप वाढतील. त्यामुळे दरवाढीचा निर्णय केवळ राजकीय चौकटीत अडकून न राहता स्वयंचलित पद्धतीने होईल.
दरम्यान, देशातील वीज वितरण कंपन्यांची (डिस्कॉम) आर्थिक स्थिती गंभीर आहे. या कंपन्यांवर सुमारे ३ लाख कोटी रुपयांची थकबाकी असून, २०२३ या आर्थिक वर्षात प्रति युनिट वीजेमागे सरासरी ५० पैशांचा तोटा सहन करावा लागल्याची माहिती सरकारी आकडेवारीतून समोर आली आहे. वीज निर्मिती व वितरणाचा वाढता खर्च आणि तुलनेने कमी वसुली हे या संकटामागील प्रमुख कारण असल्याचे सांगितले जाते.
केंद्र सरकारचा हा मसुदा विद्युत (सुधारणा) विधेयक म्हणून संसदेच्या आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सादर होण्याची शक्यता आहे. या मसुद्यानुसार, वीज वितरण कंपन्यांना ग्राहकांना दरमहा वीज खरेदीच्या किमतीतील बदलांची माहिती देणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. याबाबत सरकारने सर्व भागधारकांकडून ३० दिवसांच्या आत सूचना आणि हरकती मागवल्या आहेत.
२०२६-२७ पासून प्रणालीत बदल
मसुदा धोरणानुसार, २०२६-२७ पासून नियामक आयोगांना असे वीज दर निश्चित करणे बंधनकारक राहील, जे वीज निर्मिती आणि वितरणाचा संपूर्ण खर्च एकाच वेळी वसूल करतील. नंतर तोटा भरून काढण्यासाठी दर वाढवण्याची सध्याची पद्धत रद्द करण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच, वीज दरांना महागाईसारख्या निर्देशांकांशी जोडण्याचाही विचार करण्यात आला आहे.
या प्रस्तावांमुळे वीज कंपन्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत होईल, असा सरकारचा दावा असला तरी, दुसरीकडे सामान्य ग्राहकांवर, विशेषतः मध्यमवर्गीयांवर, महागाईचा आणखी एक भार पडणार, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
