मुंबई : प्रतिनिधी
महानगरपालिका प्रशासनाने निवडणूक प्रक्रियेसाठी नियुक्त कर्तव्ये पार पाडण्यास गैरहजर राहिलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाईचा निर्णय घेतला आहे. एकूण ६,८७१ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली असून, त्यापैकी २,३५० जणांनी नंतर निवडणूक प्रक्रियेत सहभाग नोंदविला आहे. मात्र, वारंवार सूचना व अंतिम संधी देऊनही अनुपस्थित राहिलेल्या ४,५२१ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांविरोधात १२ जानेवारीपासून पोलिसी कारवाई सुरू करण्यात आली आहे.
महापालिका निवडणुका १५ जानेवारी रोजी होणार असून, या पार्श्वभूमीवर निवडणूक कर्तव्यासाठी नियुक्त अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे पहिल्या व दुसऱ्या टप्प्यातील प्रशिक्षण पूर्ण करण्यात आले होते. प्रशिक्षणास उपस्थित राहणे बंधनकारक असतानाही अनेक अधिकारी व कर्मचारी गैरहजर राहिल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले. १० जानेवारी रोजी अंतिम संधी देण्यात आली होती; तरीही संबंधितांनी कर्तव्य स्वीकारले नाही.
निवडणूक प्रक्रियेत अनुपस्थित राहणाऱ्या किंवा कर्तव्यात कसूर करणाऱ्यांविरुद्ध निवडणूक कायद्यानुसार कडक शिस्तभंगात्मक कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त डॉ. अश्विनी जोशी यांनी यापूर्वी दिला होता. त्यानुसार रविवारी कारवाईस सुरुवात करण्यात आली आहे.
या कारवाईत महानगरपालिकेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसह राष्ट्रीय बँका, बेस्ट, बीएसएनएल, एचपीसीएल, विमा कंपन्या, एलआयसी, म्हाडा, एमटीएनएल, टपाल खाते, रेल्वे, आरसीएफ, नाबार्ड आदी शासकीय, निमशासकीय व सार्वजनिक उपक्रमांतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. निवडणूक ही संविधानिक व कायदेशीर जबाबदारी असून त्यात कसूर करणे हा गंभीर गुन्हा मानला जातो. त्यामुळे संबंधित ४,५२१ कर्मचाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे नोंद, दंडात्मक कारवाई तसेच विभागीय शिस्तभंगाची प्रक्रिया राबविली जाणार आहे.
निवडणूक प्रक्रिया निर्भय, मुक्त, पारदर्शक व शिस्तबद्ध वातावरणात पार पाडण्यासाठी प्रशासन कटिबद्ध असल्याचे डॉ. जोशी यांनी स्पष्ट केले. कोणत्याही प्रकारची दिरंगाई, निष्काळजीपणा किंवा आदेशांचे उल्लंघन सहन केले जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
या निवडणुकीसाठी सुमारे १ कोटी ३ लाखांहून अधिक मतदारांची नोंद असून, मतदान १५ जानेवारी रोजी तर मतमोजणी १६ जानेवारी रोजी होणार आहे. या प्रक्रियेसाठी मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यबळाची आवश्यकता असताना काही कर्मचारी जबाबदारी टाळत असल्यामुळे कठोर निर्णय घ्यावे लागत असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
