मुंबई प्रतिनिधी
मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महायुतीचा जाहीरनामा रविवारी (११ जानेवारी) प्रसिद्ध करण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, रिपब्लिकन पक्षाचे प्रमुख रामदास आठवले, मुंबई भाजपाध्यक्ष अमित साटम यांच्यासह महायुतीतील घटक पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांच्या उपस्थितीत हा वचननामा जाहीर झाला.
प्रचाराच्या तोफा थंडावत असताना महायुतीने मुंबईकरांसाठी विकासाच्या आणि सुविधांच्या आश्वासनांचा व्यापक आराखडा मांडला आहे. घर, पुनर्विकास, पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य, पर्यावरण अशा विविध विषयांचा या जाहीरनाम्यात समावेश करण्यात आला आहे.
मराठी माणसाची ‘घरवापसी’
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी वचननाम्यातील प्रमुख मुद्दे मांडताना सांगितले की, गेल्या काही वर्षांत मुंबईतील मराठी माणूस उपनगरांकडे स्थलांतरित झाला आहे. या ‘घरवापसी’साठी ठोस पावले उचलली जातील. एसआरए, म्हाडा, सेस आणि नॉन-सेस इमारतींच्या पुनर्विकासातील अडथळे दूर करण्यात आले असून, या माध्यमातून अधिकाधिक मुंबईकरांना हक्काचे घर दिले जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
पाणीपट्टीतील दरवर्षी होणारी ८ टक्के वाढ पुढील पाच वर्षांसाठी स्थगित ठेवण्याचा निर्णय, मुंबई खड्डेमुक्त करण्याचा संकल्प आणि प्रदूषणमुक्त मुंबईसाठी उपाययोजना राबवण्याचे आश्वासनही शिंदे यांनी दिले.
आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शहर
मुंबईला आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शहर बनवण्याचा निर्धार महायुतीने जाहीरनाम्यात व्यक्त केला आहे. एसआरए आणि क्लस्टर विकास योजनांद्वारे सुनियोजित शहरविकास साधला जाईल. सध्या १७ मोठे प्रकल्प हाती घेण्यात आले असून, गिरणी कामगारांसह सर्व पात्र मुंबईकरांना हक्काची घरे देण्यावर भर देण्यात येणार आहे.
‘ट्रॅक रेकॉर्ड’चा दावा
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वचननाम्यावर विश्वास व्यक्त करताना सांगितले की, महायुतीचा ‘ट्रॅक रेकॉर्ड’ पाहता ही आश्वासने प्रत्यक्षात उतरवली जातील. पाच वर्षांनंतर जनतेसमोर ‘ॲक्शन टेकन रिपोर्ट’ सादर केला जाईल, असेही त्यांनी नमूद केले.
मुंबईतील डीम कन्व्हेन्स, फ्री होल्ड जागा, उंचीच्या मर्यादांशी संबंधित प्रश्न सोडवण्यात आले असून, भविष्यात मराठी माणूस मुंबई सोडून जाणार नाही, यासाठी शहरातच त्याला परवडणारी घरे उपलब्ध करून दिली जातील, असा संकल्प मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
धारावी आणि सफाई कामगार
धारावी पुनर्विकास प्रकल्प शासनाच्या सहभागातून राबवण्यात येणार असून, प्रत्येक पात्र रहिवाशाला किमान ३५० चौरस फुटांचे घर दिले जाईल. धारावीतील लघुउद्योगांसाठी सक्षम ‘इको-सिस्टीम’ उभारली जाईल. तसेच महापालिकेतील सर्व सफाई कामगारांना मालकी हक्काची घरे देण्याचा निर्णय पुन्हा लागू करण्यात येणार आहे.
शिक्षण आणि आरोग्यावर भर
महापालिकेच्या शाळांचे आधुनिकीकरण, कौशल्याधारित शिक्षण, प्रत्येक शाळेत मराठी भाषा प्रयोगशाळा, तसेच आरोग्यसेवांचा अधिक विस्तार व दर्जा सुधारण्याचे आश्वासनही या जाहीरनाम्यात देण्यात आले आहे.
महायुतीच्या जाहीरनाम्यातून मुंबईच्या सर्वांगीण विकासाचा आराखडा मांडण्यात आला असून, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कितपत होते, याकडे आता मुंबईकरांचे लक्ष लागले आहे.
