उमेश गायगवळे, मुंबई
महाराष्ट्राच्या राजकारणात यंदाच्या महापालिका निवडणुकांनी एक वेगळाच वळण घेतलं आहे. निवडणूक म्हणजे लोकशाहीचा उत्सव, सहभागाची प्रक्रिया आणि जनतेच्या प्रश्नांना व्यासपीठ मिळण्याची संधी – असं समीकरण असतं. मात्र गेल्या चार-पाच दिवसांत राज्यभरातून जे चित्र समोर आलं, ते केवळ राजकीय अस्वस्थतेचं नाही, तर व्यवस्थेच्या अंतर्विरोधांचं भयावह दर्शन घडवणारं ठरलं.
गेल्या दोन तिन दिवसातील गदारोळामुळे संपूर्ण महाराष्ट्र ढवळून निघाला.
महिलांना ५० टक्के आरक्षणाचा मुद्दा गेल्या अनेक वर्षांपासून चर्चेत होता. कायद्यानं दिलेलं आरक्षण, घोषणांतून व्यक्त झालेली कटिबद्धता आणि राजकीय व्यासपीठांवर महिलांच्या सक्षमीकरणाचे गाजवलेले ढोल साऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर यंदा मोठ्या संख्येनं महिलांनी महापालिका निवडणूक लढवण्याची तयारी केली. पक्षसंघटनांमध्ये वर्षानुवर्षे काम करणाऱ्या, आंदोलनांत पुढे असलेल्या, बूथपातळीवर पक्ष उभा करणाऱ्या महिलांना यावेळी संधी मिळेल, अशी अपेक्षा स्वाभाविक होती.
मात्र प्रत्यक्षात घडलं ते निराळंच.
उमेदवारी वाटप आणि असंतोषाचा उद्रेक
सर्वच पक्षांनी महिलांना अपेक्षित प्रमाणात उमेदवारी न दिल्याचं चित्र समोर आलं आणि त्यातून राज्यभर अभूतपूर्व असा असंतोष उसळला. उमेदवारी नाकारल्याने अनेक ठिकाणी आंदोलनं झाली, रडारड झाली, मंत्र्यांच्या, आमदारांच्या गाड्यांवर संताप व्यक्त झाला. काही ठिकाणी परिस्थिती इतकी टोकाला गेली की आत्महत्येचा प्रयत्न, अंगावर रॉकेल ओतून पेटवून घेण्याचा इशारा अशा घटना समोर आल्या. महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासात अशा घटना क्वचितच पाहायला मिळाल्या आहेत.
हे सगळं केवळ उमेदवारी न मिळाल्याचं दुःख नाही; तो अनेक वर्षांचा साचलेला रोष आहे. “२५-३० वर्षं पक्षासाठी काम केलं, आंदोलनं केली, निवडणुका जिंकून दिल्या; पण आज तिकीट देताना आम्हाला बाजूला सारलं,” असा आक्रोश अनेक महिलांकडून ऐकायला मिळाला. हा आक्रोश केवळ एका पक्षापुरता मर्यादित राहिला नाही, तर सत्ताधारी आघाडीतील सर्वच प्रमुख पक्षांमध्ये दिसून आला.
सत्तेचं केंद्रीकरण आणि विरोधकांचा अभाव
या अस्वस्थतेच्या मुळाशी गेलं तर गेल्या काही वर्षांत राज्यात घडलेले राजकीय बदल दुर्लक्षित करता येत नाहीत. एकेकाळी बहुपक्षीय संघर्षाचं मैदान असलेलं महाराष्ट्राचं राजकारण आज प्रचंड केंद्रीकरणाकडे झुकलेलं दिसतं. शिंदे गटाच्या बंडानंतर शिवसेनेची फूट, त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील अजित पवार गटाचं सत्तेत सामील होण या साऱ्या घडामोडींनी भाजप सत्तेचा केंद्रबिंदू ठरला. परिणामी, प्रभावी विरोधी पक्षाची जागा रिकामी झाली आहे.
या राजकीय समीकरणाचा थेट परिणाम उमेदवारी वाटपावर झाला. गेल्या दोन-तीन वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर पक्षांतर झालं. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) मधील अनेक कार्यकर्ते भाजप, शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादीत दाखल झाले. या नव्याने आलेल्या कार्यकर्त्यांना सामावून घेण्याच्या नादात अनेक ठिकाणी निष्ठावान, दशकानुदशकं पक्षासाठी झटणारे कार्यकर्ते – विशेषतः महिला, डावलल्या गेल्या.
निष्ठा की संधीसाधूपणा?
याच ठिकाणी प्रश्न उभा राहतो – कारण नेमकं कशासाठी? समाजकारणासाठी, जनतेच्या सेवेसाठी की सत्तेच्या मलीद्यासाठी? “पक्षांतर करून आलेल्यांना लगेच उमेदवारी मिळते, तर आयुष्याचा मोठा काळ पक्षासाठी खर्च केलेल्यांना प्रतीक्षा करावी लागते” – हा संदेश कार्यकर्त्यांपर्यंत पोहोचतो आहे. आणि हा संदेश लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे.
वृत्तवाहिन्या आणि समाजमाध्यमांवर गेल्या काही दिवसांत दिसलेली दृष्य, रडणाऱ्या महिला, संतप्त आंदोलक, नेत्यांना जाब विचारणारे कार्यकर्ते-हे सर्व सजग मतदार पाहत आहेत. मतदारराजा आज केवळ मतदानाच्या दिवशी सक्रिय नसतो; तो सतत निरीक्षण करत असतो.
पक्षप्रमुखांची कसोटी
या पार्श्वभूमीवर पक्षप्रमुख आणि नेतृत्वाची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे. उमेदवारी वाटप ही केवळ अंकगणिताची किंवा जाती-धर्माची गणितं जुळवण्याची प्रक्रिया नाही; ती विश्वास, निष्ठा आणि भविष्यातील राजकीय संस्कृती घडवण्याची संधी असते. महिलांना ५० टक्के आरक्षण केवळ कागदावर न राहता प्रत्यक्षात उतरवायचं असेल, तर उमेदवारी देताना केवळ ‘जिंकण्याची क्षमता’ या निकषापलीकडे पाहावं लागेल.
मतदारांची जबाबदारी
आता येऊ घातलेल्या महापालिका, जिल्हा परिषद आणि अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये सजग नागरिकांसमोर मोठी जबाबदारी आहे. पाच वर्षांत कोण काम करतं, कोण फक्त सत्तेच्या जवळ राहतो, हे ओळखण्याची संधी मतदारांकडे आहे. आपलं लाखमोलाचं मत हे केवळ पक्षचिन्हासाठी नव्हे, तर प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या, प्रश्न सोडवणाऱ्या उमेदवारासाठी द्यायचं आहे.
अन्यथा, पुन्हा पाच वर्षं त्याच समस्यांसाठी, त्याच दारांवर, त्याच आश्वासनांच्या प्रतीक्षेत घालवावी लागतील. यंदाच्या निवडणुकांनी दिलेला असंतोषाचा इशारा केवळ पक्षांनीच नव्हे, तर मतदारांनीही गांभीर्याने घेण्याची हीच वेळ आहे.
