उमेश गायगवळे, मुंबई
अखेर महापालिका निवडणुकांच्या प्रचाराचा धुरळा बसला. रस्त्यांवरील झेंडे उतरले, भिंतींवरचे चेहरे फिके झाले, घोषणा थांबल्या. पण गेल्या दोन महिन्यांत जे घडलं, त्याचा आवाज अजूनही समाजाच्या कानात घुमतो आहे. मुंबईपासून विदर्भापर्यंत, कोकणापासून मराठवाड्यापर्यंत संपूर्ण महाराष्ट्राने जे पाहिलं, ते लोकशाहीला लाजिरवाणं होतं.
तिकिटासाठीची महामारी केवळ राजकीय नव्हती, ती मानसिक होती. उमेदवारी मिळावी म्हणून झालेली चढाओढ इतकी भयानक होती की माणुसकी हरवली. पक्ष कार्यालये युद्धभूमी बनली. ज्यांच्या हातात लोकांची कामं सोपवायची, तेच हात एकमेकांच्या डोक्यावर घाव घालू लागले. उमेदवारी मागे घेण्यासाठी रक्त सांडलं गेलं, डोकी फुटली, वैरं निर्माण झाली, काही ठिकाणी तर खूनही झाले.
हा सगळा उन्माद कशासाठी होता?
लोकांच्या न्यायासाठी?
की सत्तेच्या पैशासाठी?
चार दशकांत महाराष्ट्राने अनेक निवडणुका पाहिल्या. सत्ता बदलली, चेहरे बदलले, विचारधारा भिडल्या. पण इतका हिंसक, इतका विकृत, इतका निर्लज्ज राजकीय तमाशा कधी पाहिला नव्हता. लोकप्रतिनिधी म्हणून स्वतःला मिरवणाऱ्यांनी सांगावं – तुमच्या सेवेसाठी रक्त सांडलं गेलं, हे खरंच पटतंय का?
लोकप्रतिनिधी म्हणजे लोकांचा सेवक असतो, लोकांचा मालक नव्हे. पण आज चित्र उलटं आहे. जनतेच्या प्रश्नांपेक्षा तिकिट महत्त्वाचं ठरलं. पाणी, रस्ते, शिक्षण, आरोग्य या मूलभूत गरजांपेक्षा सत्ता, निधी आणि टक्केवारी जास्त महत्त्वाची ठरली. लोकांचा विश्वास हा फक्त मतदानाच्या दिवशी वापरण्याचा साधन बनला.
या सगळ्यात सर्वात धोकादायक गोष्ट कोणती असेल, तर ती म्हणजे सामान्य नागरिकाची उदासीनता. “सगळे सारखेच आहेत” म्हणून मतदान न करणं, ही या हिंसाचाराला मूक संमती देण्यासारखं आहे. मत न देणं ही तटस्थता नाही; ती गुन्हेगारी राजकारणाला दिलेली मोकळीक आहे.
महाराष्ट्रात गेल्या दोन-तीन महिन्यांत जे काही घडलं, ते पाहता एकच प्रश्न सतावत राहतो ,हा महाराष्ट्र आहे की सत्तेसाठी काहीही करणाऱ्या राजकारणाची प्रयोगशाळा? स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका असताना राज्यात निर्माण झालेलं वातावरण हे विधानसभेच्या निवडणुकांनाही लाजवेल असं आहे. प्रचाराची आक्रमकता, पक्षांतरांची रेलचेल आणि सर्वांत गंभीर म्हणजे उघड हिंसाचार या साऱ्यामुळे लोकशाहीचा गाभा हादरला आहे.
या निवडणुका सात-आठ वर्षांपासून रखडलेल्या. कधी आरक्षण, कधी न्यायालय, कधी प्रशासन ,कारणं अनेक सांगितली गेली. पण या विलंबाचा खरा फटका बसला तो सर्वसामान्य नागरिकांना. स्थानिक प्रश्न सुटले नाहीत, विकास खुंटला, आणि लोकनियुक्त प्रतिनिधींऐवजी प्रशासकीय राजवट राबवली गेली. लोकशाहीचा आत्मा असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना गुदमरून ठेवलं गेलं.
निवडणूक की रक्तरंजित स्पर्धा?
या पार्श्वभूमीवर जे चित्र समोर आलं, ते भयावह आहे. प्रचाराच्या काळात राज्यात तीन हत्या झाल्या. अनेक ठिकाणी उमेदवार आणि कार्यकर्त्यांच्या घरांवर हल्ले झाले. हाणामाऱ्या, तोडफोड, डोकी फुटणं ,हे सगळं लोकशाही प्रक्रियेचा भाग कसा काय ठरू शकतं?
हा हिंसाचार अपघाती नव्हता; तो सत्तेच्या हव्यासातून जन्माला आलेला होता. “साम-दाम-दंड-भेद” ही जुनी राजकीय म्हण या निवडणुकांत प्रत्यक्षात उतरवली गेली. महिलाही या हिंसक राजकारणापासून दूर राहिल्या नाहीत, ही बाब महाराष्ट्राच्या सामाजिक जाणिवांवर प्रश्नचिन्ह उभी करणारी आहे.
एकेकाळी राजकीय संस्कृतीचा अभिमान बाळगणारा महाराष्ट्र आज “यूपी-बिहारसारख्या निवडणुका” होत असल्याची तुलना ऐकतो, तेव्हा ही केवळ टीका राहत नाही ,ती आत्मपरीक्षणाची गरज अधोरेखित करते.
उमेदवारीचा सौदा आणि तत्त्वांचा अंत
या निवडणुकांनी आणखी एक वास्तव उघडं पाडलं ते म्हणजे तत्त्वविरहित पक्षांतर. उमेदवारी मिळाली नाही, की रडारड; आणि लगेच दुसऱ्या पक्षात उडी. माध्यमांत रोज ‘हा नेता फोडला’, ‘तो नेता सामील झाला’ अशा बातम्यांचा पूर आला. लोक वाचत होते. पाहत होते.
या साऱ्या घडामोडी पाहताना मतदार कधी हसले, कधी कंटाळले, तर कधी गोंधळले. पण एक प्रश्न मात्र अनुत्तरित राहिला ,हे सगळं नक्की कशासाठी चाललं आहे? समाजसेवेसाठी? की सत्तेसाठी आणि त्यातून मिळणाऱ्या पैशासाठी?
तुमच्या मतासाठी रक्त सांडलं जातंय… तुम्ही शांत आहात?
प्रचाराच्या काळात महाराष्ट्रात तीन हत्या झाल्या. हल्ले झाले, घरे फोडली गेली, कार्यकर्त्यांचे डोके फुटले. महिलाही या हिंसाचारात उतरल्या.
हे सगळं कशासाठी?
रस्ते चांगले करण्यासाठी?
पाणीपुरवठा सुधारण्यासाठी?
की शाळा, दवाखाने, रोजगारासाठी?
नाही.
हे सगळं केवळ सत्तेसाठी झालं.
विकासाच्या नावाखाली विसंगती
निवडणुकांमुळे स्थानिक विकास ठप्प असतानाच, दुसरीकडे उड्डाणपूल, रिंग रोड, मेट्रो यांसारख्या भव्य प्रकल्पांची कामं वेगात सुरू आहेत. ही कामं आवश्यकच आहेत, याबद्दल शंका नाही. पण प्रश्न असा आहे की, याच वेळी राज्याची आर्थिक परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत असताना हा विकास कोणाच्या खिशातून आणि कोणासाठी?
सरकारवर सुमारे आठ लाख कोटी रुपयांचं कर्ज असल्याचं सांगितलं जातं. महागाईने सर्वसामान्य माणसाची कंबर मोडली आहे. शिक्षण महाग झालं आहे, नोकऱ्या नाहीत, बेरोजगारी वाढते आहे. कोरोना काळानंतर लघुउद्योग कोलमडले; हजारो कामगार रस्त्यावर आले.
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर सरकार कर्ज घेऊन किंवा खाजगी भागीदारीतून प्रकल्प राबवत असल्याने सार्वजनिक हित आणि खाजगी नफा यांच्यातील सीमारेषा पुसट होत चालली आहे.
न्यायालयानंतरचा राजकीय उन्माद
सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुकांबाबत स्पष्ट आदेश दिल्यानंतर राजकीय पक्षांना वेळेचं बंधन आलं. त्यानंतर सुरू झालेली चढाओढ ही लोकशाहीसाठी नव्हे, तर सत्तेसाठी होती. निवडणूक म्हणजे जनतेसमोर उत्तरदायित्व स्वीकारण्याची प्रक्रिया न राहता ती सत्तेचा कब्जा मिळवण्याची लढाई बनली.
या लढाईत मूल्यं, नैतिकता आणि कायदा ,सगळं बाजूला फेकलं गेलं.
मतदारांची परीक्षा
या सगळ्या गोंधळात खरी परीक्षा आहे ती मतदारांची. कोण मोठा नेता आहे, कोणत्या पक्षाकडे जास्त ताकद आहे, यापेक्षा महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे ,आपल्या प्रश्नांसाठी कोण उभा राहणार आहे?
कारण पाच वर्षांनंतर चौपट संपत्ती जमवणारे लोकप्रतिनिधी महाराष्ट्राने आधीच पाहिले आहेत. त्याची किंमत मात्र सर्वसामान्य नागरिकांनीच मोजली आहे.
लोकशाही वाचवायची असेल तर…
स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे लोकशाहीची पायाभरणी. ही पायाभरणी जर रक्त, पैसा आणि सत्तेच्या उन्मादाने पोखरली गेली, तर वरची लोकशाही इमारत टिकणार नाही.
म्हणूनच येणाऱ्या निवडणुकांत मतदान हा केवळ अधिकार नाही, तर लोकशाही वाचवण्याचं शस्त्र आहे. ते वापरताना डोळे उघडे ठेवले नाहीत, तर पुढील पाच वर्षे फक्त पश्चात्ताप उरणार ,आणि दोष देण्यासाठी कोणीही उरणार नाही.
विचार करावा…
उद्या मतदानाच्या दिवशी रांगेत उभं राहिल्यावर एक क्षण थांबा आणि स्वतःला एकच प्रश्न विचारा भीती दाखवून, पैसा दाखवून, घोषणांनी भूल देऊन माझं मत मागणाऱ्यांना मी खरंच सत्तेची चावी द्यायची का? कारण तुमचं एक मत म्हणजे केवळ कागदावरचा शिक्का नाही, ती पुढील पाच वर्षांची दिशा आहे. आज जर चुकीच्या माणसाच्या हाती सत्ता दिलीत, तर उद्या अन्याय, महागाई, बेरोजगारी आणि असुरक्षिततेविरुद्ध ओरडायचा नैतिक अधिकार तुम्हालाच उरणार नाही. लोकशाही कधी एका गोळीने मरत नाही; ती मतदाराच्या निष्काळजीपणाने हळूहळू संपते.
म्हणूनच. आज निर्णय घेताना लक्षात ठेवा नेते तुम्हाला घडवत नाहीत, तुम्ही नेते घडवता. आणि आज जर तुम्ही जागे राहिलात, तरच उद्याचा महाराष्ट्र सुरक्षित राहील.
जर आज तुम्ही डोळे झाकून मतदान केलंत,
तर उद्या डोळे उघडे ठेवून अन्याय सहन करावा लागेल.
लोकशाही वाचवायची असेल,
तर मतदार जागा राहायलाच हवा.
आणि आज, या निवडणुकीत,
तो मतदार तुम्ही आहात.
