नागपूर प्रतिनिधी
नागपूर : वांद्रे शासकीय वसाहतीत वास्तव्यास असलेल्या रहिवाशांना कायमस्वरूपी घरे देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने आधीच घेतला असून, या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे, अशी ग्वाही सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह भोसले यांनी विधानसभेत दिली.
विधानसभा सदस्य व वांद्रेचे स्थानिक आमदार वरुण सरदेसाई यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री भोसले बोलत होते. त्यांनी सांगितले की, मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानंतर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली असून, समितीची बैठकही पार पडली आहे. या बैठकीत वांद्रे शासकीय वसाहतीतील सुमारे ९० एकर क्षेत्राचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला आहे.
या परिसरात एकूण ३७० इमारती अस्तित्वात असून, त्यापैकी ६८ धोकादायक इमारती पाडण्यात आल्या आहेत. तसेच उच्च न्यायालयासाठी काही भूखंड देण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्याची माहितीही मंत्री भोसले यांनी दिली.
वांद्रे पूर्व येथील शासकीय वसाहतीतील पुनर्वसनासाठी पात्रतेच्या निकषांबाबत बोलताना मंत्री भोसले म्हणाले की, पाच ते २५ वर्षांपर्यंत वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांचा समावेश कसा करायचा, तसेच कोणत्या कालावधीतील रहिवाशांना पात्र ठरवायचे, याबाबतचा अंतिम निर्णय समितीमार्फत घेतला जाणार आहे.
वांद्रे शासकीय वसाहतीमध्ये पुनर्वसनासाठी नेमकी किती जागा उपलब्ध आहे, तसेच भविष्यात उच्च न्यायालयासाठी आणखी जमीन द्यावी लागल्यास उर्वरित क्षेत्र किती राहील, याचाही सखोल अभ्यास समिती करत आहे. जर वांद्रे शासकीय परिसरात पुरेशी जागा उपलब्ध झाली नाही, तर मुंबई महानगर प्रदेश (एमएमआर) क्षेत्रात पर्यायी जागांचा शोध घेतला जाईल, असेही मंत्री भोसले यांनी स्पष्ट केले.
वांद्रे शासकीय वसाहतीतील रहिवाशांना न्याय देण्यासाठी शासन सकारात्मक असून, पुनर्वसन प्रक्रिया पारदर्शक आणि सर्वसमावेशक पद्धतीने राबवली जाईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
